सचिवावर बनावट अर्ज, वेतन कपात व कोट्यवधींच्या भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप
सचिवांच्या कायम नियुक्तीबाबत प्रश्न उपस्थित
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील कर्मचाऱ्यांना गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून वेतन मिळाले नसल्याने कर्मचाऱ्यांवर मोठा अन्याय होत असून त्यांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचा गंभीर आरोप गेटमन सुलक्षण लक्ष्मण मेहेत्रे यांनी केला आहे. या संदर्भात त्यांनी सहाय्यक कामगार आयुक्त तसेच जिल्हा उपनिबंधक यांना निवेदन दिले आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, बाजार समितीचे सचिव यांनी दिवाळी बोनस मंजुरीसाठी कर्मचाऱ्यांकडून बनावट अर्ज घेतले. 65 दिवसांचा बोनस मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून नियमबाह्य पद्धतीने 15 दिवसांचे वेतन कपात करण्यात आले. त्यानंतर या अर्जांचे ठराव व प्रोसीडिंगसह पुरावे नष्ट करून पुन्हा बनावट अर्ज व कागदपत्रे तयार करण्यात आले. पहिल्या अर्जावरील सह्यांचे पान बदलून नैसर्गिक आपत्तीमुळे गायी, म्हशी, शेळ्या, मेंढ्या, कोंबड्यांचे नुकसान झाल्याचे खोटे दाखवून तीन कर्मचाऱ्यांकडून दुसरे अर्ज लिहून घेण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या खोट्या अर्जांच्या आधारे सर्व कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून 15 दिवसांची कपात करण्यात आली. मागील अनेक वर्षांपासून अशाच पद्धतीने दरवर्षी बनावट अर्ज घेऊन नियमबाह्य कपात केली जात असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. ऑगस्ट महिन्याचा पगार दिवाळीनंतर देण्यात आला, मात्र त्यातून पुन्हा 15 दिवसांची कपात झाल्याने कर्मचाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक तंगी निर्माण झाली असून अनेक कर्मचाऱ्यांना आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
बाजार समितीत कांद्याची मोठ्या प्रमाणावर आवक होत असून सप्टेंबर महिन्यापासून शेतकऱ्यांकडून बाजार समिती सेस मोठ्या प्रमाणावर वसूल झाली आहे. भुसार, भाजीपाला व कांदा सेस मिळून अंदाजे 4 ते 5 लाख रुपयांचे उत्पन्न जमा झाले असताना सचिव यांनी या वसुलीत भ्रष्टाचार करून रक्कम स्वतःकडे ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे सप्टेंबरपासून आजपर्यंत सुमारे चार महिने कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यात आलेला नाही.
कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून दरमहा कपात होणारा सोसायटी हप्ता पगार न मिळाल्याने भरला गेला नाही. त्यामुळे त्या रकमांवर चक्रवाढ व्याज आकारले जात असून कर्मचाऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. तसेच बाजार समितीने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) रक्कम वेळेवर संबंधित खात्यावर जमा केलेली नाही. बाजार समितीचे सुमारे 7.50 कोटी रुपयांचे अंशदान पीएफ खात्यावर अद्याप जमा झालेले नसून, त्यावरील व्याजाचे नुकसान कर्मचाऱ्यांना सहन करावे लागत आहे.
बाजार समितीचे वार्षिक उत्पन्न सुमारे 20 कोटी रुपये असताना पणन मंडळ पुणे यांचे अंदाजे 1 कोटी 25 लाख रुपये अंशदान थकीत असणे, तसेच शासन देखरेख फी वेळेवर न भरणे हे सचिवांच्या निष्काळजीपणाचे द्योतक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. वसुली करताना हातावर घेतलेली रोख रक्कम स्वतः वापरून संस्थेचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
कर्मचाऱ्यांनी पगार किंवा पीएफबाबत मागणी केल्यास त्यांना धमकावले जाते, सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याची भीती दाखवली जाते, असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. सचिव यांनी कर्मचाऱ्यांना एकत्र बैठक घेऊन माझ्याविरोधात तक्रार केली तरी कोणतीही कारवाई होणार नसल्याचे सांगत आहे. तसेच सचिवांची कायम नियुक्ती करण्याबाबत पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांची मान्यता असल्याचे कोणतेही रेकॉर्ड उपलब्ध नाहीत. मागासवर्गीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक यांच्याकडील रोस्टर मान्यता व बिंदूनामावली 2010 नंतर प्रमाणित नसताना अनेक बोगस व नियमबाह्य पदे भरून संस्थेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तक्रारीनंतर सप्टेंबर महिन्याचे वेतन नुकतेच 9 डिसेंबर 2025 रोजी जमा झाले असून अद्याप 2 महिन्याचे वेतन देणे बाकी आहे. दोन ते तीन महिन्यांपासून वेतन न मिळाल्याने कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली असून तात्काळ कर्मचाऱ्यांना थकीत वेतन व्याजासह देण्यात यावे. तसेच बाजार समितीचे झालेले सर्व आर्थिक नुकसान सचिवांकडून वसूल करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.