गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे हटविण्याची प्रक्रिया त्वरीत थांबविण्याची मागणी
शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आदिवासी, पारधी समाजबांधव रस्त्यावर
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे हटविण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने तात्काळ थांबवावी व सरकारने न्यायालयामध्ये पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याच्या मागणीसाठी बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सोमवारी (दि.28 नोव्हेंबर) धडक मोर्चा काढण्यात आला. शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलकांनी जोरदार निदर्शने केली.
अहमदनगर महापालिकेपासून मोर्चा काढण्यात आला. यामध्ये जिल्हाध्यक्ष राजू शिंदे, जिल्हा प्रभारी सुनील ओहोळ, शहराध्यक्ष संतोष जाधव, उपाध्यक्ष सिध्दार्थ पाटोळे, शहर सचिव राजू गुजर, बामसेफचे संयोजक प्रतिक जाधव, बाळासाहेब मधे, माजी जिल्हाध्यक्ष उमाशंकर यादव, गणेश बागल, प्रकाश आहिरे, संजय संसारे, जाकिर शाह, सुनिल मगर, मच्छिंद्र ढोकणे, विठ्ठल म्हस्के, मोहन काळे, नितीन जावळे, अंबादास घोडके, अ‍ॅड. सिध्दार्थ बोधक, बाळकृष्ण काकडे, नवनाथ भवाळ, वैशाली काळे, विकास चव्हाण, राजू भिंगारदिवे, संजय जगताप, स्वप्निल पवार आदींसह पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांसह आदिवासी, पारधी समाजबांधव सहभागी झाले होते.
मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकताच आंदोलकांनी द्वारसभा घेऊन जोरदार घोषणाबाजी केली. घोषणांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा परिसर दणाणून निघाला. गायरान जमिनीवरील सर्व अतिक्रमणे हटविण्याचे उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्याने प्रशासनाने तात्काळ गायरान जमिनीवरती राहणार्‍या कुटुंबीयांना व उपजीविकेसाठी शेती करणार्‍या अतिक्रमित कुटुंबीयांना त्या जागेचे व क्षेत्राचे पंचनामे करून नोटीस देण्यास कारवाई सुरुवात केली आहे. यामुळे सर्व आदिवासी, भटके-विमुक्त जाती, जमातीमध्ये भितीचे वातावरण पसरले आहे. अनुसूचित जाती, जमाती व भटके विमुक्त समाजामध्ये अनेक कुटुंबे ही भूमीही असून, त्यांच्याकडे राहण्यासाठी दुसरी स्वतःची जागा नाही. अनेक वस्त्यांमध्ये कुटुंब गेली पन्नास वर्षांपासून गायरान व वन जमिनीमध्ये राहत आहेत. उपजीविकेसाठी ते शेती करत आहे. शासन व प्रशासनाच्या या कारवाईमुळे ही कुटुंबे बेघर व उध्वस्त होणार असल्याचे बसपाच्या वतीने यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
शासनाने 2018 साली सर्वांना घर या उद्देशासाठी व शासकीय जमिनीवरती वास्तव्य करणार्‍या सर्व समाजाच्या जागा नियमाकूल करण्याचे अध्यादेश काढला होता. परंतु तो कागदावरच राहिला आहे. प्रत्यक्षात ज्यांना खरी घरकुलाची गरज होती, ती कुटुंबी आजही पालामध्ये झोपडीत राहत आहे. मच्छीमारी करुन पोट भरणारा आदिवासी वर्ग मोठा आहे. जो परंपरागत मासेमारी व्यवसाय करत आहे. परंतु शासनाने धरण व तलाव निलाव पद्धतीने दिल्याने मोठे धनदांडगे तो ठेका घेत आहे. परिणामी परंपरागत मासेमारी करून उदरनिर्वाह करणारा आदिवासी समाज उध्वस्त होत असून, रोजगार व्यवसाय गेल्याने त्याची उपासमारी होत आहे. हे लिलाव या परंपरागत मासेमारी करणार्‍या संस्थांना देण्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
सरकारने सन 2018 मध्ये काढलेल्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करावी व निवासी प्रयोजनासाठी केलेली सर्व अतिक्रमणे नियमाकुल करावे, उपजीविकेसाठी भूमिहीन, आदिवासी समाजाने वहीत केलेली शेती अतिक्रमणाने नियमाकुल त्यांना खाते उतारे प्रदान करावे, परंपरागत मासेमारी करणारे समाजातील स्थानिक मच्छीमारांना प्राधान्याने ठेके द्यावे, सर्वांना घरकुले मिळावी, भूमिहीन कुटुंबांना उपजीविकेसाठी जमिनीची विनामूल्य जमीन देण्याची मागणी बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
