दंड वसूल करुन श्रीगोंदा-पारनेर उपविभागीय अधिकारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी
अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने 15 ऑगस्ट पासून उपोषणाचा इशारा
नगर (प्रतिनिधी)- पारनेर तालुक्यातील म्हसणे सुलतानपूर गट नंबर 39 चा 72 लाख रुपयाचा दंड वसुल न करता, तो दंड शासनाच्या नियमांची पायमल्ली करुन माफ केल्याचा आरोप करुन श्रीगोंदा-पारनेर उपविभागीय अधिकारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी आणि ठोठावलेला दंड संबंधितांकडून वसूल करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीचे वतीने अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. अन्यथा 15 ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करण्याचा इशारा जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी दिला आहे.
पारनेर तालुक्यातील म्हसणे सुलतानपूर गट नंबर 39 मधील शेत जमीनीची खरेदीखत करून त्यामध्ये प्लॉटिंग करुन अवैध आरसीसी बांधकाम विनापरवाना केले आहे. त्या ठिकाणी अवैध उत्खनन केल्याबाबत तहसीलदार पारनेर यांनी आदेश देऊन 7 सप्टेंबर 2024 रोजी नोटीस काढली होती. सदर नोटीस विरुद्ध दत्तात्रय दिवटे व इतर यांनी अपील दाखल करून शासन परिपत्रक 1 नोव्हेंबर 2021 चा आधार घेऊन उपविभागीय अधिकारी श्रीगोंदा-पारनेर यांनी स्वतःच्या आर्थिक हितासाठी शासनाचा वसूल होणारा दंड 72 लाख 45 हजार इतका माफ केला. शासनाचे नुकसान करून प्रशासनाची दिशाभूल करून त्या शासन परिपत्रकाची पायमल्ली करण्यात आली असल्याचा आरोप अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आला आहे.
गट नंबर 39 मधील दंडात्मक रक्कम वसूल होण्याबाबत अनेक वेळा तक्रारी अर्ज करुन देखील जाणीवपूर्वक उपविभागीय अधिकारी श्रीगोंदा-पारनेर यांनी दंडाची रक्कम वसूल करण्याबाबत दिरंगाई केली. सदर जागेत आरसीसी बांधकाम करण्यासाठी कुठली परवानगी घेण्यात आली, उपविभागीय अधिकारी श्रीगोंदा-पारनेर यांनी कुठलाही स्पॉट पंचनामा व कागदपत्राची पाहणी न करता माफीचा निकाल दिला आहे. सदर गटात ड्रेनेज लाईनसाठी 630 ब्रास इतका मुरूम काढता येतो का? ड्रेनेज लाईन संपूर्ण शहराची होती का? फक्त त्याच गटातील बांधकामाची होती? हे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहे.
भूखंड विकास करताना माती, मुरूम, गौण खनिज उत्खनन करून ते गौण खनिज त्या भूखंडाच्या सपाटी करण्याकरिता वापरली जाईल. परंतु हा भूखंड विकास नसून सामूहिक शेती आहे. शासन परिपत्रकाचा आधार घेत उपविभागीय अधिकारी श्रीगोंदा-पारनेर यांनी कर्तव्यात कसूर करून दंड माफ केला आहे. शासन परिपत्रकाचे निकष हे 39 गट नंबरचे 72 लाख 45 हजार रुपयांचा दंड माफ करण्यास लागू नसतानाही आर्थिक हितसंबंध जोपासत शासनाचे नुकसान करून कर्तव्यात कसूर करण्यात आल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे. याप्रकरणी संबंधितांकडून दंड वसूल करावा व उपविभागीय अधिकारी श्रीगोंदा-पारनेर यांच्यावर दप्तर दिरंगाई कायदा 2006 मधील तरतुदी, शासन आदेश व महाराष्ट्र नागरिक सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 मधील तरतुदीनुसार तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीचे वतीने करण्यात आली आहे.