शिक्षणमंत्री केसरकर यांचे शिक्षक आमदारांना आश्‍वासन
शिक्षक आमदार दराडेसह आमदारांचे विधान भवनात ठिय्या
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- शिक्षकांच्या प्रश्‍नावर मुंबईत ठिय्या आंदोलनाला बसलेल्या शिक्षक व पदवीधर आमदारांच्या आंदोलनाची दखल शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी घेतली आहे. केसरकर यांनी मंगळवारी (दि.18 ऑक्टोबर) आमदारांसोबत बैठक घेऊन राज्यातील 3 हजार 961 शाळांना 15 तारखेपर्यंत निधीसह घोषित करण्यात येतील. तसेच प्रचलित अनुदान, सेवा संरक्षण, जुनी पेन्शन या विषयावर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्‍वासन शिक्षणमंत्री केसरकर यांनी शिक्षक व पदवीधर आमदारांना दिल्याची माहिती नाशिक विभागाचे शिक्षक आमदार किशोर दराडे यांनी दिली.
शिक्षकांचे अनुदानासह अनेक प्रलंबित प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी सोमवार व मंगळवारी मुंबईत विधान भवनात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर नाशिकचे शिक्षक आमदार किशोर दराडे व पदवीधर आमदार सुधीर तांबेसह शिक्षक आमदार बाळाराम पाटील, विक्रम काळे, अ‍ॅड.अभिजित वंजारी, राजेश राठोड, अ‍ॅड.किरण सरनाईक, जयंत आसगावकर आदींनी ठिय्या आंदोलन केले. मंगळवारी दुसर्‍या दिवशी या आंदोलनाची दखल घेऊन मंत्री केसरकर यांनी आमदारांना समावेत बैठकीत विविध मुद्दयांवर चर्चा केली.
2012 व 2013 च्या सर्व वर्ग व तुकड्यांना 100 टक्के अनुदान लागू करावे, अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना निधीसहित घोषित करणे, अंश अनुदान शाळांना 100 टक्के अनुदान लागू करणे, घोषित त्रुटी पात्र शाळांचा शासन निर्णय निर्गमित करणे, विनाअनुदानित व अंशअनुदानित शिक्षकांना सेवासंरक्षण लागू करण्यासह 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन लागू करण्याच्या मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात आले.
या बैठकीत आमदारांनी प्राथमिक शाळेवरील 1552 तसेच तुकड्यांवरील 2228 शिक्षक तर माध्यमिक शाळेचे 7 हजार 939 शिक्षक व उच्च माध्यमिक शाळांचे 9 हजार 608 अशा 21 हजार 428 शिक्षकांना आधार देत शाळा निधीसह घोषित करण्याची मागणी केली. यांना 20 टक्क्यांसाठी 324 कोटी रुपयांचा निधी लागणार असल्याचे आमदारांनी निदर्शनास आणून दिले. यावर केसरकर यांनी 15 तारखेपर्यंत सकारात्मक निर्णय घेत शाळा घोषित करण्याचे आश्‍वासन दिले. 1670 शाळा पुणे स्तरावर अपात्र असून, त्यांना 108 कोटीचा निधी लागतो याकडेही आमदारांनी लक्ष वेधले. तसेच 2012 ते 2014 दरम्यानच्या विविध शासन निर्णयानुसार नैसर्गिक वर्ग व तुकड्यांना वीस टक्के प्रमाणे पाचव्या वर्षी 100 टक्के अनुदान देण्याचा प्रचलितचा नियम लागू करावा ही प्रामुख्याने मागणी आमदारांनी केली. प्रचलितसह सेवा संरक्षण व जुनी पेन्शनचा विषय मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री चर्चा करून मार्गी लावू असे आश्‍वासन केसरकर यांनी दिले. या आश्‍वासनानंतर आमदारांनी दुसर्‍या दिवशी आपले ठिय्या आंदोलन मागे घेतले.
विनावेतन काम करणार्‍या शिक्षकांचे अनुदान, पेन्शनसह अनेक प्रश्‍न असून आम्ही वेळोवेळी सभागृहातही आवाज उठविला आहे. वेतनच नसलेल्या शिक्षकांसह 20 व 40 टक्के वेतन घेणार्‍या शिक्षकांचा जगण्याचा संघर्ष गंभीर आहे. त्यामुळे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन केले. आज शिक्षण मंत्री केसरकर यांच्याशी सकारात्मक चर्चा झाली असून, शासन निर्णय घेईपर्यंत आम्ही याचा पाठपुरावा करणार आहोत. -किशोर दराडे (शिक्षक आमदार, नाशिक विभाग)