• Tue. Oct 14th, 2025

सर्वसामान्यांना मुलभूत अधिकार न्याय मिळण्यासाठी स्थानिक लोकअधिकार याचिका प्रणालीची मागणी

ByMirror

Oct 10, 2025

नागरिकांच्या न्यायहक्कासाठी पीपल्स हेल्पलाईनचा पुढाकार


ही केवळ न्यायिक सुधारणा नसून, एक राष्ट्रीय जनआंदोलन -ॲड. कारभारी गवळी

अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- भारतीय लोकशाहीचे खरे बळ म्हणजे प्रत्येक नागरिकाला मुलभूत अधिकार न्याय मिळण्याचा घटनात्मक हक्क, मात्र आजही देशातील अनेक नागरिकांसाठी न्याय मिळविणे हे स्वप्नासारखे आहे. धरण बांधले पण कालवे न काढल्याने शेतकऱ्यांपर्यंत पाणी पोहोचले नाही, तसेच संविधानाने हक्क दिले पण न्याय पोहोचविण्याची कार्यक्षम साधनव्यवस्था निर्माण झाली नाही, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन पीपल्स हेल्पलाईनच्या पुढाकाराने, स्थानिक लोकअधिकार याचिका प्रणाली! हे एक क्रांतिकारक उपक्रम पुढे आणण्यात येत आहे.


या संकल्पनेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे भारतीय संविधानातील कलम 32 आणि 226 अंतर्गत दिलेले मूलभूत न्यायहक्क खात्री ,प्रत्येक गाव, तालुका आणि जिल्ह्यापर्यंत पोहोचवणे. या उपक्रमासाठी न्याय सर्वांच्या दारी, न्याय वेळेत, न्याय प्रत्यक्षात! हे ब्रीदवाक्य देण्यात आले आहे.


ही प्रणाली न्यायव्यवस्थेतील जनसहभाग आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा संगम घडवून आणेल. देशभरातील सर्व न्यायालये एकत्र जोडून एक सशक्त राष्ट्रीय ई-कोर्ट नेटवर्क निर्माण करण्याचे ध्येय यामध्ये असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.


याच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय ई-कोर्ट केंद्र- प्रत्येक जिल्हा न्यायालयात स्थापन ह्वावे .हे केंद्र नागरिकांना ऑनलाइन लोकअधिकार याचिका दाखल करण्याची सुविधा देईल. ग्रामीण भागातील नागरिकांनाही यामुळे सहजपणे आपले हक्क न्यायालयापर्यंत पोहोचवता येतील. थेट सुनावणी सुविधा- या केंद्रातून सर्वोच्च न्यायालय किंवा संबंधित उच्च न्यायालयाशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे थेट सुनावणी घेता येईल. त्यामुळे प्रकरणांच्या निर्णयासाठी लागणारा काळ आणि खर्च दोन्ही कमी होतील. डिजिटल न्याय जाळे- सर्व जिल्हा न्यायालये, उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालय एका एकात्मिक डिजिटल नेटवर्कमध्ये जोडली जातील, ज्यामुळे पारदर्शकता, सुसूत्रता आणि तत्परता वाढेल. या तीन बाबींचा समावेश करण्याचे म्हंटले आहे.


न्यायप्रवेश सर्वांसाठी या तत्वाने भौगोलिक, आर्थिक आणि साक्षरतेच्या मर्यादा ओलांडून प्रत्येक नागरिकाला न्याय मिळविण्याची समान संधी उपलब्ध होईल. न्यायालयांची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे. प्राथमिक छाननी आणि तत्काळ नोंदणी प्रक्रियेने न्यायालयीन विलंबात मोठी घट होईल. देशातील सुमारे 10 लाख वकील लोकअधिकार याचिका , न्यायालयीन वकील, म्हणून थेट जनतेच्या हक्कांसाठी कार्यरत होतील, ज्यामुळे वकिली व्यवसायातही सामाजिक जबाबदारीची भावना दृढ होईल. नागरिकांना आपल्या घटनात्मक मुलभूत अधिकार व हक्कांविषयी सजगता आणि सहभागाची जाणीव निर्माण होईल, जे संविधानिक संस्कृतीचे खरे यश ठरणार असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली आहे.


स्थानिक लोकअधिकार याचिका प्रणाली ही केवळ न्यायिक सुधारणा नसून, एक राष्ट्रीय जनआंदोलन आहे. ती भारतीय संविधानातील भाग तिसऱ्यातील मुलभूत हक्कांना प्रत्यक्ष कृतीत उतरवण्याचे माध्यम ठरेल. न्याय सर्वांच्या दारी ही केवळ घोषणा नसून भारताच्या लोकशाहीला अधिक सशक्त, समताधिष्ठित आणि न्यायाभिमुख बनविण्याची नवी दिशा आहे. न्याय, पारदर्शकता आणि तंत्रज्ञान या तीन स्तंभांवर उभे राहून हे आंदोलन भारताला कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक ऑफ जस्टिस म्हणजेच न्यायाधिष्ठित लोकशाही बनवेल आणि 100 कोटी लोकांना मुलभूत अधिकार न्यायखात्री ,अशी भावना ॲड. कारभारी गवळी यांनी व्यक्त केली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *