अदानी-मोदींनी देशात केला आर्थिक झोल, जनता करेल पोलखोल! च्या घोषणा
भांडवलदारधर्जिण्या बजेटचा निषेध
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- अदानी-मोदींनी देशात केलेल्या आर्थिक झोलची पोलखोल करण्यासाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने शहरात सोमवारी (दि.13 फेब्रुवारी) जुने बस स्थानक येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्या समोर जोरदार निदर्शने केली. देशाची अर्थव्यवस्था धोक्यात आणणार्या अदानी समूहाची चौकशी करण्यास संयुक्त संसदीय समिती नेमण्याची मागणी करण्यात आली. तर भांडवलदारधर्जिण्या बजेटचा निषेध नोंदविण्यात आला.
हातात लाल झेंडे घेऊन भाकपचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी झाले होते. या आंदोलनात भाकपचे राज्य सेक्रेटरी अॅड. कॉ. सुभाष लांडे, अॅड. कॉ. बन्सी सातपुते, अॅड. कॉ. सुधीर टोकेकर, कॉ. बाबा आरगडे, बेबीनंदा लांडे, विजय केदारे, फिरोज शेख, दत्ताभाऊ वडवणीकर, सतीश निमसे, अमोल पळसकर, अनिल माळी, संतोष लोंढे, सतीश पवार, कार्तिक पासलकर, माधवआप्पा नागरगोजे, गनीभाई शेख, भैरवनाथ वाकळे, इर्शाद सय्यद, अजहर खान, शाहरुख शेख आदी उपस्थित होते.
अॅड. कॉ. सुभाष लांडे म्हणाले की, भाजप निवडणुकीत इलेक्ट्रोल बॉण्डसह वैध-अवैध मार्गाने अदानीचाच पैसा वापरत आहे. या आर्थिक घोटाळ्यात अदानीला वाचवून त्याने केलेल्या उपकाराची परफेड करण्याचे काम भाजप सरकार करीत आहे. अदानी उद्योग समूहाने जनतेची केलेली फसवणूक हिंडेनबर्ग रिपोर्टच्या माध्यमातून उघड झाली आहे. यामध्ये एलआयसी व एसबीआय या सार्वजनिक संस्थांची 87 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. याशिवाय विविध बँकांनी दिलेली कर्जे धोक्यात आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेत गुन्हेगारी स्वरूपाचा घोटाळा उघड झाल्यानंतर देखील केंद्रसरकार, सेबी, इडी, सीबीआय या केंद्रीय संस्था यांनी कोणतीही चौकशी करण्यास नकार देत आहे. सेबी या संस्थेच्या महत्वाच्या कमिटीवर अदानीचे नातलग व्यक्तीच कार्यरत आहेत. अदानी उद्योग समूह व पंतप्रधान यांचे घनिष्ठ संबंध जगजाहीर असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
अॅड. कॉ. बन्सी सातपुते म्हणाले की, भाजपा प्रणीत नरेंद्र मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प अत्यंत फसवा, धूळफेक करणारा आणि सट्टेबाजार व कार्पोरेट कंपन्यांच्या हितसंबंधाची भलावण करणारा आहे. शेतकर्यांच्या व कामगारांच्या लुबाडणूकीला बढावा देणारा आहे. 383 दिवस दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलन करणार्या देशभरातील लाखो शेतकर्यांना शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत देण्याचा कायदा करण्याच्या आश्वासनास हरताळ फासला आहे. दरडोई उत्पन्नात दुप्पट वाढ केल्याचे खोटा दावा अर्थमंत्री करीत आहेत. अनेक नियामक आयोग यांना संसदेच्या कार्यकक्षेच्या बाहेर ठेवीत बजेट म्हणजे फुसक्या आश्वासनांचा बार बनविला आहे. केंद्रीय वखार महामंडळाची खाजगीकरणाचा आदेश काढून कार्पोरेट कंपन्यांच्या साखळी गोदामातून शेतकर्यांना नव्हे तर कार्पोरेट कंपन्यांना सुविधा दिल्या जाणार आहेत. सार्वजनिक रेशन पुरवठा मोडीत काढण्यात येत आहे. सामान्य जनतेला रेशन पासून वंचित केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कॉ. बाबा आरगडे यांनी सर्व सार्वजनिक उद्योगाची कवडीमोल भावाने कार्पोरेट क्षेत्राला विक्री करण्यात येत आहे. यातून रोजगार नष्ट केले जात आहेत व कामगारांच्या कामावरून काढले जात आहे. नवा रोजगार मिळण्याच्या युवकांच्या आशा संपुष्टात आणल्या जात असून, भांडवलदारांचे सरकार सत्तेवर असल्याचे त्यांनी सांगितले. अॅड. कॉ. सुधीर टोकेकर म्हणाले की, नवीन कामगार कायद्यातून सरकारने कामगारांना देशोधडीला लावण्याचे काम केले आहे. मोठ्या संघर्षाने मिळवलेले हक्क, अधिकारावर नवीन कायद्यान्वये गडांतर आणले गेले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अदानी उद्योग समूह घोटाळा व हिंडेनबर्ग रिपोर्ट यातून पुढे आलेल्या आर्थिक लुबाडणूकीबाबत संयुक्त संसदीय चौकशी समिती नेमून चौकशी व कारवाई तत्काळ सुरु करावी, एलआयसी व एसबीआय या सार्वजनिक संस्थांची 87 हजार कोटी रुपयांची अदानी उद्योग समूहामधील गुंतवणूक तत्काळ सक्तीने वसूल करा व दोषी संचालकावर गुन्हे दाखल करा, जनतेच्या हिताचे रक्षण करा, परदेशी शेतमाल आयातीचे करार रद्द करा कापूस, सोयाबीन यांचे भाव पाडणारी आयात रद्द करा, रोजगार हमी योजनेतील 29 हजार कोटी कपात व खतावरील 25 हजार कोटी सबसिडी कपात रद्द करा, शेतकरी आंदोलनास दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे किमान आधारभूत किमतीच्या अधिकाराचा कायदा करा, एनएमपी नॅशनल मॉनिटायझेशन पाईपलाईन हा खाजगीकरणाचा कार्यक्रम रद्द करा, शिक्षण व आरोग्य यासाठी बजेटमध्ये प्रत्येकी किमान 10 टक्के तरतूद करा, रोजगार निर्मिती व वर्षाला 2 कोटी नोकर्या देण्याची मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात आले.