सामाजिक कार्यकर्त्या कमलताई गिरी यांची उद्योग मंत्री सामंत यांच्याकडे मागणी
महिला कामगारांचे किमान वेतन, प्रसूतीच्या रजा, वैद्यकीय सेवांचा प्रश्‍न गंभीर
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- राज्यातील महिला कामगारांच्या कल्याणासाठी शासनाचे कायदे, नियम व योजनांचा कठोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या कमलताई गिरी यांनी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांना निवेदनाद्वारे केली.
मुंबई मंत्रालय येथे सामाजिक कार्यकत्या गिरी यांनी उद्योग मंत्री सामंत यांची भेट घेऊन महिला कामगारांच्या विविध प्रश्‍नांवर लक्ष वेधले. महाराष्ट्र राज्यात औद्योगिक विकास झपाट्याने होत आहे. मात्र महिला कामगार कल्याण व त्यांचा विकासाचे प्रश्‍न जैसे थे आहे. महिला कामगार पिढ्यान-पिढ्या तेच कबाडकष्ट त्याच पगारात करत आहेत. विशेषत: महिला कामगारांची अवस्था खूप बिकट आहे. कित्येक वर्षे त्यांना किमान वेतन भेटत नाही. उद्योजक त्यांच्या मनमर्जीप्रमाणे जेवढे वेतन ठरवतात तेवढेच त्यांना दिले जाते. आजपर्यंत महिला कामगारांसाठी शासनाने अनेक कायदे, नियम व योजना अस्तित्वात आनल्या, परंतु त्याची साधी अंमलबजावणी सुद्धा झालेली नसल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
1929 साली मॅटर्निटी अ‍ॅक्ट पास झाला, गरोदरपणी प्रसुतीपूर्वी आणि प्रसूती नंतर आर्थिक मदत, वैद्यकीय सेवा, वेतन, कामाचे स्वरूप, कामावर परत रुजू करून घेणे अशा प्रकारच्या तरतुदी असतानाही असताव्यात महाराष्ट्रात 99 टक्के महिला कामगारांना याचा लाभ मिळालेला नाही. मध्यंतरी शासकीय सेवेत रुजू असणार्‍या महिलांना पाळणा घराची योजना आली. त्यावेळेस शासनाला गरीब, कष्टकरी कामगार महिलांचा भगिनींचा विसर पडला असल्याचे असा प्रश्‍न सर्वसामान्य महिला कामगारांना पडला आहे.
एकीकडे कोट्यावधी रुपयांची उलाढाल करणार्‍या उद्योजकांपुढे महिला कामगार पिढ्यांना पिढ्या अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण या मूलभूत प्रश्‍नांसाठी संघर्ष करत आहे. कित्येक वर्षे एका ठिकाणी काम करून कामावर कायम केले जात नाही. कामाचा योग्य मोबदला व हमी दिली जात नाही. त्यांना किमान वेतन व भत्ताही दिला जात नाही. महिला कामगारांना कोणत्याही सुरक्षेची व संरक्षणाची हमी नाही. कित्येक गरीब महिला कंपन्यांची कामे अंगावर घेतात, परंतु त्यांना त्याचा योग्य मोबदला न देता पिळवणुक केली जाते. आरोग्याच्या दृष्टीने आवश्यक साधने कंपनीच्या वतीने पुरविण्यात येत नाही. स्वच्छतागृहे, विश्रामगृह हे प्रश्‍न अजूनही प्रलंबितच असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महिला कामगारांच्या कल्याणाच्या दृष्टिकोनातून शासनाने जे कायदे, नियम व योजना अस्तित्वात आणल्या त्यांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या कमलताई गिरी यांनी केली आहे. या मागणीचे निवेदन त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देखील पाठविले आहे.