वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
शासकीय जागेवरील अतिक्रमण नियमाकुल करण्यासंदर्भात शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी
नगर (प्रतिनिधी)- नगर (प्रतिनिधी)- कर्जाला कंटाळून आत्महत्या केलेल्या वडूले (ता. नेवासा) गावातील शेतकरी कुटुंब बाबासाहेब सुभाष सरोदे परिवारास तातडीने मदत द्यावी व शासकीय जागेवरील अतिक्रमण नियमाकुल करण्यासंदर्भात 1 ऑगस्ट 2025 रोजी निर्गमीत झालेल्या शासन निर्णयाचे जिल्हास्तरावर तात्काळ अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीचे निवेदन वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
वंचित बहुजन आघाडीच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी डॉ. आशिया यांची भेट घेऊन सदर प्रश्‍नावर लक्ष वेधले. यावेळी राज्य महासचिव प्रा.किसन चव्हाण, जिल्हाध्यक्ष योगेश साठे, युवा शहर अध्यक्ष ॲड. योगेश गुंजाळ, जिल्हा महासचिव प्रसाद भिवसने, शहर उपाध्यक्ष प्रवीण ओरे, शहर महासचिव अमर निर्भवणे, भिंगार शहराध्यक्ष राजीव भिंगारदिवे, जे.डी. शिरसाठ, बाबासाहेब आल्हाट, गणेश राऊत, पोपट सरोदे, संकेत शिंदे, अजित कुऱ्हाडे, रियाज शेख, प्रतीक जाधव, फिरोज पठाण, अविनाश ठोंबरे, प्रसाद कांबळे, रवींद्र सरोदे, प्रसाद कांबळे, शंकरराव भारस्कर आदी उपस्थित होते.
वडूले (ता. नेवासा) येथील शेतकरी बाबासाहेब सरोदे यांनी कर्जाला कंटाळून आत्महत्या केली. त्यांच्या मागे त्यांची पत्नी मुले, मुली व आई-वडिलांचा परिवार आहे. या परिवारावर दुःखाचा संकट कोसळला असून, त्यांची मुलगी किरण सरोदे ही विखे पाटील ॲग्रीकल्चर महाविद्यालय विळद घाट येथे बीएससी ॲग्री दुसऱ्या वर्षात शिकत असून, तिची शैक्षणिक हानी होत आहे. त्यामुळे हिचा शैक्षणिक खर्च सरकारी खर्चातून करण्यात यावा. तसेच त्यांची पत्नी अर्चना बाबासाहेब सरोदे यांचे शिक्षण एमएससी डीएड असल्याने कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी त्यांना शासकीय सेवेत रुजू करून घ्यावे. मयत सरोदे यांच्या कुटुंबीयांना तातडीने शासनाकडून आर्थिक मदत मिळण्याची मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
तसेच सर्वांसाठी घरे प्रधानमंत्री आवास योजना शासनाच्या इतर विभागातून महसूल विभागाकडे वर्ग करण्यात आलेली आहे. वापरात नसलेले पांदन रस्ते अथवा गावांतर्गत रस्ते तसेच रस्त्यांच्या सीमेमध्ये रस्त्यांचे रुंदी करणासाठी, विकासासाठी भविष्यात न लागणाऱ्या जमिनीवरील सार्वजनिक रस्त्यांचे हक्क महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 चे कलम 21 नुसार निर्देशित करून घरकुलासाठीची अतिक्रमणे तात्काळ नियमित करण्यात यावी, असे महाराष्ट्र शासनाचे महसूल व वन विभाग यांनी विषय दोन अन्वये शासन निर्णय 1 ऑगस्ट 2025 रोजी जाहीर केलेला आहे. या शासन निर्णयाचे जिल्हास्तरावर तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.