गैरव्यवहार करुन मोठी अवैध संपत्ती जमविल्याचा आरोप
दोषी अधिकारीला सेवेतून बडतर्फ करण्याची मागणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- शहरात नगर रचना व मूल्य निर्धारण विभागात कार्यरत असलेल्या व जळगावला बदली झालेल्या नगर रचनाकार यांनी केलेल्या नियमबाह्य कामाविरोधात आणि केलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणी त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याच्या मागणीसाठी सोमवारी (दि.23 मार्च) शहीद दिनानिमित्त नगर रचना विभाग (पुणे) संचालकांच्या कार्यालया समोर अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने उपोषण केले जाणार असल्याची माहिती समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी दिली.
महाराष्ट्र शासनाच्या नगर रचना व मूल्य निर्धारण विभाग अहमदनगर कार्यालयात मोठ्या प्रमाणात नियमबाह्य कामे झाली आहे. या प्रकरणी बदली होऊन गेलेला नगर रचनाकार त्याला जबाबदार आहे. क्षेत्र अकृषक करताना, रेखांकन मंजुरी देताना, क्षेत्रधारकांच्या सोयीने ओपन स्पेस व अ‍ॅमिनिटी स्पेस सोडणे, प्लॉट धारकांचा कसलाही विचार न करता अंतर्गत रस्ते जोडणे, त्याबरोबर नदी, ओढे, नाले या नैसर्गिक प्रवाहापासूनचे अंतर सोडण्याच्या नियमांना तिलांजली देत क्षेत्रधारकांच्या म्हणण्यानुसार रेखांकन व इतर कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. क्षेत्र स्थळ पाहणी न करता क्षेत्रधारकांची एजंटामार्फत आलेली प्रकरणे मंजूर करताना सदर अधिकार्‍याने मोठ्या प्रमाणात अवैध मालमत्ता गोळा केली आहे. शहरात लेआउट करताना पदाचा दुरुपयोग करत बिल्डर्स, डेव्हलपर्स यांना लाभ मिळवून देण्याचे काम त्यांनी केले आहे. सदरक्षेत्रातील असलेले नैसर्गिक प्रवाह, ओढे, आले न दाखवितात लेआउट मंजूर केले असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.
शहरातील कैलास कॉलनी परिसरात पावसाचे पाणी शिरल्यानंतर चौकशी झाल्यानंतर तेथील नैसर्गिक प्रवाह बुजवून टाकल्याचा धक्कादायक माहिती समोर आली होती. महापालिका हद्दीतील जवळपास 60 ते 65 नैसर्गिक प्रवाह बुजवून त्यावर नगर रचना विभागाच्या मान्यतेने इमारती उभ्या राहिले आहेत. पदाचा गैरवापर करुन या विभागात गैरकारभार करण्यात आला आहे. महापालिका हद्दीतील लेआउट मंजूर करताना महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियमातील तरतुदीचे उल्लंघन करण्यात आले असल्याचे नगर रचना विभागाच्या संचालकांना दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे.
शहरात नगर रचना व मूल्य निर्धारण विभागात कार्यरत असलेल्या व सध्या जळगावला बदली झालेल्या त्या नगर रचनाकारच्या कार्यकाळातील बांधकाम परवानगीची चौकशी व्हावी, अनाधिकृत कामांना मंजूरी देतान त्याने कमवलेल्या अवैध संपत्तीची लाचलुचपत प्रतिबंध विभागामार्फत चौकशी करावी व त्यांच्यावर तात्काळ गुन्हे दाखल करुन निलंबन करण्याच्या मागणीसाठी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने उपोषण करण्यात येणार आहे.