‘समान काम, समान वेतन’ची अंमलबजावणी करण्याची मागणी; कामगार कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाईचा आग्रह
सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयावर दुर्लक्षाचा आरोप; कंत्राटी कामगारांच्या पीएफ व वेतनप्रश्नी संताप
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- अहिल्यानगर शहरातील कामगारांची आर्थिक लूट व पिळवणूक होत असताना संबंधित यंत्रणा मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत अखिल भारतीय सह्याद्री छावा संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण आंदोलन करण्यात आले. कामगार कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर तातडीने कारवाई करून कामगारांना त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण मिळावे, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.
या उपोषणात अखिल भारतीय सह्याद्री छावा संघटनेचे प्रदेश कार्याध्यक्ष रावसाहेब काळे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना सामाजिक न्याय विभागाचे जिल्हाध्यक्ष विनोद साळवे, दत्ता वामन, श्रीधर शेलार, विजय वहाडणे, सुभाष काकडे, बबन शिंदे, बाजीराव कलढोणे, राजकुमार पासवान, हरीओम राजपूत, संदीप राजपूत, महेश गुंजकर, राम भोर, अरविंद चौधरी, शंभू यादव, दिनेश यादव, कृष्णा कुमार, चंद्रकांत मगर, कैलास शर्मा, सुधाकर यादव, रवींद्र राजपूत, अरविंद राजपूत यांच्यासह मोठ्या संख्येने कामगार सहभागी झाले होते.
संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी आरोप केला की, शहरातील अनेक उद्योग व कंपन्यांमध्ये कामगारांचे विविध प्रकारे शोषण केले जात असून त्यांची आर्थिक पिळवणूक सुरू आहे. मात्र, या गंभीर बाबींकडे सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून सातत्याने दुर्लक्ष केले जात आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांकडे वारंवार तक्रारी व निवेदने सादर करूनही कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. उलट जबाबदारीची टाळाटाळ करून कारवाईसाठी दिरंगाई केली जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला.
संघटनेच्या वतीने कायनेटिक इंजिनिअरिंग कंपनी युनिट-2 आणि एक्साइड बॅटरी या कंपन्यांविरोधात तक्रारी दाखल करण्यात आल्याचेही आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले. या कंपन्यांमध्ये कामगार कायद्यांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप करत त्याची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.
उत्पादन प्रक्रियेत कायमस्वरूपी कामगार आणि कंत्राटी कामगार एकाच प्रकारचे काम करत असतानाही त्यांच्या वेतनामध्ये मोठी तफावत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘समान काम, समान वेतन’ या तत्त्वाची स्पष्टपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिलेले असतानाही अनेक कंपन्यांमध्ये या आदेशाचे पालन केले जात नाही. त्यामुळे समान स्वरूपाचे काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच वेतन मिळावे, अशी प्रमुख मागणी संघटनेने केली आहे.
याशिवाय कंत्राटी कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) संदर्भातील नियमांचे काटेकोर पालन करण्यात यावे, त्यांच्या वेतनातून होणाऱ्या कपातींबाबत पारदर्शकता ठेवावी तसेच सर्व कामगारांना कायदेशीर हक्क व सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळावेत, अशी मागणीही आंदोलनकर्त्यांनी केली.