बेघरांचे व युवकांच्या रोजगाराच्या प्रश्नावर एल्गार
लॅण्ड व्हॅल्यू कॅप्चर प्राधिकरण कायदा राबविण्याची मागणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- बेघरांना घरांची व सुशिक्षित युवकांना रोजगाराची स्वप्न दाखवून झुलवत ठेवणार्या सरकारला जाग आणण्यासाठी शिवजयंतीला मुळा डॅम येथे मेरे देश मे मेरा अपना घर आंदोलन, पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदेच्या वतीने राष्ट्रीय गीताभारत भूमिगुंठा आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाच्या माध्यमातून देशात रोजी-निवारा भूमीगुंठा योजना राबविण्यासाठी 5 कोटी बेघरांना घरकुलासाठी परवडणार्या किंमतीत जागा देण्यासाठी आणि 8 कोटी सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगार मिळण्याचा भाग म्हणून लॅण्ड व्हॅल्यू कॅप्चर प्राधिकरण कायदा केंद्र सरकारने राबविण्याची मागणी करण्यात आली.
प्रारंभी छत्रपती शिवाजी महाराज यांना अभिवादन करुन आंदोलनाची सुरुवात करण्यात आली. आंदोलकांनी जय शिवाजी, जय डिच्चू कावा व जय गीताभारतच्या घोषणा देऊन, सर्वसामान्यांचे प्रश्न न सोडविणारे कर्कासूर ठरलेल्या लोकप्रतिनिधींना कायमचा डिच्चू देण्याचा संकल्प केला.
या आंदोलनात अॅड. कारभारी गवळी, अशोक सब्बन, प्रा.डॉ. जाधव, अॅड. बाळासाहेब पवार, अॅड. संदीप वांढेकर, बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष अॅड. अनिल सरोदे, ओम कदम, शाहीर कान्हू सुंबे, विठ्ठल सुरम, सुधीर भद्रे, प्रकाश थोरात, वीरबहादूर प्रजापती आदी सहभागी झाले होते.
गेली 9 वर्षे घरकुल वंचितांना स्वस्त दरात भूमीगुंठा मिळवून देण्यासाठी संघटनेने केंद्र आणि राज्य सरकारकडे सातत्याने प्रयत्न केले. परंतु त्याबाबत सरकारने झोपेचे सोंग घेऊन या ज्वलंत प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले. हे प्रश्न सोडविण्यासाठी लॅण्ड व्हॅल्यू कॅप्चर प्राधिकरण कायद्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. या कायद्याने देशात सुशिक्षित बेरोजगार युवक व घरकुल वंचितांचा प्रश्न क्रांतीकारक पध्दतीने सुटणार आहे. विशेष म्हणजे केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मोठा बोजा न पडता ही योजना यशस्वी होऊ शकणार आहे. दुसर्या महायुध्दानंतर अनेक देशांनी लॅण्ड व्हॅल्यू कॅप्चर योजनेचा वापर करुन अनेक बेघरांना घरे उपलब्ध करुन दिली आहे. याप्रमाणे देशातील बेघरांचा प्रश्न सुटू शकणार असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
अॅड. कारभारी गवळी म्हणाले की, भारतातील राज्यकर्त्यांकडे उन्नत चेतना नसल्याने त्यांनी सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करुन स्वत:चे हित साधले. मतदारांना हजार-पाचशे रुपये, कोंबडी, दारु मटन देऊन मत खरेदी केली. तर काहींनी जाती-धर्माच्या नावावर मते घेऊन सत्ता कमविली. वंचित घटक देखील रेशन कार्डवर घरे मिळतील या भ्रामक कल्पनेत राहिल्याने त्यांचे घरांचे स्वप्न साकार होऊ शकले नाही. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फक्त टीव्हीवर घोषणा करून, लोकांची दिशाभूल केली असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तर देशात लोकसंख्या वाढत असताना, त्याचबरोबर गरीबी, दारिद्रय, बेकारी, झोपडपट्ट्या व गुन्हेगारी मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. भारतीय संविधानाला गीताभारताचे क्रायोजेनिक इंजन जोडल्याशिवाय देशात क्रांती होणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
अशोक सब्बन म्हणाले की, नागरिकांना हक्का बद्दल माहिती आहे, परंतु हक्क राबवून घेण्यासाठी संघटित प्रयत्न होत नसल्याने हक्कापासून वंचित राहण्याची वेळ येत आहे. देशात भ्रष्टाचार, टोलवाटोलवी सातत्याने सुरू आहे. घरकुल वंचितांना आर्थिक आणि सामाजिक न्याय मिळण्यासाठी गीताभारताशिवाय पर्याय नसल्याचे त्यांनी सांगितले.