शिक्षक परिषदेची अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाईची मागणी
राज्यात 500 हून अधिक पदे रिक्त
शिक्षक पात्रता परीक्षा फक्त नव्या नियुक्तीसाठी अनिवार्य; पदोन्नतीवर कायदेशीर अडथळा नाही- नागो गाणार
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- राज्यातील मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख व विस्तार अधिकारी या पदांवरील पदोन्नती बेकायदेशीरपणे थांबवणाऱ्या शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन माजी शिक्षक आमदार तथा शिक्षक परिषदेचे राज्य कार्याध्यक्ष नागो गाणार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, राज्यमंत्री पंकज भोयर तसेच शालेय शिक्षण आयुक्त यांना पाठविले असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.
केंद्र शासनाने भारतीय राज्यघटनेत 2002 साली दुरुस्ती करून 6 ते 14 वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण हा मूलभूत अधिकार दिला. त्यानुसार ‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009’ अमलात आला व 1 एप्रिल 2010 पासून राज्यात त्याची अंमलबजावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने 12 एप्रिल 2012 रोजी हा कायदा वैध ठरविला आहे.
या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्याने महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम, 2011 अधिसूचित केले. त्यानंतर राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्राथमिक शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा 13 फेब्रुवारी 2013 पासून अनिवार्य करण्यात आली. तथापि, शासन निर्णय 7 फेब्रुवारी 2019 नुसार ही परीक्षा फक्त नवीन नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकांसाठीच अनिवार्य करण्यात आली असून, याआधी नियुक्त असलेल्या शिक्षकांना या परीक्षेची सक्ती नाही. त्यामुळे विद्यमान कार्यरत शिक्षकांना पदोन्नतीसाठी कोणतीही कायदेशीर किंवा घटनात्मक अडचण नाही, असा परिषदेचा स्पष्ट दावा आहे.
शिक्षक परिषदेच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, शिक्षण विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख आणि विस्तार अधिकारी या पदांसाठीच्या पदोन्नत्या तातडीने थांबविल्या असून, हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि नियमबाह्य कृत्य आहे. राज्यात सध्या सुमारे 500 हून अधिक पदोन्नतीची पदे रिक्त आहेत, ज्यामुळे शाळांच्या प्रशासनिक कामकाजावर आणि शैक्षणिक गुणवत्तेवर गंभीर परिणाम होत आहे.
शिक्षक परिषदेने स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा 1 सप्टेंबर 2025 रोजी दिलेला निवाडा विद्यमान शिक्षकांच्या पदोन्नतीला लागू होत नाही. तरीही शिक्षण विभागाने पदोन्नती रोखून शिक्षक संवर्गावर अन्याय केला आहे. या प्रकरणी शिक्षक परिषदेने राज्य सरकारला इशारा देत सांगितले आहे की, बेकायदेशीरपणे पदोन्नती थांबविणाऱ्या शिक्षण अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर आणि दंडात्मक कारवाई करणे आवश्यक आहे. शिक्षण विभागातील अशा निर्णयांमुळे शिक्षकवर्गात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला असून, शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून पदोन्नतीची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली असल्याचे बाबासाहेब बोडखे यांनी म्हंटले आहे.