सरन्यायाधीशांसाठी राजशिष्टाचाराचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाईची मागणी
उच्च पदस्त न्यायमूर्तींबाबत राज शिष्टाचार पाळला जाऊ नये खेदजनक -ॲड. सुरेश लगड
नगर (प्रतिनिधी)- सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी त्यांच्या मुंबई भेटी दरम्यान सरकारी अधिकाऱ्यांकडून राजशिष्टाचाराचे पालन न झाल्याबद्दल जिल्हा न्यायालयात अहमदनगर बार असोसिएशनच्या वतीने निषेधाचा ठराव घेण्यात आला.
विशेष सरकारी वकील ॲड. सुरेश लगड यांच्या अध्यक्षतेखाली बार असोसिएशनने तातडीची बैठक बोलवली होती. यामध्ये सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या भेटी दरम्यान राजशिष्टाचाराचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा निषेध करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी असा ठराव संमत करण्यात आला.
ठराव ॲड. महेश काळे यांनी मांडला. त्याला बारच्या वतीने ॲड. रफिक बेग यांनी अनुमोदन दिले. यावेळी ॲड. राजेश कावरे, माजी उपाध्यक्ष ॲड. राजाभाऊ शिर्के, ॲड. रावसाहेब बर्डे, ॲड. पी.डी. शहाणे, ॲड. हाजी रफिक बेग,ॲड. रामेश्वर कराळे, ॲड. ज्ञानेश्वर दाते, ॲड. आनंद सूर्यवंशी, ॲड. महेश काळे, ॲड. रघुनाथ शेळके, ॲड. वरद शिंदे, ॲड. अशोक पालवे, ॲड. समीर शेख, ॲड. संजय दराडे, ॲड. सतीशचंद्र सुद्रिक, ॲड. योगेश थोरात, ॲड. साबीर सय्यद, ॲड. बाबासाहेब रणसिंग, ॲड. व्ही.एस. शिंदे, ॲड. संजय दुशिंग, ॲड. अमित गाडेकर, ॲड. अभिषेक पगारिया, ॲड. सुरेश भोर आदींसह वकील मंडळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होती.
न्यायमुर्ती भूषण गवई हे महाराष्ट्रातील एकमेव न्यायमूर्ती असून, त्यांची एवढ्या मोठ्या उच्च पदावर सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती होणे ही सर्व महाराष्ट्रासाठी भूषणावह बाब आहे. एवढ्या मोठ्या उच्च पदस्त न्यायमूर्तींबाबत राज शिष्टाचार पाळला जाऊ नये, ही बाब अत्यंत खेदजनक आहे. राज शिष्टाचार न पाळणाऱ्या सर्व संबंधित अधिकारी यांना दोषी धरून त्यांच्या विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याची गरज आहे. अशा प्रकारच्या निषेधाचा ठराव करणारा अहिल्यानगर जिल्हा राज्यातील एकमेव असल्याचे ॲड. सुरेश लगड यांनी सांगितले. उपस्थितांनी देखील या घटनेचा तीव्र निषेध व्यक्त करुन संतापजनक भावना व्यक्त केल्या.
