तर अनाधिकृत बांधकाम हटविण्याचे हरित लवादाचे आदेश
सीना पात्राचा श्‍वास होणार मोकळा
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- शहरालगत असलेल्या काटवन खंडोबा भागातील गाझी नगरच्या सर्व्हे नंबर 38 (नालेगाव) मध्ये सीना नदीच्या हरित पट्टयात बेकायदेशीर लेआउट तयार करून झालेले अनाधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या तक्रारीची दखल घेऊन हरित लवादाने शहरातून गेलेल्या संपूर्ण सीना नदी पात्राच्या हरित पट्टा अतिक्रमण 90 दिवसात हटविण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी व मनपा आयुक्तांना दिले असल्याची माहिती तक्रारदार मच्छिंद्र महादेव शिंदे यांनी दिली.
सर्व्हे नंबर 38 मधील सरकारी जमिनीवर झालेल्या अतिक्रमण विरोधात मच्छिंद्र महादेव शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे अ‍ॅड. शिरसाठ यांच्या माध्यमातून दावा दाखल केला होता. अ‍ॅड. संजय शिरसाठ यांनी शहरातील सीना नदीचे पात्राचा श्‍वास मोकळा करण्यासाठी हरित लवादाकडे केलेल्या पाठपुराव्याला अखेर यश आले आहे.
सदर प्रकरणात निकाल देताना हरित लवादाने सर्व्हे नंबर 38 मधील सर्व अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश देऊन अकृषीक झालेले सर्व बेकायदेशीर फेरफार रद्द करुन सदर जमीन कृषी स्थितीत कायम करण्याचे स्पष्ट केले आहे.
दरवर्षी सीना नदीला पूर येत असतो. नदीच्या पात्रात झालेल्या अतिक्रमणामुळे पुराचे पाणी शहरात येऊन मोठ्या प्रमाणात नागरिकांच्या आर्थिक नुकसान होते. सीना नदी पात्रात काही अधिकार्‍यांनी मोठ्या प्रमाणात अकृषी परवाने देऊन बेकायदेशीर मालमत्ता हस्तांतरण केले. अशाप्रकारे गट क्रमांक 38 मधील हरित पट्टा अवैधरित्या अकृषिकमध्ये रूपांतर केले. 11 फेब्रुवारी 2019 रोजी फेरफार नोंद करण्यात आली. या सर्व नोंदी रद्द करण्याचे आदेश हरित लवादाने दिले आहेत. तर सर्व्हे नंबर 38 (नालेगाव) जमीनीसह शहरातील 14 किलोमीटर सीना नदीपात्रात झालेली अतिक्रमणे तात्काळ प्रशासनाने काढावी यासाठी आदेश काढले आहेत.
न्यायालयाने 9 जानेवारी रोजी दिलेल्या आदेशानुसार संयुक्त समितीचे गठन करण्यात आले. त्यात महापालिकेतील भूमी अभिलेख, पाटबंधारे विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळ यांनी 14 फेब्रुवारी रोजी केलेल्या पहाणीनुसार सर्व्हे नंबर 38 मध्ये अनाधिकृत इमारती, बांधकामे, पत्र्याचे शेड मुरूम टाकून केलेले भराव इत्यादी त्यांना निदर्शनास आले. नगररचना विभाग महानगरपालिकेने 13 मार्च रोजी कलम 52, 53, 54 महाराष्ट्र प्रादेशिक अंतर्गत 16 जणांविरुद्ध नोटिसा जारी केल्या. हद्दीचे सीमांकन व दगडी खुणा देण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाला आदेश देण्यात आले आहे. तर अतिक्रमण झालेल्या जागेचे मोजणी अधिकारी संदीप ढेरे यांनी बेकायदेशीर बनावट सर्व्हे व नकाशे तयार करून प्रशासनाची दिशाभूल केल्याचे न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहे. तसेच जिल्हाधिकारी व मनपा आयुक्तांना सीना नदी पात्राच्या सीमारेषा निश्‍चित करुन आढळलेली अतिक्रमणे हटविण्याचे आदेश दिलेले असून, यापुढे हरित पट्टयात नवीन बांधकाम होऊ नये, यासाठी प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करण्याचे स्पष्ट केले असल्याचे शिंदे यांनी म्हंटले आहे.