राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व समन्वय समितीचे जिल्हाधिकारी यांना संपाची नोटीस
जिल्ह्यात संपाची तयारी सुरु करुन, संप शंभर टक्के यशस्वी करण्याचा निर्धार
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- जिव्हाळ्याच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर महापालिका नगरपालिका नगरपरिषदा नगरपंचायत कर्मचारी समन्वय समितीने 14 मार्च पासून राज्यव्यापी बेमुदत संपाची हाक दिली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शुक्रवारी (दि.24 फेब्रुवारी) राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघ जिल्हा शाखा अहमदनगर, समन्वय समिती व इतर संघटनांच्या मार्फत जिल्हाधिकारी सिध्दाराम सालीमठ यांना संपाची नोटीस देऊन राज्य सरकारला बेमुदत संपाचा इशारा देण्यात आला.
यावेळी मध्यवर्ती संघटना अहमदनगर शाखेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर, सरचिटणीस रावसाहेब निमसे, विजय काकडे, भाऊसाहेब डमाळे, विलास पेद्राम, पी.डी. कोळपकर, पुरुषोत्तम आडेप, सुरेश जेठे, गणेश जाधव, कविता वाळके, सुनील नागरे, राजेंद्र पावसे, मंगेश पुंड, बाळासाहेब आंबरे, भाऊसाहेब थोटे आदी उपस्थित होते. सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत कर्मचारी संघटनांच्या वतीने संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये बेमुदत संपाची तयारी सुरु असून, हा संप शंभर टक्के यशस्वी करण्याचा निर्धार यावेळी उपस्थितांनी व्यक्त केला.
महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत समिती मधील कर्मचारी व कंत्राटी कर्मचारी यांच्या जिव्हाळ्याच्या मागण्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहेत. याबाबत मध्यवर्ती संघटना व इतर संघटनांच्या मार्फत शासनाकडे वेळोवेळी चर्चा व निवेदने सादर करून शासनाने सदर प्रलंबित मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु या मागण्यांना आजपर्यंत सकारात्मक प्रतिसाद शासनाने दिलेला नाही. सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा, सर्व कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या सेवा नियमित करा, सर्व रिक्त पदे अग्रक्रमाने भरा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांची पदे निरसित करू नका, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजनेचा लाभ द्यावा आदी मागण्या दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्यामुळे महाराष्ट्रातील कर्मचारी, शिक्षकांमध्ये असंतोष व संतप्त भावना असल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कोरोना महामारीत शासकीय कर्मचार्‍यांनी कर्तव्यात कोणताही कसूर न करता, जनतेच्या आरोग्य व अनुषंगिक इतर विषयी अतुलनीय धैर्य दाखवून कर्तव्य पार पाडली. हे कर्मचारी केवल शाब्दिक प्रशंसेसाठी पात्र आहेत का? आपुलकी पोटी त्यांच्या जीवनाशी निगडित असलेले प्रलंबित प्रश्‍न सोडविण्याची जबाबदारी शासनाची होती. मात्र संघटनांनी वेळोवेळी शासनाकडे केलेल्या पाठपुराव्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने कर्मचारी, शिक्षकांच्या मनात असंतोष धगधगता आहे. अन्यायग्रस्त कर्मचारी, शिक्षक नाईलाजाने शासनाविरुद्ध संघर्ष उभा करण्याच्या मनस्थितीत असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
9 फेब्रुवारी रोजी मुंबई समन्वय समितीची बैठक तर 12 फेब्रुवारी रोजी नाशिक येथे मध्यवर्ती संघटनेचे राज्य कार्यकारिणीची सभा पार पडली. या सभेमध्ये राज्यातील कर्मचारी शिक्षक यांच्या प्रलंबित मागण्याबाबत शासनाने चार वर्षातील सरकारच्या नकारात्मक धोरणाचा विचार करून प्रलंबित मागण्याबाबत राज्यव्यापी बेमुदत संपाचा पवित्रा घेण्यात आला असल्याचे संघटनेच्या वतीने जाहीर करण्यात आले आहे.