भारतीय किसान सभा संपात सक्रीय सहभागी होणार -बन्सी सातपुते
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- देशभरातील 542 पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी एकजुटीने बनलेल्या संयुक्त किसान मोर्चाद्वारे शुक्रवारी (दि.16 फेब्रुवारी) ग्रामीण भारत बंद आणि सत्याग्रहाचे आवाहन केले आहे. यास कामगार संघटनानी समर्थन दिले असून, मोठ्या प्रमाणावर कामगार संघटनानी संप पुकारला आहे. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्ह्यात रास्ता रोको, मोर्चा, बंद आणि सत्याग्रह याचे आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये भारतीय किसान सभा सक्रीय सहभागी होणार असून, या आंदोलनात सर्व शेतकरी बांधवांना सहभागी होण्याचे आवाहन किसान सभेचे राज्य उपाध्यक्ष कॉ. बन्सी सातपुते, कॉ. भैरवनाथ वाकळे, संतोष खोडदे ,लक्ष्मण नवले, बापुराव राशिनकर, प्रताप सहाणे, विकास गेरंगे आदींनी केले आहे.
भाजप प्रणीत नरेंद्र मोदी सरकारच्या शेतकरी द्वेष्ट्या धोरणातून शेतकरी उध्वस्त होत असून कार्पोरेट कंपन्यांचे मात्र उखळ पांढरे होत आहे. 383 दिवस चाललेल्या शेतकरी आंदोलनास शेतीमालाच्या हमी भावाचा हक्क देणारा कायदा करण्याचे दिलेले आश्‍वासन हवेत विरले आहे. उलट विदेशी शेतमालाची करमुक्त आयात करून कापूस, सोयाबीन शेतीमालाचे भाव पडले आहेत. हमी भावाची किंमत देखील शेतकऱ्यांना नाकारण्यात येत असल्याने संयुक्त किसान मोर्चाने पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.
देशातील कोरडवाहू कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना उध्वस्त करण्यासाठी भाजप सरकारने 2022-23 आर्थिक वर्षात करमुक्त कापूस आयात 200 टक्के वाढविण्यात आली आहे. या मध्ये 1703.37 बिलियन डॉलर्स किमतीची म्हणजे सुमारे 15 हजार कोटी रुपयांची कापूस गाठींची आयात करून कापूस उत्पादकांना मरणासन्न यातना भोगावयास यातना दिल्या आहेत. अशीच बाब सोयाबीन या कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या नगदी पिकाबद्दल आहे 164.7 लाख मेट्रिक टन पाम तेल व सोयाबीन उत्पादने ज्याचे मुल्य 1.38 लाख कोटी रुपये असलेली आयात करून सोयाबीन उत्पादकांचे कंबरडे मोडले आहे. यातून सर्वाधिक कापूस उत्पादनाचे क्षेत्र असलेल्या (सुमारे 42 लाख हेक्टर) महाराष्ट्र राज्यात दर 8 तासाला शेतकरी आत्महत्या होत आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या वल्गना करणाऱ्या सरकारने खते, औषधे आणि शेतीउपयोगी अवजारे यावर अव्वाच्या सव्वा जीएसटी कर लादून उत्पादन खर्च मात्र बेसुमार वाढविला आहे.
यातच आंदोलक शेतकऱ्यांचे खून पाडणाऱ्या मंत्र्यांना घेवून मिरवायचे आणि दुसरीकडे दिवंगत कृषी शास्त्रज्ञ डॉ स्वामिनाथन आणि माजी पंतप्रधान चरणसिंह चौधरी यांना भारत रत्न दिल्याची घोषणा करायची हा दुटप्पीपणा भाजप सरकार करीत आहे. प्रतिमा पूजन करायचे आणि तत्व आणि धोरणे मात्र पायदळी तुडवायची असे ढोंग सरकार रचत भूसंपादन 2013 च्या कायद्याची मोडतोड करून सरकार कार्पोरेट हितसंबंधासाठी कवडीमोल भावाने शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावित असल्याचे बन्सी सातपुते यांनी म्हंटले आहे.
16 फेब्रुवारी रोजी संयुक्त किसान मोर्चा मधील घटक संघटना महाराष्ट्राच्या प्रत्येक तालुक्यात खालील मागण्यांसाठी बंद आणि संप, मोर्चा आणि रास्ता रोको इत्यादी मार्गाने सत्याग्रह करून सरकारच्या धोरणाविरुद्ध असंतोष प्रकट करीत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मागण्या पुढीलप्रमाणे:-
शेतमालाला स्वामिनाथन शिफारशीनुसार हमी भावाचा हक्क देणारा कायदा करा, कापसाला 12 हजार रुपये आणि सोयाबीनला 8 हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव द्या, कांदा निर्यातबंदी रद्द करा, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्या, दुष्काळी उपाययोजना सुरु करा, खरीप 22 व खरीप 23 हंगामातील संपूर्ण पीक विमा भरपाई द्या आणि पीक विमा योजनेची पुनर्रचना करा, वीज बिल विधेयकाच्या अगोदरच सुरु केलेली प्रीपेडमीटर पद्धत व योजना रद्द करा, शेती पंपासाठी मोफत व मुबलक वीज द्या, किसान अपमानधन बंद करा व शेतकरी आणि शेतमजुरांना हक्काची पेन्शन योजना लागू करा, हिटरन (न्याय संहिता कलम 106) कायद्यातील 10 वर्षे शिक्षा व रु 7 लाख दंड तत्काळ रद्द करा, जायकवाडीसह सर्व जलाशयावर प्रस्तावित सौर प्रकल्प रद्द करा, शेतकरी पाणी हक्काचे कायदे अमलात आणा, रब्बीपिकांना पाणी पाळ्या द्या, शहरी पाणी वापरावर सांडपाणी पुनर्वापर करण्याचा कायदा करा, भूसंपादन कायदा 2013 मूळ रुपात अंमलबजावणी करा, शेतकऱ्यावरील दंडेलशाही बंद करा.