सत्ताधारींचे राजकीय जुमले उघडे पाडण्यासाठी बामसेफ करणार जागृती
राजकीय समिकरणे साध्य करण्यासाठी सरकारने स्वतःहून अराजकता उभी केली -कमलाकांत काळे
वाजिद शेख अहमदनगर (प्रतिनिधी)- देशात अघोषित आणीबाणी लागली आहे. याद्वारे संविधान, लोकतंत्र व बहुजन समुदायाचे हक्क-अधिकार संपविण्याचे षडयंत्र सुरु आहे. धार्मिक उन्माद पसरवून देशात जातीय अत्याचार सुरू आहे. मणिपूर घटनेने मानवता हादरली आहे. राजकीय समिकरणे साध्य करण्यासाठी सरकारने स्वतःहून अराजकता उभी केली आहे. ही अराजकता संपण्यासाठी व संविधान, लोकशाहीच्या रक्षणासाठी बहुजन समाजातील बुद्धिजीवी वर्गाला एकत्र करुन बामसेफच्या माध्यमातून जागरण सुरु असल्याचे प्रतिपादन बामसेफचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलाकांत काळे यांनी केले.
बामसेफ व युनिटी ऑफ मुलनिवासीचे 37 वे महाराष्ट्र राज्य अधिवेशन रविवारी (दि.27 ऑगस्ट) शहरातील टिळक रोड येथील माऊली सांस्कृतिक भवन येथे पार पडले. या अधिवेशनात मार्गदर्शन करताना काळे बोलत होते. याप्रसंगी अधिवेशनाचे उद्घाटक वरिष्ठ प्रबंधक पतन योजना व विकास विभागाचे इंजि. आर.आर. गायकवाड, राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कामगार संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश पाटील, इंजि. भगवान गायकवाड, सुरेश वायेडा, एन.बी. कुरणे, कास्ट्राईबचे राज्याध्यक्ष एन.एम. पवळे, अधिवेशनचे मुख्य संयोजक राजेंद्र करंदीकर, बाळासाहेब मिसाळ, डॉ. विनोद वाघाळकर, नंदाताई लोखंडे, विनोद इंगळे, डॉ. दत्तात्रय जगताप, डॉ. रफिक सय्यद, सिध्दार्थ शिनगारे, अजित खरसडे, मौलाना खलील उल रहेमान नदवी आदींसह बामसेफचे राज्यातील पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
पुढे काळे म्हणाले की, केंद्राचे नवीन शैक्षणिक धोरण बहुजन व वंचित समाजातील मुलांना उच्च शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे षडयंत्र आहे. शिक्षणाचे व्यापारी व खाजगीकरण करण्यात आले आहे. व्यावसायिक व तंत्रज्ञानाशी निगडित शिक्षणाची भरमसाठ फी वाढवून विद्यार्थी व पालकांची लूट केली जात आहे. ओबीसीची जातनिहाय जनगणना लोकसभेनंतर करू! हे पोकळ आश्‍वासन आहे. ओबीसींना संख्येच्या प्रमाणात व अनुसूचित जाती जमातींना हक्क, अधिकार मिळाले पाहिजे. अल्पसंख्यांकांचे देखील प्रश्‍न आहे. मात्र सर्व मुद्द्यांपासून लक्ष वळविण्यासाठी धार्मिक ध्रुवीकरणचे राजकारण सुरु आहे. यासाठी समाजाला जागृत करण्याचे कार्य बामसेफच्या माध्यमातून केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सुरेश पाटील म्हणाले की, देशात लोकांच्या विचार, उच्चार, मुद्रण व संचार स्वातंत्र्याला निर्बंध आणण्यात येत आहे. लोकशाहीची हुकुमशाहीकडे वाटचाल सुरु असताना या विरोधात मूलनिवासी बहुजन समाजाला जागृत करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. बहुजन समाज जागरूक झाल्याशिवाय परिवर्तन शक्य नाही. सर्वांनी एकत्र येऊन लादलेल्या आणीबाणी विरोधात उभे राहण्याचे त्यांनी आवाहन केले. इंजि. भगवान गायकवाड म्हणाले की, विरोधक व प्रशासनाचा विरोध असताना देखील हे अधिवेशन यशस्वी झाले. विरोधाला न जुमानता सरकारचे जनविरोधी धोरण व अराजकतेच्या पार्श्‍वभूमीवर जनजागृती सातत्याने सुरु राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आर.आर. गायकवाड म्हणाले की, समान नागरी कायदा हा चर्चेला गेलेला विषय आहे. मात्र तो कायदा भारतात प्रॅक्टिकलमध्ये आणणे अवघड आहे. देशात विविध धर्माच्या विविध चाली-रीती, रूढी, परंपरा अस्तित्वात असून, त्याचे प्रतिबिंब कायद्यात उतरेल असा कायदा अस्तित्वात आणणे अवघड आहे. समान नागरी कायदा हा पुढील निवडणुकीचा जुमला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अपेक्षित असलेला समान नागरी कायद्याची देशाला गरज आहे. मात्र एखाद्या समाजाला टार्गेट करून पुढे वाटचाल करायची, यादृष्टीने समान नागरी कायद्याकडे पाहणे ही बाब दुर्देवी आहे. सर्व समाजातील शंका दूर करून हा कायदा लादता कामा नये, असे त्यांनी सांगितले.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक राजेंद्र करंदीकर यांनी केले. या अधिवेशनात शासक जातीद्वारा अनुसूचित जाती, जमाती, भटके, विमुक्त तथा बारा बुलतेदार यांच्यावरील वाढते जातीय अत्याचार, मूलनिवासी बहुजन समाजाला त्यांच्या संविधानिक हक्क-अधिकारापासून वंचित करून कायमस्वरूपी गुलामीत ठेवण्याचे षडयंत्र, समान नागरी कायदा, हिंदू-मुस्लिम यांचे धार्मिक ध्रुवीकरण करून ओबीसी, एसटी यांचा 2024 लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी उपयोग करणे, मूलनिवासी बहुजन समाजाची दशा आणि दिशा, नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून शिक्षणाचे बाजरीकरण आदी प्रमुख विषयावर तज्ञ व्यक्तींनी मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सचिन झगडे यांनी केले. आभार डॉ. दत्तात्रय जगताप यांनी मानले.