अहिल्यानगर-नाशिकमध्ये 19 बालविवाह रोखण्यात यश; 358 संवेदनशील कुटुंबांकडून प्रतिबंधाचे वचनपत्र
बालविवाहाविरोधातील भारताचा आवाज आता जागतिक व्यासपीठावर!
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- बालविवाह, बालवयातील विवाह आणि सक्तीने होणारे विवाह यांसारख्या घातक सामाजिक प्रथांविरोधातील लढ्याला आता जागतिक स्तरावर बळ मिळाले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने 27 नोव्हेंबर हा ‘बालविवाह, बालवयातील आणि बळजबरीने होणारे विवाह निर्मूलन दिन’ म्हणून घोषित करण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयाचे महाराष्ट्रातील अहिल्यानगर व नाशिक जिल्ह्यांत तळागाळात काम करणाऱ्या विपला फाउंडेशनने स्वागत केले आहे.
‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन’ (JRC) या भारतातील बालसंरक्षणासाठी कार्यरत असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांच्या मोठ्या नेटवर्कच्या माध्यमातून बालविवाहाविरोधात देशभरात सुरू असलेल्या मोहिमेला या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाली असल्याचे फाउंडेशनने म्हटले आहे. विपला फाउंडेशन ही JRC ची भागीदार संस्था असून, गेल्या अनेक वर्षांपासून बालविवाह निर्मूलनासाठी स्वतंत्र जागतिक दिन जाहीर करण्याची मागणी करण्यात येत होती.
विपला फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद निगुडकर यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना सांगितले की, भारतातून सुरू झालेला बालविवाहविरोधी आवाज आता जागतिक संकल्पामध्ये रूपांतरित झाला आहे. बालविवाह संपविण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी 27 नोव्हेंबरची निवड करणे ही भारतासाठी अभिमानाची बाब आहे. विशेष म्हणजे, 27 नोव्हेंबर 2024 रोजी भारत सरकारने भागीदार संस्थांच्या सहकार्याने ‘बालविवाह मुक्त भारत’ अभियान सुरू केले होते.
मात्र, केवळ जागतिक दिन घोषित झाल्याने काम पूर्ण होत नाही. या निर्णयाचे प्रत्यक्ष कृतीत रूपांतर करणे हे आता सर्वांत मोठे आव्हान असल्याचे निगुडकर यांनी स्पष्ट केले. “आमच्या जिल्ह्यातील एखाद्या गावात एकही मूल बालविवाहाच्या धोक्यात असेपर्यंत आमचा लढा अपूर्ण आहे,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
बालविवाह रोखण्यासाठी केवळ कायद्याच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून राहणे पुरेसे नाही. सामाजिक मानसिकतेत बदल घडवून आणणे आणि कुटुंबांना आर्थिक व सामाजिक आधार देणेही आवश्यक आहे. यासाठी विपला फाउंडेशनकडून स्थानिक प्रशासनाच्या सहकार्याने शाळा, ग्रामपंचायती आणि गावपातळीवर जनजागृती मोहीम राबविण्यात येत आहे. बालविवाह न करण्यासाठी नागरिकांकडून शपथ घेण्यात येत असून, बालविवाहाच्या धोक्यात असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना विविध सरकारी कल्याणकारी योजनांशी जोडण्याचे कामही केले जात आहे.
अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यांत मागील वर्षभरात बालविवाहाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या 358 कुटुंबांकडून बालविवाह प्रतिबंधाचे वचनपत्र घेण्यात आले. याचबरोबर प्रत्यक्षात 19 बालविवाह रोखण्यात फाउंडेशनला यश आले आहे. या प्रकरणांमध्ये बाल कल्याण समिती आणि बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली कुटुंबांचे समुपदेशन करण्यात आले. आवश्यकतेनुसार संबंधित प्रकरणांचा पाठपुरावा करून कायदेशीर हस्तक्षेपही करण्यात आला.
बालविवाह निर्मूलनासाठी स्वतंत्र जागतिक दिन जाहीर करण्याची आंतरराष्ट्रीय मोहीम ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन’चे संस्थापक भुवन रिभू यांनी सुरू केली होती. मार्च 2026 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांमध्ये झालेल्या भाषणात त्यांनी या मागणीचा पुन्हा जोरदारपणे पुरस्कार केला. सिएरा लिओनच्या फर्स्ट लेडी डॉ. फातिमा माडा बायो यांच्यासह अनेक आंतरराष्ट्रीय नेत्यांनी या उपक्रमाला पाठिंबा दिला. यानंतर भारतासह 67 देशांच्या पाठिंब्याने सिएरा लिओनने संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत ठराव मांडला. या ठरावात 27 नोव्हेंबर हा बालविवाह निर्मूलनासाठी समर्पित जागतिक दिन म्हणून घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली. अखेर 4 सप्टेंबर रोजी संयुक्त राष्ट्रांनी हा ठराव मंजूर केला.
JRC नेटवर्कच्या ‘चाइल्ड मॅरेज फ्री वर्ल्ड’ मोहिमेअंतर्गत भारतासह जगभरात बालविवाहाविरोधात जनआंदोलन उभे करण्याचे काम सुरू आहे. भारतात JRCच्या भागीदार संस्था विविध राज्यांमधील 782 जिल्ह्यांत सरकार आणि प्रशासनाच्या सहकार्याने कार्यरत असल्याचे फाउंडेशनने सांगितले. या मोहिमेत समुदाय, शाळा, ग्रामपंचायती, आदिवासी व वंचित समाजघटक, महिला, पोलीस कर्मचारी, धर्मगुरू आणि लोकप्रतिनिधींना सहभागी करून बालविवाह रोखण्यासाठी व्यापक प्रयत्न केले जात आहेत. JRCच्या माहितीनुसार, या सामूहिक प्रयत्नांतून देशभरातील 5 लाख 50 हजारांहून अधिक बालविवाहाच्या दृष्टीने संवेदनशील कुटुंबांकडून प्रतिबंधाचे वचनपत्र घेण्यात आले आहे. तसेच लाखो नागरिकांनी बालविवाह न करण्याची शपथ घेतली आहे.
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीतूनही बालविवाहाच्या प्रमाणात घट होत असल्याचे दिसून येते. NFHS-5 (2019-21) नुसार, 20 ते 24 वर्षे वयोगटातील 23.3 टक्के महिलांचे विवाह वयाच्या 18 वर्षांपूर्वी झाले होते. तर NFHS-6 (2023-24) मध्ये हे प्रमाण 20.1 टयांवर आले आहे. भारत सरकारने 2026 पर्यंत बालविवाहाचे प्रमाण आणखी कमी करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरावर सुरू असलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे बालविवाहाचे प्रमाण कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
बालविवाह, बालवयातील विवाह आणि बळजबरीचे विवाह यांसारख्या हानिकारक प्रथांचे पूर्ण उच्चाटन करण्याचे उद्दिष्ट शाश्वत विकास ध्येय-5 (लिंगभाव समानता) मधील उद्दिष्ट 5.3 शी जोडलेले आहे. 2030 पर्यंत या प्रथा संपुष्टात आणण्याची जागतिक बांधिलकी व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांनी जाहीर केलेला 27 नोव्हेंबर हा जागतिक दिन केवळ प्रतीकात्मक न राहता, बालविवाह रोखण्यासाठी प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था, शाळा, ग्रामपंचायती आणि समाजाने एकत्रितपणे कृती करण्याचा दिवस ठरावा, अशी अपेक्षा विपला फाउंडेशनने व्यक्त केली आहे.