• Fri. Sep 11th, 2026

Mirrornews24

Marathi News

खांबळी पाझर तलावाच्या जमिनी 40 वर्षांनंतरही शासनाच्या नावे नाहीत!

ByMirror

Sep 10, 2026
शासनाने जमीन संपादित केली; सातबाऱ्यावर मात्र शेतकऱ्यांचीच नावे!

पळशीतील 12.93 हेक्टर संपादित जमीन तातडीने शासनाच्या नावे करण्याची पीपल्स हेल्पलाईनची मागणी


खांबळी पाझर तलावातील बेकायदा पाणी उपशाविरोधात 23 सप्टेंबरला आंदोलनाचा इशारा


शासनाने जमीन संपादित केली; सातबाऱ्यावर मात्र शेतकऱ्यांचीच नावे!


अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- पारनेर तालुक्यातील मौजे पळशी येथील खांबळी पाझर तलावासाठी सन 1986 मध्ये संपादित करण्यात आलेली तब्बल 12 हेक्टर 93 आर जमीन आजही महाराष्ट्र शासनाच्या नावे करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप पीपल्स हेल्पलाईनने केला आहे. संबंधित जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर मूळ शेतकरी अथवा त्यांच्या वारसांची नावे कायम असून, या परिस्थितीचा फायदा घेत तलावातील पाण्याचा बेकायदा उपसा होत असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
या प्रकरणी संपादित जमिनी तातडीने महाराष्ट्र शासनाच्या नावे करण्याबरोबरच तलावातील बेकायदा पाणी उपशासाठी वापरण्यात येणाऱ्या विद्युत मोटारी व पंपांवर कारवाई करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही न झाल्यास बुधवार, दि. 23 सप्टेंबर 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.


पीपल्स हेल्पलाईनच्या निवेदनानुसार, स्पेशल लॅन्ड ॲक्विझिशन ऑफिसर क्रमांक 1, अहमदनगर यांच्या कार्यालयातील एलएक्य/एसआर 999 या प्रकरणातील लॅन्ड ॲक्विझिशन ॲवार्डनुसार पळशी गावातील गट क्रमांक 337 पार्ट, 340 पार्ट, 341 पार्ट, 483 पार्ट, 484 पार्ट, 485 पार्ट, 486 पार्ट आणि 487 पार्टमधील एकूण 12 हेक्टर 93 आर जमीन खांबळी पाझर तलावासाठी संपादित करण्यात आली. या भूसंपादनाची कार्यवाही ऑक्टोबर 1986 मध्ये झाल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे.
संबंधित जमीनमालकांना भूसंपादनाची नुकसानभरपाई देण्यात आली. त्यानंतर पाझर तलावाचे काम पूर्ण होऊन सन 1990 च्या सुमारास तलावात पाणी साठण्यास सुरुवात झाली. मात्र, भूसंपादन झाल्यानंतरही संबंधित जमिनींच्या महसुली नोंदी शासनाच्या नावे करण्याची कार्यवाही पूर्ण झाली नसल्याचा दावा पीपल्स हेल्पलाईनने केला आहे. काही जमिनींचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहारही नोंदविण्यात आल्याने महसुली यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होत आहे. तलावातील पाण्यावर काही स्थानिक शेतकऱ्यांचा प्रत्यक्ष ताबा असल्याप्रमाणे परिस्थिती निर्माण झाली असून, महावितरणच्या विद्युत तारांवर आकडे टाकून बेकायदा पद्धतीने वीज मोटारी व पंप बसविण्यात आल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून या पंपांच्या माध्यमातून तलावातील पाण्याचा उपसा सुरू असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.


पीपल्स हेल्पलाईनने यापूर्वीही या प्रश्‍नाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले असल्याचे म्हटले आहे. विशेषतः 24 जुलै 2026 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करून जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेत निवेदन देण्यात आले होते. तलावातील बेकायदा पाणी उपसा तातडीने बंद करावा, अशी मागणी त्यावेळी करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही अपेक्षित कारवाई झाली नसल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.


या प्रकरणात महसूल विभाग, संबंधित जलसंधारण यंत्रणा तसेच वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने कारवाई करणे आवश्‍यक असताना त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा गंभीर आरोप पीपल्स हेल्पलाईनने केला आहे. शासनाने नुकसानभरपाई देऊन सार्वजनिक पाझर तलावासाठी जमीन संपादित केली असतानाही ती जमीन शासनाच्या नावावर नोंदविली न गेल्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्‍न उपस्थित होत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.


तलावातील पाण्याचा वापर सार्वजनिक हितासाठी होणे अपेक्षित असताना काही व्यक्तींकडून बेकायदा पाणी उपसा होत असल्यास तो तातडीने थांबविणे आवश्‍यक आहे. तसेच संपादित जमिनींच्या मालकी हक्काच्या नोंदी शासनाच्या नावे करण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. शासनाने संबंधित ॲवार्डनुसार पळशी गावातील सातबारा उताऱ्यांवर संपादित जमिनींसमोर ‘महाराष्ट्र शासन’ असे नाव तातडीने नोंदवावे आणि तलावात बेकायदा पाणी उपशासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विद्युत मोटारी व पंपांवर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.


या मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही झाली नाही, तर बुधवार, दि. 23 सप्टेंबर 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात येईल. या आंदोलनाच्या माध्यमातून शासन व महसूल यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करून सरकार ‘रामभरोसे’ पद्धतीने काम करीत असल्याचा आरोप जनतेसमोर मांडण्यात येईल, असा इशारा पीपल्स हेल्पलाईनने दिला आहे. या मागणीसाठी अशोक सब्बन, प्रकाश थोरात, ॲड. अमित थोरात, राहुल आढाव, बाळासाहेब पालवे, आनंद आढाव, अशोक भोसले, पोपट भोसले, वीर बहादुर प्रजापती, शाहीर कान्हू सुंबे, अभिमान शिंदे, बाबासाहेब भोसले, अमित थोरात आदी प्रयत्नशील आहेत.

By Mirror

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *