तीन टक्के वाल्यांना दहा टक्के आरक्षण मंजूर झाल्याचा आरोप
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- आर्थिक निकषावर ईडब्ल्यूएस आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने राज्य घटनेच्या सामाजिक न्यायाची चौकट तुटली असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते तथा इंडिया अगेन्स्ट ईव्हीएम जन आंदोलनाचे जालिंदर चोभे मास्तर यांनी केला आहे. तर धोक्याची घंटा वाजली असून, एससी, एसटी, ओबीसी यांना का सोडले? असल्याचा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
या निर्णयाने तीन टक्के वाल्यांना दहा टक्के आरक्षण मंजूर झाले आहे. राज्यघटनेसह लोकशाहीला धोका निर्माण झाला आहे. एससी, एसटी, ओबीसी चे नेते व कार्यकर्ते कुठल्या मुहूर्ताची वाट पाहत आहेत? वेळ गेली तर काळ माफ करणार नाही. आर्थिक आरक्षण मुद्दयावरुन जागरुक होण्याची वेळ आली आहे. या सर्वांचे मूळ निवडणूक आयोग व ईव्हीएम मशीन असल्याचे चोभे यांनी प्रसिध्दीपत्रकात म्हंटले आहे.
ईडब्ल्यूएस आरक्षण मंजुरीमुळे स्वतःच निर्माण केलेल्या सीमेचे उल्लंघन झाले आहे. पुढील काळात आर्थिक निकषावर राजकीय आरक्षण सुद्धा मंजूर होऊ शकते. देशांमधील भाजपच्या ताब्यात असलेले निवडणूक आयोग आणि ईव्हीएम मशीन विरोधी विद्रोहाच्या आगीत सुप्रीम कोर्टाने तेल टाकले आहे. त्यामुळे जातीनिहाय जनगणनेचा आंदोलन मुद्दा पेट घेऊन राहुल गांधीचे सामाजिक न्यायावर आधारित भारत जोडो आंदोलन सफल होणार असल्याची आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
हा निर्णय देणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण 50 टक्के सीमा लाऊन फेटाळले होते. मात्र हा निर्णय कोणत्या आधारे दिला गेला हे तपासून बघण्याची गोष्ट आहे. भारत जोडोच्या निमित्ताने एकत्रितपणे भाजप सरकारविरोधी शक्ती सक्षम करण्यासाठी काँग्रेस शिवाय पर्याय दिसत नाही. प्रथम निवडणूक आयोगाने ईव्हीएम ऐवजी बॅलेटपेपर मधून मतदान होण्यासाठी भूमिका घेतली पाहिजे. तरच विस्कटलेली घडी पुन्हा सुस्थितीत होईल.
भाजपला निधी देणारे उद्योगपती कोट्याधीश झाले. कोरोनातील लॉकडाऊन मध्ये सर्वसामान्य गरीब भरडला गेला. गरिबांची गरिबी नष्ट करण्यासाठी भाजप मोदी सरकार गरिबांना नष्ट करीत आहे. म्हणून भारत जोडो यात्रेमध्ये जाऊन राहुल गांधींना बळ देण्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.