आरटीआय अर्जांवर कारवाई न केल्याचा आरोप; खरवंडी येथील अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईची मागणी

जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार

माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा सामाजिक कार्यकर्त्याचा आरोप

अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- खरवंडी (ता. नेवासा) येथील जनमाहिती अधिकारी (ग्राम महसूल अधिकारी) तसेच तहसील कार्यालय, नेवासा येथील प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या अर्जांवर कोणतीही कार्यवाही न केल्याचा आरोप करत, संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंग व दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोद शांतीलाल सुरपुरिया यांनी केली आहे. या मागणीचे निवेदन त्यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिले आहे.

निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, प्रमोद सुरपुरिया यांनी दि. 21 जुलै 2025 रोजी विनंती अर्ज तसेच दि. 3 सप्टेंबर 2025 रोजी माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत जनमाहिती अधिकारी, ग्राम महसूल अधिकारी, खरवंडी यांच्याकडे अर्ज सादर केला होता. त्यानंतर कायद्यानुसार प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांकडेही अपील दाखल करण्यात आले. मात्र, या सर्व अर्जांवर व अपीलवर संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे अवलोकनासाठी निवेदनासोबत जोडण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर केली असून, माहिती अधिकार कायद्यातील विविध कलमे व तरतुदींचा अवमान करून उल्लंघन केल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात कडक कायदेशीर कारवाई होणे न्यायाच्या दृष्टीने आवश्‍यक असल्याचे सुरपुरिया यांनी नमूद केले आहे.

निवेदनात त्यांनी शासन परिपत्रक क्र. अहत-1608/प्र.क्र.47/08/11-अ, मंत्रालय, मुंबई, दि. 3 नोव्हेंबर 2008 तसेच माहिती अधिकार नियमावली 2012 व केंद्रीय माहिती आयोग (व्यवस्थापन) नियम 2007 मधील तरतुदींचा संदर्भ दिला आहे. त्यानुसार प्रथम अपिलीय सुनावणीपूर्वी जनमाहिती अधिकारी यांचे म्हणणे, खुलासा व स्पष्टीकरण लेखी स्वरूपात घेऊन त्याची प्रत अर्जदारास देणे आवश्‍यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.

तसेच जनमाहिती अधिकारी यांनी दिलेले उत्तर व माहिती सत्य असल्याबाबत पुरावे व प्रतिज्ञापत्र (ॲफिडेव्हिट) घेण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अपिलीय सुनावणीच्या वेळी संबंधित माहिती व अभिलेख (रेकॉर्डस्) सादर करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. या तरतुदींचे पालन न झाल्यास किंवा कर्तव्यात कसूर केल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम 1979 अंतर्गत शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
अपिल दाखल केल्यानंतर 30 दिवसांच्या विहीत मुदतीत सुनावणी व माहिती न मिळाल्यास माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 19 (8)(अ) नुसार दंडात्मक आणि कलम 20 (2) नुसार शास्तीची कारवाई होऊ शकते, याची दखल घेण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे. तसेच कलम 19 (8)(ख) नुसार मानसिक त्रासापोटी रुपये 1 लाख इतकी नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश देण्यात यावा, अशी मागणी सुरपुरिया यांनी केली आहे.

याशिवाय माहिती अधिकार अधिनियम 2005 चे कलम 7 (2) व 7 (8) चे उल्लंघन केल्याप्रकरणी संबंधित जनमाहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी यांच्यावर भारतीय दंड संहिता 1860 मधील कलम 166ए (लोकसेवकाने बेईमानीपूर्वक कर्तव्य बजावणे) व कलम 188 (शासकीय आदेशाची अवहेलना) अंतर्गत गुन्हा दाखल करून फौजदारी कारवाई करण्याची शिफारस शासनाकडे करावी, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.