एक हजार शेअर्स रक्कम आभावी 8 हजार सभासद ठरवले अपात्र
4 हजार 120 पात्र सभासद यादी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे सादर
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बँकेतील सुमारे 8 हजार संस्थापक सभासद कमी करून बँकेवर कब्जा करत सत्ता ताब्यात घेण्याचा सत्ताधारी संचालक मंडळाचा व भ्रष्टाचारात गुंतलेल्या मुख्यकार्यकारी आधिकारी संजय कोरडे यांच्यासह काही कर्मचार्‍यांचा कुटील डाव असल्याचा आरोप सभासद बाळासाहेब नरसाळे, कॅप्टन विठ्ठल वराळ, विनायक गोस्वामी, दत्तात्रय भुजबळ, मारुती पोटघन, विक्रमसिह कळमकर यांनी केला आहे. तर कोणत्याही परिस्थितीत सैनिक बँकेच्या सर्व सभासदांचे हक्क अबाधित ठेवण्याच्याभावनेतून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा देणार असल्याचे त्यांनी प्रसिध्दी पत्रकात म्हंटले आहे.
पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची मुदत 2021 मध्ये संपली होती. परंतु कोरोनामुळे विद्यमान संचालक मंडळाला जवळजवळ दीड वर्ष मुदत वाढ मिळाली आहे. मार्चमध्ये राज्य निवडणूक प्राधिकरणाने 31 मार्च 2021 ते 2022 अखेर प्रलंबित सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात असा आदेश काढल्याने जिल्हा उपनिबंधकांनी सैनिक बँकेला मतदार याद्या सादर कराव्यात अशा सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार सैनिक बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांने एक हजार शेअर्स असणार्‍या सभासदांची यादी पात्र म्हणून सादर केली. जवळजवळ आठ हजार सभासदांचे एक हजार हजार रुपयापेक्षा कमी शेअर्स रक्कम असल्या कारणानें अपात्र ठरवत यादी सादर केली असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
बँकेने सादर केलेल्या सभासद यादीवर सभासद बाळासाहेब नरसाळे व विनायक गोस्वामी यांनी बोलताना सांगितले की, सैनिक बँकेत 97 घटना दुरुस्तीनुसार बँकेत पोटनियम दुरुस्ती केली होती. त्यानुसार सभासदांना एक हजार शेअर्स, 5 हजार मुदत ठेव व पाच वर्षात वार्षिक सभेला उपस्थित राहणाचे बंधन घालण्यात आले होते. मात्र कोरोना परिस्थितीमुळे सहकारी संस्थांचे सदस्य मूलभूत मतदानापासून वंचित राहू नयेत म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील कलम 26 चे पोट कलम 2 व 27 मधील पोट कलम (1 अ) मध्ये सुधारणा झाली. त्याप्रमाणे 31 मार्च 2022 पर्यंत घेण्यात येणार्‍या कोणत्याही निवडणुकीत विद्यमान सदस्य हे मतदान करण्यासाठी पात्र ठरतील असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसा आदेश निवडणूक आयुक्तांनी काढला आहे. सर्व सभासदांना मतदानाचा अधिकार मिळल्यास विद्यमान संचालकांचा टिकाव लागणार नाही, म्हणून संचालक मंडळाने व मुख्यकार्यकारी आधिकार्‍याने पळवाट काढत केवळ 4 हजार 120 सभासद पात्र असल्याची यादी सादर केली आहे. प्रारूप यादी प्रसिद्ध केल्यावर निवडणूक आधिकार्‍याकडे हरकत नोंदवणार असून त्यांच्याकडून न्याय न मिळाल्यास उच्चन्यायालयात दाद मागणार असल्याचे म्हंटले आहे.
बँकेचे संस्थापक ज्येष्ठ समाजसेवक आण्णा हजारे यांनाही उपविधी दुरुस्तीच्या नावाखाली ठरवले अपात्र
बँकेचे संस्थापक असलेले ज्येष्ठ समाजसेवक आण्णा हजारे यांनी बँकेची स्थापना केली. सुरवातीला त्यांच्यासह आठ हजार सभासदांनी 100 रुपये शेअर्स घेत बँकेचे भाग भांडवल उभे केले. बँकेत विद्यमान संचालक मंडळाने भ्रष्टाचार व आर्थिक गैरव्यवहार केला.त्यामुळे त्यांच्या चौकशी चालू असून, अनेक गुन्हे दाखल झाल्याने आपण पुन्हा सत्तेत येणार नसल्याचे लक्षात आल्यावर संचालकांनी एकाच दिवसात तब्बल 1 हजार 400 सभासद वाढीवले व जुने सभासद मतदानास अपात्र ठरावेत म्हणून उपविधी दुरुस्त केला. मात्र हा दुरुस्ती मसुदा सभासदांना माहित व्हावा म्हणून पत्रव्यवहार केला नाही. कलम 23 प्रमाणे सभासदत्व खुले असल्याने निव्वळ मतदानासाठी भाग धारणा मर्यादा ठेवता येणार नाही म्हणून तरतूद आहे. उपविधी दुरुस्तीने जुन्या सभासदांच्या हक्कावर गदा येणार आहे. दुरुस्तीचा उद्देश व्यापक व सभासद हिताचा नाही. संस्थापक सभासदांना महाराष्ट्र सहकारी कायदा 1960 नुसार प्राप्त झालेला मतदानाचा मूलभूत कायदेशीर हक्क बजावता येणार नाही व असंख्य सभासद सदर बँकेच्या मतदानापासून वंचित राहणार आहेत. सामान्य सभासदाला निवडणुकीच्या प्रक्रियेपासून लांब ठेवणार्‍या झुंडशाहीविरोधात लढा उभारणार असल्याचे सभासद बाळासाहेब नरसाळे, कॅप्टन विठ्ठल वराळ, विनायक गोस्वामी, दत्तात्रय भुजबळ, मारुती पोटघन, विक्रमसिंह कळमकर यांनी भावना व्यक्त केली आहे.