सेवा पुस्तक, भविष्य निर्वाह निधी, किमान वेतन, राहणीमान भत्त्याचे प्रश्न तातडीने सोडविण्याची मागणी
आकृतीबंद व बिगर आकृतीबंध कर्मचार्यांचा भेदभाव दूर करावा
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत कर्मचार्यांचे सेवा पुस्तक, भविष्य निर्वाह निधी, किमान वेतन, राहणीमान भत्ता याबाबतचे प्रश्न तातडीने सोडविण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघ आयटकच्या वतीने सोमवारी (दि.3 ऑक्टोबर) दुपारी जिल्हा परिषदेत धरणे आंदोलन करुन जोरदार निदर्शने करण्यात आली.
विविध मागण्यांसाठी ग्रामपंचायत कर्मचार्यांनी केलेल्या घोषणाबाजीने संपूर्ण परिसर दणाणून निघाला
. या आंदोलनात संघटनेचे जिल्हा सचिव अॅड.कॉ. सुधीर टोकेकर, महासंघाचे राज्य कौन्सिल सदस्य कॉ. प्रा. मारुती सावंत, कॉ. निस्सार शेख, उत्तम कटारे, संदीप डाडर, बापू सुतार, बाळासाहेब लोखंडे, गोरक्ष भावले, राहुल चव्हाण, अनिल नेटके, संजय देठे, मुकेश वाघ, निसार शेख, अंबादास सपकाळ, विजय सोनवणे, सुनिल शिंदे, बाजीराव ठोंबरे, बापू भुसार, उत्तम कटारे, अशोक काळे, चंद्रकांत उघडे आदींसह जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत कर्मचारी सहभागी झाले होते.
1 एप्रिल दोन 2022 पासून 10 ऑगस्ट 2020 नुसार किमान वेतन ग्राम विकास खाते यांनी सुरू केले, मात्र त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. उत्पन्न आणि वसुलीची अट त्वरीत रद्द करण्यात येईल, अशी घोषणा ग्रामविकास मंत्री यांनी केली होती, त्यानुसार ती अट त्वरित रद्द व्हावी. उत्पन्न आणि वसुलीची सर्वस्वी जबाबदारी ग्रामपंचायत कर्मचार्यांवर आहे. त्यामुळे ही अट म्हणजे अवघड असून, ती त्वरित रद्द करून ग्रामपंचायत कर्मचारी यांच्यावर भार टाकून त्यांची मुस्कटदाबी केली जात असल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
ग्रामपंचायत कर्मचार्यांची उत्पन्न आणि वसुलीची अट त्वरीत रद्द करावी, राहणीमान भत्ता शंभर टक्के अंमलबजावणी शासनाने करावी, आकृतीबंध व बिगर आकृतीबंध हा भेदाभेद त्वरित बंद करावा, आकृतीबंधातील कर्मचार्यांना जे वेतन आहे ते ग्रामपंचायतीच्या बिगर आकृतीबंद कर्मचार्यांना द्यावा, आकृतीबंद व बिगर आकृतीबंधच्या सर्वच कर्मचार्यांचे सेवा पुस्तक भरावे, 1 एप्रिल 2022 पासून लागू झालेले वेतन फरक त्वरित देण्यात यावे, भविष्य निर्वाह निधीचे पूर्ण तपशील देऊन ज्या ग्रामपंचायतीने कर्मचार्यांचे भविष्य निर्वाह निधी रक्कम भरलेली नाही त्यांच्यावर कारवाई करावी, आकृतीबंधाची उत्पन्नाची जाचक अट रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या मागण्यांचे निवेदन जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाचे कार्यालयीन अधीक्षक ए.व्ही. उंडे यांना देण्यात आले.
