मागील वर्षाचे काम व बोगस बिलाचा वापर करून कोट्यावधीचा अपहार झाल्याचा आरोप
चौकशी सुरु होई पर्यंत उपोषण सुरु ठेवण्याचा अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीचा आक्रमक पवित्रा
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- जिल्हा नियोजन समितीकडून वन विभागाला प्राप्त झालेल्या निधीचा अपहार झाल्याचा आरोप करुन या अपहाराची चौकशी करण्यासाठी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर उपोषण सुरु करण्यात आले आहे. गुरुवारी (दि.1 जून) उपोषणाचा चौथा दिवस होता. तसेच 29 मे नंतर जिल्हा नियोजन समितीद्वारे राज्य व केंद्र शासन मार्फत उपवन संरक्षक विभागाला मिळालेल्या निधीचा देखील गैरवापर झाला असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या उपोषणात समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे, पारनेर तालुकाध्यक्ष निवृत्ती कासुटे, पांडूरंग धरम, जाकिर शेख, शफी शेख, सुनिल कांबळे, नाना तोरडे आदी सहभागी झाले होते.
जिल्हा नियोजन समितीकडून वन विभागाला प्राप्त झालेल्या निधीतून सीसीटिव्ही, बंधारे बांधणे, वन्यप्राणीसाठी तळे संवर्धन आदी कामासाठी सुमारे 50 कोटीपर्यंत निधी आला असून, उपवनविभागाने त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमित्ता करून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केला आहे. प्रत्यक्षात कुठलीही कामे केली नसून, बोगस बिलाचा वापर करून शासनाचा निधी अधिकारी कर्मचारी यांनी संगनमत करुन हडप केला आहे. सदरचा निधी वनक्षेत्रपाल नगर, पारनेर, टाकळी ढोकेश्‍वर, तिसगाव, पाथर्डी, श्रीगोंदा, कोपरगाव, राहुरी, जामखेड व अन्य ठिकाणी कामे न करता बोगस मजुरांच्या नावावरील बिले अधिकारी व कर्मचारी यांनी मित्रपरिवार नातेवाईक यांच्या नावावर काढून अपहार केला असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे. 2022 ते 2023 पर्यंत वनीकरणाचे मेंटनन्स, रोप लागवड, रोपांची निगराणी करणे, रोपांना भर देणे आदी कामे प्रत्यक्ष कुठेच झाली नाही. सदरचा निधी नातेवाईक, मित्रपरिवार यांच्या नावे बोगस बिले दाखवून रक्कम हडप करण्यात आली असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्रत्यक्षात अत्यंत कमी कामे असून, मोजमाप पुस्तकात चुकीच्या नोंदी दाखवून शासनाच्या निधीचा गैरव्यवहार केलेला आहे. मोठ्या प्रमाणात पाठीमागील वर्षाचे कामे दाखवून बिले काढण्यात आली आहे. सदरच्या प्रकरणाची तात्काळ चौकशी महसूल व वन विभाग मंत्रालय मुंबई स्तरावर करून संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर कारवाई करून त्यांना निलंबित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.