अतिक्रमणे नियमाकुल करण्याची आदिवासी पारधी संघटना व मानवी हक्क अभियानाची मागणी
दलित, आदिवासी, पारधी, भटके, विमुक्त समाज कुटुंबीयांसह मोर्चात सहभागी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- दलित, आदिवासी, पारधी, भटके, विमुक्त समाजाने निवास व शेती प्रयोजनासाठी अतिक्रमण केलेल्या गायरान जमीनीवरुन त्यांना हटविण्यासाठी सुरु असलेल्या कारवाईच्या निषेधार्थ आदिवासी पारधी संघटना व मानवी हक्क अभियानाच्या वतीने मंगळवारी (दि.29 नोव्हेंबर) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बोंबाबोंब मोर्चा काढण्यात आला. आंदोलकांनी जोरदार निदर्शने करुन शासन-प्रशासनाविरोधात बोंबा मारल्या.
मार्केटयार्ड येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, जुने बस स्थानक येथील शिवाजी महाराज, वाडियापार्क येथील महात्मा गांधी तर माळीवाडा येथील महात्मा फुले यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करुन मोर्चाची सुरुवात झाली. या मोर्चात आदिवासी पारधी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजेंद्र काळे, मानवी हक्क अभियानचे अध्यक्ष मच्छिंद्र गवाले, पारधी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष विजय काळे, महिला जिल्हाध्यक्षा लक्ष्मी पवार, जिल्हाध्यक्ष अजित भोसले, संदीप चव्हाण, अक्षय भोसले, सावकार भोसले, विजय काळे, आरती भोसले, शशिकांत काळे, ऋषिकेश काळे, राम भोसले, बबन काळे, विशाल चव्हाण, नितीन पवार आदींसह दलित, आदिवासी, पारधी, भटके, विमुक्त समाज बांधव व महिला मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या.
वसंत टॉकीज, हातमपूरा, जुने जिल्हाधिकारी कार्यालय मार्गे नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा धडकला. या मोर्चात मोठ्या संख्येने दलित, आदिवासी, भटके, विमुक्त समाजातील बांधव व महिला आपल्या कुटुंबीयांसह सहभागी झाले होते.
महाराष्ट्र राज्यासह अहमदनगर जिल्ह्यात दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त समाज निवास, शेती व इतर कारणांसाठी गेल्या अनेक वर्षापासून राहत आहे. भटकंती करणारा हा समाज शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करुन बालकांचे शिक्षण करत आहे. त्यांच्या कपाळावर लागलेला गुन्हेगारीचा कलंक पुसण्यासाठी मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणून सन 1970 च्या पूर्वी पासून शेती व मोलमजुरी करत आहे. 6 ऑक्टोबर 2022 च्या मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने सरकारी जमिनीवरील शेती आणि निवासी प्रयोजनासाठी केलेल्या अतिक्रमण आदेशानुसार 31 डिसेंबर 2022 पूर्वी निष्कासित करण्याचे आदेश दिले आहेत. या कारवाईसाठी शासन व पोलीस प्रशासन संयुक्त कारवाई करण्याच्या तयारीत आहेत. यामुळे हा दीन-दुबळा भटका समाज भयभीत झाला असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
जिल्ह्यातील दलित, आदिवासी, भटके, विमुक्त समाजातील कुटुंबांना शासकीय गायरान व वन जमिनीवर निवासी व शेतीसाठी केलेले अतिक्रमण नियमाकुल करून 7/12 वर त्यांचे नाव लावावे, न्यायालयाच्या आदेशान्वये अतिक्रमण हटविण्यापूर्वी न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, या आदेशा अगोदर शासनाने वेळोवेळी जमीन नावे करण्याबाबतचे काढलेल्या परिपत्रकाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, वन व गायरान जमिनीवर सन 1970 ते 1990 पूर्वी केलेले अतिक्रमण नियमाकुल करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
