जुनी पेन्शन लागू न झाल्यास बेमुदत संपाचा इशारा
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र शासनाने एनपीएस योजना रद्द करुन, सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी व इतर विविध मागण्यांसाठी राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना शाखा अहमदनगरच्या वतीने बुधवारी (21 सप्टेंबर) सकाळी शहरातून बाईक रॅली काढण्यात आली. जुनी पेन्शन मिळण्यासाठी जोरदार घोषणाबाजी करुन हातात फलक घेऊन शहरातील प्रमुख चौकातून या बाईक रॅलीचे मार्गक्रमण झाले.
संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर व सरचिटणीस रावसाहेब निमसे यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या या बाईक रॅलीत संघटनेचे उपाध्यक्ष पी.डी. कोळपकर, विलास पेद्राम, बाळासाहेब वैद्य, भाऊसाहेब डमाळे, विजय काकडे, के.के. आव्हाड, अरुण शिंदे, ज्ञानेश्‍वर कांबळे, सहचिटणीस पुरुषोत्तम आडेप, संदिपान कासार, रवी डीक्रूज, सुरेखा आंधळे, संघटक बी.एस. थोरात, बी.एम. नवगण, सुरेश जेठे, देविदास पाडेकर, एस.एल. वाबळे, आयटीआयचे थोरात, पी.डी. कोळपकर आदींसह संघटनेचे सर्व पदाधिकारी, सदस्य, शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
जुनी पेन्शन लागू होण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपाच्या तयारीत आहे. या आंदोलनाचा पहिला टप्पा म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यात पेन्शन संदेश बाईक रॅली काढण्यात आली आहे. या रॅलीची सुरुवात सिंचनभवन येथून झाली. त्यानंतर जीएसटी कार्यालय, आयटीआय, सावेडी तहसिल कार्यालय येथून थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बाईक रॅली धडकली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध मागण्यांचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी पल्लवी निर्मळ यांना देण्यात आले. तर यावेळी झालेल्या रॅलीच्या सांगता सभेत प्रमुख पदाधिकार्‍यांनी राज्य व केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाचा निषेध नोंदवून, हक्काची जुनी पेन्शन मिळण्याची मागणी केली.
महाराष्ट्र राज्य शासनाने नोव्हेंबर 2005 पासून शासन सेवेत नियुक्त झालेल्या सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना अंशदायी पेन्शन योजना लागू करून मोठा अन्याय केला आहे. तेव्हापासून राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या मार्गदर्शनाखाली सातत्याने आंदोलन करण्यात आले. परंतु राज्य सरकारकडून या मागण्या संदर्भात फक्त चालढकल सुरू असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला.
7, 8, 9 ऑगस्ट 2018 च्या राज्यव्यापी संपाच्या दबावाने एनपीएस बाबत पुनर्विचार करण्यासाठी अर्थ राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली 19 जानेवारी 2019 रोजी अभ्यास गट समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या तीन बैठकांना मध्यवर्ती संघटनेला चर्चेस पाचरण करण्यात आले होते. परंतु मागील साडेतीन वर्षात समितीने सदर योजना रद्द करण्याबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. शासनाच्या या धोरणामुळे राज्य कर्मचारी व शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरलेला आहे. 23 व 24 फेब्रुवारी 2022 रोजी संघटनेने पुकारलेल्या दोन दिवसीय संपाची दखल घेऊन 22 फेब्रुवारी रोजी उपमुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत मध्यवर्ती संघटनेने सदर मागणीबाबत केलेल्या चर्चेदरम्यान नव्याने फेरविचार करण्याचे आश्‍वासित केले होते. या घटनेलाही आता सहा महिने उलटून गेले आहे. दरम्यानच्या कालावधीत राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड या राज्यांनी एनपीएस रद्द करून कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून, अन्य काही राज्यातही असा निर्णय घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून, महाराष्ट्रात याबाबत उदासिनता असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
