शासनाचे लक्ष वेधून सप्टेंबरमध्ये बेमुदत संपाचा इशारा
नगर (प्रतिनिधी)- पेन्शनबाबत घोषित करण्यात आलेल्या सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा शासन आदेश निर्गमित होण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर सोमवारी (दि.11 ऑगस्ट) सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली. या आंदोलनाद्वारे सप्टेंबरमध्ये बेमुदत संपाचा इशारा देऊन शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले.
या आंदोलनात समन्वय समितीचे निमंत्रक रावसाहेब निमसे, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर, विलास पेद्राम, विजय काकडे, पुरुषोत्तम आडेप, अशोक मासाळ, संदिपान कासार, भागवत नवगण, वैशाली बोडखे, श्रीमती व्हि.डी. नेटके, भाऊ शिंदे, स्वाभिमानी शिक्षक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रसाद शिंदे, वासुदेव राक्षे, पोपटराव राऊत, बंडोपंत दंडवते, प्रवीण हिकरे, रणजीत रासकर, पल्लवी तोडमल, सौ. म्हस्के, शितल गांधी, अनिता दातरंगे, सुवर्णा वैद्य, सविता कुक्कडवाल आदी कर्मचारी, शिक्षक सहभागी झाले होते.
जुन्या पेन्शनची सर्व वैशिष्ट्ये असलेल्या सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना राज्यातील कर्मचारी शिक्षकांनी आंदोलनाने मिळवलेली आहे. परंतु अद्याप याबाबत शासन आदेश निर्गमित करण्यात आलेला नाही. कै. र.ग. कर्णिक यांच्या नेतृत्वाखाली 12, 37 आणि 54 दिवसांचे संप झाले. त्यामुळे केंद्राप्रमाणे वेतन व भत्ते हे सूत्र मिळाले. पेन्शन बाबत राज्य सरकारची भूमिका नकारात्मक होती. पेन्शनची गरज आणि निकड वारंवार पटवून देऊनही सरकार प्रतिसाद देत नव्हते. त्यामुळे राज्यातील 2023 साली 17 लाख कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले. सेवानिवृत्त होणारे कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षिततेचे तत्त्व मान्य करून सुबोध कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली सदस्य समिती नेमण्यात आली. जुन्या पेन्शनची जवळजवळ सर्व वैशिष्ट्ये असलेली सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आंदोलनातून मिळवलेली आहे. परंतु त्याबाबतचा अध्यादेश लवकरात लवकर निर्गमित करावा अशी मागणी करण्यात आलेली आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणाचा स्वीकार करताना प्रत्यक्षात कोणत्या व्यवहारिक अडचणी निर्माण होतील, याचा शासनाने विचार केलेला दिसत नाही. पटसंख्या संदर्भातील शासनाचा आदेश शिक्षक संवर्गाच्या मुळावर येत आहे. आरोग्य विभाग संदर्भात अलीकडेच मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्याची आरोग्य योजना देशातील अन्य काही राज्यांच्या तुलनेत तितकीशी कार्यक्षम नाही हे मान्य करण्यात आले असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पेन्शनबाबत घोषित करण्यात आलेल्या सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा शासन आदेश निर्गमित व्हावा, अन्यथा सप्टेंबर मध्ये पुन्हा बेमुदत संपाचा इशारा देण्यात आलेला आहे.