कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सचिवांवर चौकशीची मागणी; बोनसच्या नावाखाली कर्मचाऱ्यांचा पगार कपात;
बाजार समितीच्या गेटमनची पणन संचालक, जिल्हा उपनिबंधक व कोतवाली पोलीस स्टेशनला तक्रार
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कर्मचाऱ्यांना दिवाळी सणानिमित्त सानुग्रह अनुदान/बोनस देण्याच्या नावाखाली कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून 15 दिवसांचे वेतन कपात करून सुमारे 25 लाख रुपयांचा कथित आर्थिक गैरप्रकार करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून संबंधित सचिवांवर कारवाई करण्याची मागणी बाजार समितीचे गेटमन सुलक्षण लक्ष्मण मेहेत्रे यांनी केली असून, त्यांनी याबाबत पणन संचालक, जिल्हा उपनिबंधक तसेच कोतवाली पोलीस स्टेशन येथे तक्रार दाखल केली आहे.
सुलक्षण मेहेत्रे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे की, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव यांनी कर्मचाऱ्यांना दिवाळीसाठी 65 दिवसांचे सानुग्रह अनुदान मंजूर केले. मात्र ही रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर जमा करताना किंवा केल्यानंतर प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या पगारातून 15 दिवसांचे वेतन कपात करून अंदाजे 25 लाख रुपये इतकी रक्कम सचिवांच्या सांगण्यावरून तीन कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात आली. सदर रक्कम दुसऱ्याच दिवशी काढून ती सचिवांकडे जमा केल्याची चर्चा कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे.
या संदर्भात कर्मचाऱ्यांकडून “सदिच्छेने वैद्यकीय मदत म्हणून पगारातील रक्कम देत आहोत” असा मजकूर असलेले अर्ज दबाव टाकून लिहून घेतल्याचेही आरोप आहेत. ही बाब गंभीर आर्थिक अनियमितता असल्याने तिची तातडीने सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
बाजार समितीच्या नियमित कामकाजाचा भाग म्हणून कोणत्याही कर्मचाऱ्याचा पगार कपात करून मदत देणे वैध नाही. कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छेने मदत करायची असल्यास ती रोख स्वरूपात किंवा धनादेशाद्वारे पारदर्शक पद्धतीने केली जावी. ज्यांच्या नावे मदतीचा अर्ज दाखल आहे, त्या कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांचे आजारपणाचे वैद्यकीय पुरावे, हॉस्पिटल बील, उपचाराची माहिती यांची पडताळणी झालेली नाही. सुमारे 25 लाख रुपये ही रक्कम खरोखर वैद्यकीय खर्चासाठी वापरली गेली की नाही, हे तपासणे आवश्यक आहे. तसेच अशाच प्रकारे दरवर्षी दिवाळीच्या वेळी बोनस मंजूर करताना पगारातून बळजबरीने रक्कम कपात केली जाते, अशी चर्चा बाजार समितीत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे. या गंभीर आर्थिक गैरप्रकाराची प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घेऊन चौकशी सुरू करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.