कापड उद्योगपतींना आयात शुल्कात संपूर्ण सूट दिल्याने कापसाचे भाव 50 टक्के गडगडल्याचा आरोप
योग्य हमी भाव न दिल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- कापड उद्योगपतीच्या दबावाखाली केंद्रातील भाजप प्रणीत नरेंद्र मोदी सरकारने केंद्रीय अप्रत्यक्ष आणि सीमा शुल्क मंडळामार्फत आयात केल्या जाणार्या कापूस व कापूस उत्पादनावरील आयात शुल्कात व कृषीविकास उपकरात संपूर्ण सूट दिली असून, यामुळे कापसाचे भाव 50 टक्के पेक्षा जास्त कोसळळ्याने किसान सभेच्या वतीने केंद्र सरकारचा निषेध नोंदविण्यात आला. यावर्षी करण्यात आलेल्या 703,953.81 लाख रु. कापसाच्या आयातीमुळे देशांतर्गत कापसाचे भाव 50 टक्के गडाडले असल्याचा आरोप किसान सभेने करुन या प्रश्नावर आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
या निर्णयाविरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा अखिल भारतीय किसान सभेचे जिल्हा सेक्रेटरी कॉ. बन्सी सातपुते, अध्यक्ष कॉ. कैलास शेळके, कार्याध्यक्ष कॉ. एल.एम. डांगे यांनी दिला आहे. बजेटमध्ये लागू केलेल्या 5 टक्के मुलभूत आयात शुल्क व 5 टक्के कृषी पायाभूत सुविधा उपकरात संपूर्ण सूट देण्यामागचा हेतू देशांतर्गत कापसाच्या किमती घटविण्याचा व कापुस उत्पादक शेतकर्यांच्या लुटीचा कापड उत्पादक उद्योगपतींना दिलेला परवाना आहे. जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यू.टी.ओ) व कापड उद्योजकांचे दबावाखाली मोदी सरकार भारतात कापसाची आयात वाढविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अर्थमंत्रालयाने 5 जुलै 2022 ला सीमा शुल्क व कृषीविकास उपकरात सूट देण्यासाठी वाढीव तारखेची अधिसूचना जारी केली आहे. कापूस उत्पादक शेतकर्यांच्या विरोधातील हा विनाशकारी निर्णय आहे. राज्यातील 18 जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक शेतकरी या निर्णयामुळे देशोधडीला लागणार आहे. 2022 पर्यंत शेतकर्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू म्हणणारे मोदी सरकार बळीराजाचे कर्दनकाळ ठरत असल्याचे बन्सी सातपुते यांनी म्हंटले आहे.
सदर निर्णयाची अंमलबजावणी 14 एप्रिल पासून केंद्र सरकारने केली आहे. हा निर्णय आता 31 ऑक्टोबर पर्यंत वाढवला आहे. सध्याच्या बहुपक्षीय करारानुसार 300 टक्के पर्यंत आयातशुल्क आकारण्याची तरतूद असूनसुद्धा मोदी सरकारने शेतकर्यांवर कुर्हाड चालविणारा निर्णय घेतला आहे. आधीच खराब हवामानाच्या परिस्थितीमुळे शेतकरी मेटाकुटीला आलेला असताना, कापूस पिकावरील गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव हा बियाणे निर्माता कंपन्यांच्या दुष्कृत्याचा परिणाम आहे व त्याचा प्रत्यक्ष सामना कापूस उत्पादक शेतकर्यांना करावा लागत आहे. कोरडवाहू कापूस उत्पादक शेतकर्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे कापसाचे भाव 12 हजार 700 रुपये प्रति क्विंटल वरून रु 6 हजार 105 रुपये प्रति क्विंटल पर्यंतची घसरण झाली आहे. किमतीतील ही घसरण निम्म्यापेक्षा जास्त असून 2022-23 खरीप हंगामात कापूस खरेदी सुरु झाल्यावर याहीपेक्षा जास्त घसरण होण्याची शक्यता आहे.
एकीकडे रासायनिक खते, किटकनाशके यांच्या किमतीत प्रचंड वाढ व दुसरीकडे कृषी अवजारे, शेतीउपयोगी वस्तूंवर 28 टक्के जीएसटी लावून कापूस लागवडीचा खर्च वाढलेला आहे. असे असून सुध्दा भारत सरकारने कापसाची आधारभूत किंमत(एमएसपी) केवळ 6 हजार 080 रुपये प्रति क्विंटल आणि 6 हजार 350 रुपये (लांब धागा) प्रति क्विंटल निर्धारित केली आहे. दिल्ली आंदोलनात भारत सरकारने शेतकरी आंदोलनकर्त्यांना दिलेले एमएसपी कायद्याचे वचन मोडले असल्याचे किसान सभेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
करमुक्त कापसाची आयात तत्काळ थांबवावी, भारत सरकारने किमान 70 टक्के प्राथमिक आयात कर तत्काळ लागू करावा, कापसाची आधारभूत किंमत (एमएसपी) 45 टक्के ने वाढवा व रु 9 हजार 500 रुपये प्रति क्विंटल हमी भाव देण्याची मागणी किसान सभेने केली आहे.
