भोरवाडी ते खडकी शिव परिसरातील 9 किलोमीटर नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन झाल्याचा दावा; जिल्हाधिकाऱ्यांसह महसूल मंत्र्यांना निवेदन
अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीचा उपोषणाचा इशारा
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- अहिल्यानगर तालुक्यातील मौजे भोरवाडी शिव ते खडकी शिवदरम्यानच्या सुमारे नऊ किलोमीटर परिसरातील वालुंबा नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणावर अवैध वाळू उत्खनन झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची महसूल विभागामार्फत तातडीने चौकशी करून प्रत्यक्ष स्थळपाहणी व पंचनामा करावा, तसेच दोषींवर दंडात्मक आणि कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी तसेच राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी निवेदन पाठविले आहे.
समितीने दिलेल्या निवेदनानुसार, मौजे भोरवाडी शिव ते जाधववाडी-अकोळनेर परिसरापर्यंतच्या वालुंबा नदीपात्रात गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणावर अवैध वाळू उपसा आणि वाळू तस्करी सुरू असल्याचा आरोप आहे. जेसीबी मशीन आणि अनेक डंपरच्या सहाय्याने नदीपात्रात खोलवर मोठमोठे खड्डे खोदून वाळू काढण्यात आली आहे. हा उपसा नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाला बाधा पोहोचविणारा असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
या अनधिकृत उत्खननामुळे नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहावर परिणाम होण्याबरोबरच नदीकाठच्या शेतजमिनी, शेतकऱ्यांच्या विहिरी आणि बंधाऱ्यांना धोका निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे समितीने म्हटले आहे. त्यामुळे संबंधित विभागाने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने प्रत्यक्ष पाहणी करणे आवश्‍यक असल्याचेही निवेदनात नमूद केले आहे.
वालुंबा नदीपात्राची महसूल विभाग, तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांच्या माध्यमातून तातडीने पाहणी करून अधिकृत पंचनामा करावा. तसेच ईटीएस (इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन) तंत्रज्ञानाद्वारे उत्खननाची मोजणी करून प्रत्यक्ष किती वाळूचा उपसा झाला आहे, याची निश्‍चिती करावी. अवैध उत्खनन करणारे ठेकेदार अथवा संबंधित व्यक्ती आढळल्यास त्यांच्याकडून नियमानुसार दंड वसूल करून ही रक्कम शासनाच्या तिजोरीत जमा करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
वाळू उपशासाठी शासनाकडे रॉयल्टी भरली असल्यास संबंधित रॉयल्टी पावत्यांच्या साक्षांकित छायांकित प्रती उपलब्ध करून द्याव्यात. या प्रती न्यायालयीन कामकाजासाठी आवश्‍यक असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे. तसेच त्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काची लेखी माहिती तातडीने द्यावी, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
नदीपात्रातील वाळू उपसा हा केवळ साधा चोरीचा प्रकार नसून, त्यामागे संघटित टोळी कार्यरत असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. या प्रकरणात संबंधित वाळू तस्करांबरोबरच त्यांना राजकीय अथवा अन्य स्तरावरून पाठबळ देणाऱ्या व्यक्तींचीही चौकशी करण्यात यावी. दोषींविरुद्ध महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, लागू वाळू धोरण आणि इतर संबंधित कायद्यांनुसार कठोर कारवाई करावी. तसेच संघटित गुन्हेगारीचे कायदेशीर निकष पूर्ण होत असल्यास मकोका कायद्यांतर्गत कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
या गंभीर तक्रारीची आठ दिवसांच्या आत दखल घेऊन संबंधितांवर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करावी, अन्यथा नाइलाजास्तव प्रशासनाविरोधात उपोषण करण्यात येईल. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल करण्याचा इशाराही समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी दिला आहे.