वेळेअभावी एकही पात्र मतदार वंचित राहू नये; जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्य निवडणूक आयुक्तांना निवेदन
पावसाळा, कागदपत्रांची अडचण आणि अपूर्ण प्रक्रिया; मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी अतिरिक्त मुदतीची गरज
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- राज्यासह अहिल्यानगर जिल्ह्यात सुरू असलेली विशेष सघन मतदार यादी पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया अद्याप पूर्णत्वास गेलेली नसल्याने या प्रक्रियेस किमान 45 दिवसांची मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी पीस फाऊंडेशनसह विविध सामाजिक संघटनांच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त यांना पाठविण्यात आले आहे.
सामाजिक संघटनांच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी (15 जुलै) प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन या प्रक्रियेत नागरिकांना भेडसावणाऱ्या अडचणी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष आर्किटेक्ट अर्शद शेख, भारतीय जनसंसदचे अशोक सब्बन, बबलू खोसला, विजय शिरसाठ, ॲड. विद्या शिंदे, एम. इकबाल, पीपल्स हेल्पलार्इनचे वीरबहादूर प्रजापती, रर्इस शेख, इम्तीयाज शेख, मोहसीन सय्यद, अलफैज सय्यद, अन्सार सय्यद आदी उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, भारतीय लोकशाहीची खरी ताकद मुक्त, निष्पक्ष आणि सर्वसमावेशक निवडणूक प्रक्रियेत आहे. मतदार यादी ही या प्रक्रियेचा पाया असून प्रत्येक पात्र नागरिकाचे नाव त्यात समाविष्ट असणे अत्यंत आवश्यक आहे. जर एखाद्या पात्र मतदाराचे नाव यादीतून वगळले गेले किंवा त्रुटी राहिल्या, तर त्याच्या घटनात्मक मतदानाच्या अधिकारावर थेट परिणाम होऊ शकतो.
सध्या मतदार पुनरीक्षण प्रक्रियेदरम्यान अनेक नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रे गोळा करणे, त्यांची पडताळणी करून वेळेत अर्ज सादर करणे यात मोठ्या अडचणी येत आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागातील नागरिक, स्थलांतरित कामगार, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ती तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अधिक वेळेची गरज आहे. अनेक ठिकाणी जनजागृतीचा अभाव, तांत्रिक अडचणी आणि प्रशासकीय विलंब यामुळे पात्र मतदारांना आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करणे कठीण जात असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
याशिवाय सध्या सुरू असलेल्या पावसाळ्यामुळे अनेक भागांत अतिवृष्टी, पूरस्थिती, वाहतूक व दळणवळणात अडथळे निर्माण झाले आहेत. परिणामी नागरिकांसह निवडणूक यंत्रणेलाही पुनरीक्षण प्रक्रिया प्रभावीपणे राबविण्यात अडचणी येत आहेत.
सामाजिक संघटनांनी निवेदनात असा दावाही केला आहे की, पुनरीक्षण प्रक्रियेच्या समाप्तीस अवघे 14 दिवस शिल्लक असताना अद्याप 50 टयांपेक्षाही कमी काम पूर्ण झाले आहे. अशा परिस्थितीत उर्वरित प्रक्रिया घाईघाईने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न झाल्यास अनेक पात्र नागरिकांची नावे मतदार यादीतून वगळली जाण्याची किंवा आवश्यक पडताळणी अपुरी राहण्याची गंभीर शक्यता आहे.
मतदानाचा अधिकार हा भारतीय लोकशाहीतील सर्वात महत्त्वाच्या घटनात्मक अधिकारांपैकी एक आहे. वेळेअभावी किंवा प्रशासकीय अडचणींमुळे एकाही पात्र नागरिकाला मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहावे लागू नये. विशेष सघन पुनरीक्षणाचा उद्देश मतदार यादी अधिक अचूक, सर्वसमावेशक आणि विश्वासार्ह बनविण्याचा असला तरी अपुऱ्या कालावधीत प्रक्रिया पूर्ण केल्यास हा उद्देशच धोक्यात येऊ शकतो.
निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, अपूर्ण किंवा त्रुटीपूर्ण पुनरीक्षणामुळे भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर हरकती, दावे, अपील आणि न्यायालयीन वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निवडणूक यंत्रणा तसेच न्यायव्यवस्थेवर अनावश्यक ताण येईल. त्यापेक्षा सध्या पुरेसा वेळ देऊन काटेकोर पडताळणी करणे अधिक परिणामकारक आणि जनहिताचे ठरेल.
पीस फाऊंडेशनसह सामाजिक संघटनांनी निवेदनात 45 दिवसांची अतिरिक्त मुदत दिल्यास पुढील महत्त्वाचे फायदे होतील, असे स्पष्ट केले आहे. सर्व पात्र नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल, पात्र मतदारांची नावे चुकीने वगळली जाण्याची शक्यता कमी होईल, ग्रामीण व दुर्गम भागातील नागरिकांचा सहभाग वाढेल, मतदानाच्या घटनात्मक अधिकाराचे प्रभावी संरक्षण होईल, मतदार यादी अधिक अचूक, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनेल, निवडणूक प्रक्रियेबाबत जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होईल, हरकती, दावे, अपील आणि न्यायालयीन वादांची संख्या कमी होईल.
पीस फाऊंडेशनसह सामाजिक संघटनांनी भारतीय राज्यघटनेतील लोकशाही, समानता आणि सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार या मूलभूत तत्त्वांचे संरक्षण करण्यासाठी विशेष सघन मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रियेस किमान 45 दिवसांची मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे. कोणताही पात्र नागरिक केवळ वेळेअभावी किंवा प्रक्रियात्मक अडचणींमुळे मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहू नये, हीच या मागणीमागील प्रमुख भावना असल्याचे सामाजिक संघटनांनी स्पष्ट केले आहे.