ट्रस्टच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी विरोधात औद्योगिक न्यायालय व कामगार आयुक्तांकडे तक्रार
लाल बावटा जनरल कामगार युनियनचा पुढाकार
बेकायदेशीर शिफ्ट बदल, वेतन आयोगातील तफावतचा आरोप
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- श्री जगदंबा देवी सार्वजनिक ट्रस्ट, मोहटे (ता. पाथर्डी) येथील मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कथित मनमानी, कामगार विरोधी कारभार आणि गैरप्रशासकीय निर्णयांविरोधात लाल बावटा जनरल कामगार युनियनने थेट औद्योगिक न्यायालय तसेच सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयाची दारं ठोठावली आहेत. कामगार हक्कांवर सातत्याने गदा आणणाऱ्या आणि शोषक वृत्तीने वागणाऱ्या अधिकारीविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली असल्याची माहिती प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे युनियनचे जनरल सेक्रेटरी कॉ.ॲड. सुधीर टोकेकर, अध्यक्ष कॉ.ॲड. सुभाष लांडे, उपाध्यक्ष मारुती दहीफळे, राजेंद्र दहिफळे व सतीश पवार यांनी दिली आहे.
दिनांक 10 नोव्हेंबर 2025 रोजी युनियनने औद्योगिक न्यायालयात दाखल केलेल्या तक्रारीत, सीईओ कामगारांचे हक्क पायदळी तुडवत असल्याचे नमूद आहे. वार्षिक वाढीसह लागू असलेल्या सातव्या वेतन आयोगांतर्गत योग्य वेतन टप्पा न देता, कामगारांचे वेतन सुरुवातीच्या पातळीवर आणले जात आहे. या निर्णयामुळे प्रत्येक कामगाराचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून त्याचा परिणाम त्यांच्या कौटुंबिक जीवनावर होत आहे. सूडबुद्धीने कारभार करून कर्मचारी एकजूट फोडण्याचा प्रयत्न होत आहे.मागील उपोषणे आणि तक्रारींचा राग मनात धरून सीईओ कामगारांच्या एकतेत फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
औद्योगिक कायद्याचे उल्लंघन करून केलेला बेकायदेशीर ‘शिफ्ट बदल’ करण्यात आली आहे. 5 ऑक्टोबर 2025 रोजी सीईओंनी कोणतीही नोटीस न देता, युनियनचा काडीचाही सल्ला न घेता, रात्री 12 ते सकाळी 8 किंवा सायंकाळी 4 ते रात्री 12 अशा अकस्मात व धोकादायक शिफ्ट पाळ्या लागू केल्या आहेत. यामुळे कार्यस्थळी तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहेत.
परिसर डोंगराळ असल्याने बिबट्या, हिंस्र प्राणी आणि खराब रस्त्यांमुळे प्रवास धोकादायक बनला आहे. युनियनने विरोध करूनही हा आदेश मागे घेण्यात आला नाही. या संदर्भात औद्योगिक न्यायालयाकडे तातडीच्या कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. युनियनने न्यायालयात स्पष्ट आरोप केले आहेत की, ट्रस्टकडून अनुसूची 4 मधील ‘अनुचित कामगार प्रथा’ सातत्याने राबविल्या जात असल्याचे म्हंटले आहे.
5 ऑक्टोबर 2025 चा शिफ्ट बदल तात्काळ स्थगित करण्याचा आदेश द्यावा, सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनातील तफावत न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्याची मागणी औद्योगिक न्यायालय व सहाय्यक कामगार आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.
‘संरक्षित कामगार’ घोषणेचे उल्लंघन होत असल्याने कामगार आयुक्तांकडे स्वतंत्र तक्रार दाखल करण्यात आलेली आहे. लाल बावटा जनरल कामगार युनियनने 19 नोव्हेंबर 2025 रोजी तक्रार दाखल केली आहे. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 च्या कलम 33 (3) नुसार चार युनियन पदाधिकाऱ्यांना “संरक्षित कामगार” घोषित करण्याचे ट्रस्टवर बंधन असल्यानेही, 04/11/2025 रोजी मागणी केल्यानंतर सात दिवसांहून अधिक वेळ उलटला, तरीही ट्रस्टने आवश्‍यक प्रमाणपत्र न देणे ही कायदेशीर चूक असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ट्रस्टविरोधात तातडीने कारवाई करुन संरक्षित कामगार घोषणेचे आदेश त्वरित देण्याची मागणी केली आहे.