गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे हटविण्याची प्रक्रिया त्वरीत थांबवावी
सरकारने न्यायालयामध्ये पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची बहुजन समाज पार्टीची मागणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे हटविण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने तात्काळ थांबवावी व सरकारने न्यायालयामध्ये पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याच्या मागणीचे निवेदन बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्रकुमार पाटील यांना देण्यात आले. तर या मागणीसाठी शासनाचे लक्ष वेधण्याकरिता बसपाने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सोमवारी (दि.28 नोव्हेंबर) रोजी धडक मोर्चाचा इशारा दिला. यावेळी जिल्हा प्रभारी सुनील ओहोळ, बाळासाहेब मधे, शहराध्यक्ष संतोष जाधव, उपाध्यक्ष सिध्दार्थ पाटोळे, शहर प्रभारी संजय डहाणे, शहर सचिव राजीव गुजर, माजी जिल्हाध्यक्ष उमाशंकर यादव, गणेश बागल, सचिन बोडखे, संजय संसारे, आकाश जंजाळे, नितीन जावळे, दत्ता सोनवणे, गणेश नेटके, सुनील मगर, जाकीर शहा, राहुल छत्तीसे, मच्छिंद्र ढोकणे आदी उपस्थित होते.
गायरान जमिनीवरील सर्व अतिक्रमणे हटविण्याचे उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्याने प्रशासनाने तात्काळ गायरान जमिनीवरती राहणार्‍या कुटुंबीयांना व उपजीविकेसाठी शेती करणार्‍या अतिक्रमित कुटुंबीयांना त्या जागेचे व क्षेत्राचे पंचनामे करून नोटीस देण्यास कारवाई सुरुवात केली आहे. यामुळे सर्व आदिवासी, भटके-विमुक्त जाती, जमातीमध्ये भितीचे वातावरण पसरले आहे. अनुसूचित जाती, जमाती व भटके विमुक्त समाजामध्ये अनेक कुटुंबे ही भूमीही असून, त्यांच्याकडे राहण्यासाठी दुसरी स्वतःची जागा नाही. अनेक वस्त्यांमध्ये कुटुंब गेली पन्नास वर्षांपासून गायरान व वन जमिनीमध्ये राहत आहेत. उपजीविकेसाठी ते शेती करत आहे. शासन व प्रशासनाच्या या कारवाईमुळे ही कुटुंबे बेघर व उध्वस्त होणार असल्याचे बसपाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे व सुरु असलेल्या कारवाईमुळे हा उपेक्षित वर्ग भयभीत व मानसिक त्रासाखळी जगत आहे. शासनाने 2018 साली सर्वांना घर या उद्देशासाठी व शासकीय जमिनीवरती वास्तव्य करणार्‍या सर्व समाजाच्या जागा नियमाकूल करण्याचे अध्यादेश काढला होता. परंतु तो कागदावरच राहिला आहे. प्रत्यक्षात ज्यांना खरी घरकुलाची गरज होती, ती कुटुंबी आजही पालामध्ये झोपडीत राहत आहे. मच्छीमारी करुन पोट भरणारा आदिवासी वर्ग मोठा आहे. जो परंपरागत मासेमारी व्यवसाय करत आहे. परंतु शासनाने धरण व तलाव निलाव पद्धतीने दिल्याने मोठे धनदांडगे तो ठेका घेत आहे. परिणामी परंपरागत मासेमारी करून उदरनिर्वाह करणारा आदिवासी समाज उध्वस्त होत असून, रोजगार व्यवसाय गेल्याने त्याची उपासमारी होत आहे. हे लिलाव या परंपरागत मासेमारी करणार्‍या संस्थांना मिळण्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
सरकारने सन 2018 मध्ये काढलेल्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करावी व निवासी प्रयोजनासाठी केलेली सर्व अतिक्रमणे नियमाकुल करावे, उपजीविकेसाठी भूमिहीन, आदिवासी समाजाने वहीत केलेली शेती अतिक्रमणाने नियमाकुल त्यांना खाते उतारे प्रदान करावे, परंपरागत मासेमारी करणारे समाजातील स्थानिक मच्छीमारांना प्राधान्याने ठेके द्यावे, 2022 पर्यंत सर्वांना घरे या शासनाच्या निर्णयाचे अंमलबजावणी न झाल्याने उपेक्षित वर्ग घरकुलापासून वंचित असून या सर्वांना घरे मिळावी, भूमिहीन कुटुंबांना उपजीविकेसाठी जमिनीची विनामूल्य जमीन देण्याची मागणी बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागण्यांसाठी होणार्‍या मोर्चात जिल्हा, शहर, विधानसभा युनिटचे सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी होणार आहेत.
