जय हिंद फाउंडेशनची शिंदे-फडणवीस सरकारकडे मागणी
ठाकरे सरकारकडे फडणवीस यांनी केलेली मागणी त्यांच्या सत्ताकाळात पूर्ण व्हावी -शिवाजी पालवे
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी बांधवांचे वीज बिल माफ करण्याची मागणी जय हिंद फाउंडेशन अहमदनगरच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली असल्याची माहिती फाऊंडेशनचे अध्यक्ष शिवाजी पालवे यांनी दिली. विद्युत पुरवठा खंडित करुन बिले भरण्यासाठी शेतकर्‍यांची एकप्रकारे पिळवणूक केली जात असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील ज्या शेतकर्‍यांनी वीज बिल भरले नाही, त्यांची वीज तात्काळ खंडीत करण्याचे काम विद्युत महावितरणच्या वतीने सुरु आहे. यामुळे पिकांना मोटारीने पाणी देण्यासाठी वीज नसल्याने शेतकर्‍यांची पिके जळून त्यांना मोठा आर्थिक नुकसान सोसावा लागत आहे. मनमर्जीप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळ थ्री फेज लाईट कट करण्याचे काम करत असते व डीपी नुसार पैसे वसुल करते. हा शेतकर्‍यावर मोठा अन्याय असल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वीज बिलाच्या अन्यायकारक पठाणी वसुलीमुळे शेतकर्‍यांमध्ये राज्य सरकारकडे निराशेने पहात आहे. राज्यामध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार असताना जय हिंद फाउंडेशनच्या वतीने वीज बिल माफ करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यावेळी तत्कालीन विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांचे लाईट बिल माफ करण्याचे राज्य सरकारला सुचवले होते व हा निर्णय घेण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे स्पष्ट केले होते.
परंतु ती मागणी मान्य झाली नाही, मात्र सध्या महाराष्ट्रात शिंदे व फडणवीस सरकार सत्तेवर आहे. त्यांनी ठाकरे सरकारकडे केलेली मागणी स्वतःच्या माध्यमातून पूर्ण करावी व शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी राज्यातील सर्व शेतकरी बांधवांच्या वतीने जय हिंद फाउंडेशनने केली असल्याचे शिवाजी पालवे यांनी सांगितले आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकारकडून शेतकरी हिताच्या निर्णयाची अपेक्षा आहे. शेतकर्‍यांचे वीज बिल माफ करून विद्युत महामंडळाचे नवीन धोरण ठरवून राज्यातील शेतकर्‍यांना रात्री ऐवजी दिवसा लाईट उपलब्ध करून देण्यात यावी, रात्रीच्या वेळी डोंगराळ भागांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात बिबट्यांचा वावर वाढलेला आहे आणि शेतकर्‍यावर अनेक ठिकाणी वन्यप्राणीचे जीवघेणे हल्ले होत असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे. मध्य प्रदेश सरकारप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने देखील शेतकर्‍यांचे वीज बिल माफ करुन शेतकरी हिताचा निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे.