शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेट बिगार करायला लावणारा 06 सप्टेंबरचा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी
या निर्णयाने सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांचे भवितव्य वेशीवर टांगले गेल्याचा आरोप
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेट बिगार करायला लावणाऱ्या नुकताच 06 सप्टेंबर रोजी निर्गमीत करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाची महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने गुरुवारी (दि.14 सप्टेंबर) शहरातील पटवर्धन चौकात होळी करण्यात आली. भावी पिढीचे भवितव्य उध्वस्त करणाऱ्या या शासन निर्णयाच्या विरोधात निदर्शने करुन, हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली.
या आंदोलनात शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष प्रा. सुनिल पंडित, शहराध्यक्ष बाबासाहेब बोडखे, प्रांत सदस्य प्राचार्य सुनील सुसरे, नाशिक विभाग अध्यक्ष शरद दळवी, कार्यवाह शिवाजी घाडगे, कोषाध्यक्ष प्रसाद सामलेटी, अनिल आचार्य, किशोर अहिरे, बाबासाहेब ढगे, बबन शिंदे, प्रा. भरत बिडवे, मुख्याध्यापक मधुकर साबळे, अरविंद आचार्य, गजेंद्र गाडगीळ, गोविंद धर्माधिकारी, अजय महाजन, दीपक शिंदे, जयसुधा ताटी, वर्षा गुंडू, जयश्री घोडे, प्रसाद नंदे, सुजय रामदासी, बाळकृष्ण हराडे, मनेष हिरणवाळे, सुरेश खामकर आदी सहभागी झाले होते.
युवक-युवती शिक्षण घेवून आपल्या उज्वल भविष्याची स्वप्न पाहत आहे. मात्र नियमित भरती करण्याऐवजी सरकारने बाह्य यंत्रणे कडून राज्यातील शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी भरण्याचे धोरण 6 सप्टेंबर 2023 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे घेतले आहे. शिक्षक शिक्षकेतरावर हा अन्याय असून, राष्ट्र उभारणीचे काम करणाऱ्या शिक्षकांचे खाजगीकरण कंत्राटीकरण रद्द झाले पाहिजे. खाजगीकरण व कंत्राटीकरणाचा 6 सप्टेबरचे शासन निर्णय रद्द झाले नाही तर शिक्षक परिषदेच्या वतीने राज्यभर तीव्र स्वरूपात आंदोलन करण्याचा इशारा राज्याध्यक्ष प्रा. सुनिल पंडीत यांनी दिला आहे.
बहुजनांना शिक्षण मिळावे म्हणून महात्मा ज्योतीबा फुले, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शाहू महाराज, कर्मवीर भाऊराव पाटलांनी व इतर अनेक समाजसुधारकांनी प्रयत्न करून न्याय मिळवून दिला. त्याच शिक्षण व्यवस्थेचे खाजगीकरण व कंत्राटीकरण करणे समाजाला धोकादायक ठरणार आहे. सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना न्याय मिळण्यासाठी 6 सप्टेबरचे परिपत्रक रद्द झाले पाहिजे, अशी भावना शहराध्यक्ष बाबासाहेब बोडखे यांनी व्यक्त केली.
राज्यातील शिक्षण विभागात सुमारे 1 लाख पदे रिक्त आहेत. 2012 पासून पद भरती झालेली नाही. संच मान्यतेचे निकष बदलून शासनाने यापूर्वीच राज्यातील शिक्षक पदांची संख्या कमी केलेली आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून शिक्षक अतिरिक्त होण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. राज्यात 6 लाखांपेक्षा जास्त डीएड पदवीधारक तरुण बेरोजगार आहेत. मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त असताना भरती झालेली नाही. शिक्षण विभागात मोठी भरती होणार म्हणून टीईटी परीक्षा घेण्यात आली. अभियोग्यता चाचणी घेण्यात आली, विविध परीक्षांच्या नावाखाली कोट्यावधी रुपये परीक्षा शुल्क जमा करण्यात आले. परंतु भरती करण्यात आलेली नाही. सध्या मानधनावर भरती करण्याचा निर्णय घेऊन शासनाने लाखो सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांचे भवितव्य वेशीवर टांगले असल्याचे शिक्षक परिषदेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. तर हा 06 सप्टेंबर रोजीचा शासन निर्णय त्वरीत रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.