संविधानाच्या मूलभूत अधिकाराला पायदळी तुडवून अत्याचार सहन केला जाणार नसल्याचा संघटनेचा इशारा
नगर (प्रतिनिधी)- भ्रष्ट उमेदवार पाडून चांगले उमेदवार निवडून आणण्यासाठी जनआंदोलनाच्या माध्यमातून जागृती करणाऱ्या पीपल्स हेल्पलाइन आणि भारतीय जनसंसदेच्या आंदोलक पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविणाऱ्या विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी व तोफखाना पोलीस स्टेशन विरोधात भारतीय निवडणुक आयोगाकडे संघटनांनी तक्रार नोंदवली आहे. भारतीय संविधानातील मूलभूत अधिकाऱ्यांना पायदळी तुडवून कोणताही अत्याचार सहन केला जाणार नसल्याचा व याप्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा ॲड. कारभारी गवळी यांनी दिला आहे.
विधानसभा निवडणुकीत लोकमकात्या उमेदवारांच्या विरुद्ध जय शिवाजी, जय डिच्चू काव तंत्राचा वापर करण्याचा आणि या महामंत्राने निवडणुकीत लोकमकात्यांना पाडण्यासाठीच्या प्रचारामुळे पीपल्स हेल्पलाइन आणि भारतीय जनसंसदेचे ॲड. कारभारी गवळी, अशोक सब्बन यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांना विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी तोफखाना पोलीस यांच्या फिर्यादीवरुन नोटीसा काढून 6 महिन्यांसाठी 10 हजार रुपयांचा बॉण्ड देण्याचे आदेश का करू नये? अशी कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आहे.
या संघटनेने सातत्याने लोकभक्ती, ज्ञानभक्ती आणि कर्मभक्ती नसणाऱ्या उमेदवारांच्या विरुद्ध लोकशाही डिच्चू कावा आणि लोकशाही डिच्चू फत्ते हा महामंत्र राबण्याचा प्रचार केला. त्यामुळे या संघटनांना पोलिसांनी आळा बसविण्यासाठी आणि निवडणूक काळात जय शिवाजी, जय डिच्चू कावा या तंत्रामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो, असा गैरसमज करून चॅप्टर केसेस भरल्या आहेत. त्यामुळे कार्यकर्त्यांचा उत्साह शेकडोपटीने वाढला आहे. सत्ताधारी मंडळी सत्तेचा दुरुपयोग कार्यकर्त्यांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी वापरत आहे. मतकोंबाड आणि लोकमकात्या घोषणामुळे सत्तापेंढारी यांचे धाबे दणाणले असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भारतीय संविधानाने विचार स्वातंत्र्य आणि मत स्वातंत्र्य यांना मूलभूत अधिकारामध्ये ठेवले आहे. परंतु सत्ताधारी मंडळी निवडणूक आयोगाचे आचारसंहितेचा भंग होतो आणि जय शिवाजी, जय डिच्चू कावा या घोषणेमुले मतदारांमध्ये क्रांती होऊ शकते, अशा भीतीमुळे सत्याग्रही कार्यकर्त्यांच्या विरुद्ध बनावट खटले दाखल करीत असल्याचा आरोप ॲड. गवळी यांनी केला आहे.
आमच्या कार्यकर्त्यांची मुस्कटदाबी पोलिसांच्या माध्यमातून सत्ताधाऱ्यांना करता येणार नाही. निवडणूक आयोग व पोलिसांना उच्च न्यायालय समोर याचिकेद्वारे घटनाबाह्य कारवाईला आव्हान दिले जाणार असल्याचेही ॲड. गवळी यांनी स्पष्ट केले आहे.
मागील निवडणुकांमध्ये सुद्धा खोटे खटले दाखल करून कार्यकर्त्यांची मुस्कटदाबी करण्यात आली होती. निवडणूक आयोगाच्या वतीने काम करणारे सरकारी अधिकारी सत्ताधाऱ्यांचे बटीक आहेत. सारासार विवेक गहाण ठेवून आणि भारतीय संविधानातील मूलभूत अधिकारांना पायदळी तुडवून कोणत्याही अत्याचार सहन केला जाणार नसल्याचा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.