800 ते 900 रहिवाशांचा जीव धोक्यात; थकबाकीच्या वादातून म्हाडाकडून विलंब होत असल्याचा नागरिकांचा आरोप
192 सदनिकाधारकांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव; छतांचे स्लॅब कोसळताहेत, भिंतींना तडे; तरी पुनर्विकास रखडला!
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- शहरातील सावेडी रोड परिसरातील सिव्हील हाडको येथील म्हाडा कॉम्प्लेक्समधील 192 सदनिकांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सुमारे 38 ते 40 वर्षे जुन्या झालेल्या या इमारतींची अवस्था दिवसेंदिवस धोकादायक होत असून, छतांचे प्लास्टर कोसळणे, भिंतींना तडे जाणे, आरसीसी पिलरला चिरा पडणे तसेच पावसाळ्यात छतांमधून पाणी गळणे अशा समस्यांना रहिवाशांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे सुमारे 192 कुटुंबांतील 800 ते 900 नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर सिव्हील हाडको येथील रहिवाशांनी जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून हे निवेदन उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठविण्यात आले असून, इमारतींचा पुनर्विकास तातडीने मार्गी लावण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी यावेळी विजय कल्हापुरे, किशोर बाळके, जयसिंग काळे, विलास गायकवाड, रविंद्र सुपेकर, मकरंद कोर्टीकर, शैलजा जाधव, अमित काळपांडे, शितल गायकवाड, साळुंके, सुरेश घोडके आदी उपस्थित होते.
सावेडी रोडवरील म्हाडा कॉम्प्लेक्समधील या सदनिका 1988 च्या सुमारास मध्यम उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. मात्र, जवळपास चार दशकांचा कालावधी उलटूनही इमारतींच्या देखभाल आणि सुरक्षिततेच्या प्रश्नाकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नसल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. घरात जेवण करताना, झोपलेले असताना किंवा बाथरूममध्ये असताना छताचे प्लास्टर अचानक कोसळण्याच्या घटना घडत आहेत. इमारतींच्या भिंतींना आणि आरसीसी पिलरला तडे गेले असून, प्लास्टर सुटत आहे. पावसाळ्यात छतांमधून पाणी गळत असल्याने रहिवाशांचे जगणेही कठीण झाले आहे.
विशेष म्हणजे, गेल्या 38 ते 40 वर्षांच्या कालावधीत म्हाडा किंवा अहिल्यानगर महानगरपालिकेकडून या इमारतींचे एकदाही स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले नसल्याचा दावा रहिवाशांनी निवेदनात केला आहे. म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष इमारतींची पाहणीही केलेली नसल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. त्यामुळे तातडीने तांत्रिक तपासणी करून इमारतींच्या सुरक्षिततेबाबत अहवाल तयार करावा आणि पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मागील वर्षी 7 एप्रिल 2025 रोजी म्हाडाच्या कार्यालयाकडून इमारतींच्या दर्शनी भागात पुनर्विकासासंदर्भात नोटीस लावण्यात आली होती. त्यानंतर रहिवाशांनी एकत्रित बैठक घेऊन म्हाडाकडे पुनर्विकासाची प्रक्रिया कशा पद्धतीने राबविणार, सदनिकाधारकांना वाढीव एफएसआयचा लाभ मिळणार का, नवीन सदनिकांचे क्षेत्रफळ किती असेल, याबाबत लेखी प्रश्न उपस्थित केले होते. मात्र, त्यावर म्हाडाकडून प्रथम थकबाकी भरण्याची अट घालण्यात आल्याचे रहिवाशांनी सांगितले.
यानंतर कोणती थकबाकी, कोणत्या सदनिकाधारकाकडून किती रक्कम वसूल करायची आहे, याचा तपशील लेखी स्वरूपात तसेच माहिती अधिकारातून मागविण्यात आला. मात्र, मागणी करूनही म्हाडाकडून सविस्तर विवरणपत्र किंवा समाधानकारक माहिती मिळाली नसल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे. निवेदनात रहिवाशांनी म्हाडा कॉम्प्लेक्सच्या सदनिकांच्या खरेदी किमतीचा पूर्वइतिहासही मांडला आहे. 1988 च्या सुमारास सदनिकांची सुरुवातीची किंमत 29 हजार 500 रुपये निश्चित करण्यात आली होती. त्यानंतर ही किंमत वाढवून 33 हजार 500 आणि पुढे 35 हजार रुपये करण्यात आली. अचानक झालेल्या या दरवाढीविरोधात सदनिकाधारकांनी 1990 मध्ये औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका क्रमांक 1449/1990 दाखल केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने 35 हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम भरू नये, असा अंतरिम आदेश दिला होता.
