अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने जिल्हा उपनिबंधक व जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार
फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- गोरेश्‍वर ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने जिल्हा उपनिबंधक व जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे निवेदनाद्वारे तक्रार नोंदवून संस्थेचे चेअरमन, संचालक, मॅनेजर आदींवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी केली आहे. सदर प्रकरणी कारवाई न झाल्यास जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयासमोर 26 फेब्रुवारीपासून आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे की, गोरेश्‍वर ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेने सहकार नियमाने काम न करता चेअरमन, मॅनेजर, संचालक आणि स्वतःच्या मर्जीप्रमाणे कामकाज करत मोठ्या स्वरूपात गैरव्यवहार केलेला आहे. संस्थेने नियमबाह्य कर्ज वितरण केले असून, संचालक मंडळ यांचे नातेवाईकांना नियमबाह्य कर्ज देऊन गैरव्यवहार झाला असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
संस्थेच्या काही संचालक व नातेवाईक यांच्याकडे कर्जापोटी दिलेली कोट्यावधीची रक्कम येणे बाकी असून, सर्व कर्ज नियमबाह्य पध्दतीने दिलेले आहेत. या पतसंस्थेची निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असताना सहकार खात्याच्या कायद्याच्या नियमात नसताना क वर्ग असणाऱ्या राजे शिवाजी पतसंस्थेच्या करंट खात्यावर 8 कोटी 70 लाख रुपये बिनव्याजी ठेवण्यात आले.
जवळपास नऊ महिने ही रक्कम ठेवण्यात आली असल्याचे दिसून येते. पतसंस्थेतील एका कर्मचारी पतसंस्थेकडून पगार घेत होता, तर चेअरमन यांच्या जागेवर शिक्षक म्हणून गेली सात ते आठ वर्षापासून कार्यरत होता. जिल्हा परिषद ने कारवाई करत त्याला निलंबित केले आहे. मात्र त्या कर्मचाऱ्याने पतसंस्थेत काम न करता जवळपास एक लाख रुपये पगार घेतला आहे. इतरत्र काही रक्कम गुंतवली गेली असून, त्याचा उल्लेख टाळण्यात आला आहे. शाखेत असलेल्या रोकड रकमेवर सुद्धा तफावत असल्याने शेरे बुक, नोंदवही तपासल्यास दिसून येते असे अनेक गैरप्रकार चेअरमन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी केले असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
चेअरमन, मॅनेजर, संचालक मंडळाने आर्थिक फायद्यासाठी सहकार कायदा नियम उपविधीचे उल्लंघन करत सभासदांचा विश्‍वासघात करुन संस्थेच्या हिताला बाधा आणण्याचे काम केले आहे. तात्काळ सदर पतसंस्थेचे 2016 ते 2023 या कालावधीचे लेखापरीक्षण वैधानिक तपासणी जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग एक यांच्याकडून व्हावी, संस्थेच्या रकमेचा अपहार करण्याचा उद्देशाने गैरव्यवहार केला असल्याने फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल व्हावे, दोषींकडून संस्थेच्या सर्व रक्कम वसूल करण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.