सुलतानपूरच्या त्या गटातील नियमबाह्य प्लॉटिंगचे खरेदी खत रद्द करावे

अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीची मागणी; अन्यथा उपोषणाचा इशारा

अनाधिकृत गौण खनिज साठ्यानंतर त्याच जागेवर तीन मजली अनाधिकृत इमारत उभी केल्याचा आरोप

नगर (प्रतिनिधी)- सुलतानपूर (ता. पारनेर) येथील गट नंबर 39 मध्ये शेत जमीनीवर झालेल्या नियमबाह्य प्लॉटिंगचे खरेदी खत रद्द करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. याप्रकरणी कारवाई न झाल्यास 21 ऑक्टोंबर पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे व पारनेर तालुकाध्यक्ष निवृत्ती कासुटे यांनी दिला आहे.

पारनेर तालुक्यातील मौजे सुलतानपूर येथील गट नंबर 39 मध्ये दुय्यम निबंधक पारनेर यांच्याशी संगनमत करुन नियमबाह्य खरेदी करून शासनाची कुठलीही परवानगी न घेता लेआउटद्वारे नियमबाह्य प्लॉटची विक्री करण्यात आली आहे. त्या जागेवर तीन मजली इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले आहे. गट नंबर 39 हे शेत जमीनीचे गट असून त्यामध्ये खरेदी करण्यात आलेले क्षेत्र सामायिक क्षेत्र करण्यात आले असून, झालेली खरेदी खत हे नियमबाह्य व शासनाची दिशाभूल करणारे आहे.

त्या प्लॉटची आजही सातबारावर शेती म्हणून नोंद आहे. मात्र ती जागा प्लॉटिंग व्यवसायासाठी डेव्हलप केलेला असून, त्यामध्ये रस्ते, कंपाउंड, ड्रेनेजलाईन व इतर कामे करण्यात आली आहे. तो प्लॉट डेव्हलपमेंट करण्यासाठी प्लॉट टू प्लॉट परमिशन परवानगी तहसील कार्यालय व इतर कार्यालयाकडून घेण्यात आलेली नाही. त्या प्लॉटवरती बिनशेती रहिवास झोनची परवानगी घेण्यात आलेली नाही. यामध्ये जे नियमबाह्य खरेदीचे व्यवहार झाले, त्यामध्ये शासनाची मोठ्या प्रमाणात स्टॅम्प ड्युटीची फसवणूक करण्यात आले असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.

सुलतानपूर येथील गट नंबर 39 जागेच्या वस्तुस्थिती पंचनाम्यासाठी समिती गठित करावी, नियमबाह्य बांधकामावरती पंचनामा करून कारवाई करण्यात यावी, नियमबाह्य खरेदी खत व खरेदी खताद्वारे करण्यात आलेल्या नोंदी व फेर रद्द करण्याचे आदेश तात्काळ द्यावे, या गटात कुठलीही परवानगी न घेता शासनाची दिशाभूल करणाऱ्या त्या प्लॉटच्या मालकांवरती फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा, गट नंबर 39 मध्ये अनाधिकृत गौण खनिज साठा केल्याने दंडात्मक कारवाई करण्याबाबतचा आदेश काढण्यात आलेला आहे. त्या आदेशाप्रमाणे संबंधितांची स्थावर जंगम मालमत्तेवरती 72 लाख 45 हजार शासकीय शास्ती लावून येणाऱ्या दंडाच्या रकमेचा बोजा मालमत्तेवरती चढविण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.