दरम्यान, 2007 मध्ये म्हाडाकडून प्रत्येक सदनिकाधारकाला अंदाजे दीड ते दोन लाख रुपये भरण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्याचे रहिवाशांनी सांगितले. याविरोधात त्यांनी 2007 मध्ये रिट याचिका क्रमांक 4305/2007 दाखल केली. त्यानंतर म्हाडा प्राधिकरणाच्या 6 ऑगस्ट 1998 रोजीच्या बैठकीतील ठराव क्रमांक 5334 नुसार सदनिकांची अंतिम विक्री किंमत 49 हजार 500 रुपये निश्चित करण्यात आल्याचा मुद्दा न्यायालयात मांडण्यात आला. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्रत्येक सदनिकाधारकाने यापूर्वी भरलेली रक्कम वजा करून उर्वरित रक्कम जमा केली. त्यानुसार सदनिकाधारकांनी एकत्रितपणे 10 लाख 90 हजार 401 रुपयांचे दोन डिमांड ड्राफ्ट तयार करून न्यायालयात जमा केले होते. यामध्ये 2 एप्रिल 2008 रोजी 8 लाख 2 हजार 75 रुपये आणि 15 एप्रिल 2008 रोजी 2 लाख 88 हजार 326 रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट काढण्यात आला होता. हे दोन्ही डिमांड ड्राफ्ट न्यायालयात जमा करण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद आहे.
2 ऑगस्ट 2010 रोजी या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागला. न्यायालयाने सदनिकाधारकांनी जमा केलेली 10 लाख 90 हजार 401 रुपयांची रक्कम म्हाडाने स्वीकारण्यास परवानगी दिली होती. म्हाडाने ही रक्कम स्वीकारली असून, न्यायालयाने निर्णय मान्य नसल्यास निर्धारित मुदतीत अपील करण्याची मुभाही दिली होती. मात्र, म्हाडाने त्यानंतर अपील केले नसल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. असे असतानाही तब्बल 16 ते 18 वर्षांनंतर पुन्हा थकबाकी भरण्याच्या नोटिसा देण्यात येत असल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे. 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी नाशिक गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाच्या उपमुख्य अधिकाऱ्यांकडून 192 पैकी सुमारे 60 ते 70 सदनिकाधारकांना नोटिसा पाठविण्यात आल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेतून निकाली निघालेला विषय पुन्हा उपस्थित करून पुनर्विकासाच्या कामात विलंब केला जात असल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
सध्या या कॉम्प्लेक्समध्ये अनेक ज्येष्ठ नागरिक वास्तव्यास आहेत. इमारतींची ढासळती अवस्था आणि आर्थिक अडचणी यामुळे रहिवासी चिंतेत आहेत. एका बाजूला इमारतींची सुरक्षितता धोक्यात असताना दुसऱ्या बाजूला थकबाकीच्या मुद्द्यावरून पुनर्विकासाची प्रक्रिया रखडत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. शासनाच्या जागेवर अतिक्रमण करून उभारलेल्या झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासातून नागरिकांना घरे उपलब्ध करून दिली जातात. मात्र, आम्ही पैसे भरून कायदेशीररीत्या सदनिका घेतलेल्या असतानाही आमच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न प्रलंबित का, असा सवाल रहिवाशांनी उपस्थित केला आहे. या परिसराचा पुनर्विकास झाल्यास नवीन इमारतींसोबत शासनाच्या शिल्लक सदनिकांची विक्री होऊन शासनालाही आर्थिक फायदा होऊ शकतो, असेही त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणात वैयक्तिक लक्ष घालून सदनिकाधारकांना न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा रहिवाशांनी व्यक्त केली आहे. इमारतींचे तातडीने स्ट्रक्चरल ऑडिट करावे, थकबाकीच्या प्रकरणाची न्यायालयीन कागदपत्रांच्या आधारे फेरतपासणी करावी आणि 192 सदनिकांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न कालमर्यादेत मार्गी लावावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.