मूळ गाळेधारकांना ग्राउंड फ्लोअरवर जागा द्या; युनियनची मागणी
मनपा आयुक्त, विकसक व गाळेधारक यांची संयुक्त बैठक घेणार; पालकमंत्री विखे पाटील यांचे आश्वासन
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- शहरातील चितळे रोडवरील नेहरू मार्केट संकुलाच्या नव्याने उभारणीसाठी महानगरपालिकेने कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर, मूळ गाळेधारक व भाजी ओटेधारकांना पुनर्वसन करताना जागा कोणत्या मजल्यावर देणार? यावरुन प्रश्न निर्माण झालेला आहे. या पाश्वभूमीवर नेहरू मार्केट गाळेधारक युनियनच्या शिष्टमंडळाने पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची राहुरी येथे भेट घेऊन त्यांचे लक्ष वेधले.
युनियनचे अध्यक्ष संजय झिंजे आणि शुभम झिंजे यांनी मनपा आयुक्तांच्या भूमिकेमुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नांची सविस्तर माहिती पालकमंत्र्यांना दिली. यावेळी अक्षय कर्डिले उपस्थित होते. नेहरू मार्केटच्या जागेतील मूळ गाळेधारक, भाजी विक्रेते व कराराने भाडेतत्त्वावर जागा घेतलेल्या गाळेधारकांचे योग्य आणि व्यवहार्य पुनर्वसन होणे अत्यावश्यक असल्याचे शिष्टमंडळाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणात सकारात्मक भूमिका घेत, पालकमंत्री विखे पाटील यांनी शहरात येताच महानगरपालिका आयुक्त, गाळेधारक व विकसक यांची संयुक्त चर्चा आयोजित करुन चर्चेतून मार्ग काढून सर्वांचे समाधानकारक पुनर्वसन करण्याची हमी त्यांनी दिली.
गाळेधारकांनी नमूद केले की, शहरातील किरकोळ भाजी बाजाराचा व्यवसाय रस्त्यालगत आणि सहज उपलब्ध जागेतच टिकतो. म्हणूनच वरच्या मजल्यावर भाजी विक्रेत्यांना जागा दिल्यास त्याचा काहीच उपयोग होणार नाही, कारण ग्राहक तिथे जाणार नाहीत. संकुल उभारणीला गाळेधारकांचा विरोध नाही, पण मूळ गाळेधारक व भाजी ओटेधारकांना व्यवसाय करता येईल अशा जागेचे पुनर्वसन अत्यावश्यक आहे. यासाठी नवीन प्रकल्पात ग्राउंड फ्लोअरवरच जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी पालकमंत्री यांच्याकडे करण्यात आली.
युनियनने पालकमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले की, नेहरू मार्केटच्या नव्याने उभारणीसाठी मूळ गाळेधारकांचे पुनर्वसन करण्याबाबत महानगरपालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. म्हणूनच मनपाने न्यायालयाला दिलेल्या आश्वासनाचा मान ठेवून गाळेधारकांना योग्य हक्काची जागा देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. “आमचा प्रकल्पाला अजिबात विरोध नाही; पण मूळ गाळेधारक व भाजी ओटेधारक यांचे व्यवस्थित, ग्राहकसुलभ आणि व्यवसाय करता येईल असे पुनर्वसन व्हावे, अशी मागणी युनियनच्या वतीने करण्यात आली आहे.
