कारवाई होण्यासाठी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीचा आंदोलनाचा इशारा
म्हसणे सुलतानपूरचे अवैध गौण खनिज उत्खनन प्रकरण; त्याच जागेवर विनापरवाना तीन मजली इमारत उभारल्याचा आरोप
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- पारनेर तालुक्यातील म्हसणे सुलतानपूर येथील गट नंबर 39 च्या अवैध गौण खनिज उत्खनन प्रकरणी 72 लाखाची दंडात्मक नोटीस दाबणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची व त्याच जागेवर विनापरवाना तीन मजली इमारत बांधणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. या प्रकरणी कारवाई न झाल्यास 21 ऑक्टोंबर पासून संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे व पारनेर तालुकाध्यक्ष निवृत्ती कासुटे यांनी दिला आहे.
पारनेर तहसील कार्यालय अंतर्गत मौजे म्हसणे सुलतानपूर येथील गट नंबर 39 मध्ये अनधिकृत रित्या गौण खनिज साठविल्याने पारनेर तहसील कार्यालय यांनी 19 जून 2023 रोजी कारवाई करुन संबंधितांना 72 लाख 45 हजार रुपयेची दंडात्मक नोटीस काढली होती. परंतु तहसील कार्यालयातील कर्मचारी अधिकारी यांनी समोरील व्यक्तींशी संगणमत करून त्या नोटीसा बाबत कुठलीही कारवाई न करता ती नोटीस कार्यालयातच दाबून ठेवल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात तहसील कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी दोषी असल्याने आज अखेर उपविभागीय अधिकारी श्रीगोंदा-पारनेर कुठलीही कारवाई करू शकले नाही. राजकीय दबावापोटी आज अखेर कुठलीही कारवाई झाली नाही. सदरच्या गट नंबर 39 मध्ये शेतीसाठी जागा खरेदी करण्यात आली होती, परंतु आज त्या प्लॉटमध्ये तीन मजली इमारत उभारण्यात आली आहे. तर इमारत बांधण्यासाठी कुठलीही परवानगी न घेता कुठलेही लेआउट मंजूर नसताना, बांधकाम करण्यात आले आहे. सदरच्या बांधकामाच्या सद्यस्थितीचा पंचनामा करून इमारत उभारणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
गट नंबर 39 हे क्षेत्र शेतीसाठी खरेदी करण्यात आले होते, सदर ठिकाणी इमारतीचे बांधकाम कोणाच्या परवानगीने करण्यात आले. त्यामुळे स्पॉट पंचनामा करून त्या जागेवर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, शासनाची दिशाभूल करून इमारत उभी करणाऱ्यांवर फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा दाखल व्हावा, त्या गटात झालेले सर्व खरेदीखत रद्द करून नोंदविण्यात आलेले सर्व फेर रद्द करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.