निलंबन झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या त्या शाखा अभियंताला सेवेतून बडतर्फ करावे

संपूर्ण मालमत्तेची चौकशी करण्याची मागणी

अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीचे जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- कामात केलेल्या अपहारप्रकरणी दोषी आढळ्यानंतर निलंबन करण्यात आलेल्या जिल्हा परिषद विद्युत विभागातील त्या शाखा अभियंताला सेवेतून बडतर्फ करुन त्यांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

जिल्हा परिषदेचे विद्युत विभागाचे शाखा अभियंताच्या कामकाजाविषयी मध्यंतरी तक्रारी झाल्या होत्या. त्यामध्ये त्रयस्थ यंत्रणेने केलेल्या चौकशी व तपासणीमध्ये ते दोषी असल्याचे व सदर कामात अपहार झाल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यानंतर त्यांना निलंबित करण्यात आले. याच दरम्यान त्यांनी खरेदी व संपादित केलेल्या स्थावर मालमत्तेविषयी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यानुसार पुराव्याच्या आधारे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पत्र देऊन चौकशी करण्याबाबत कळवले होते. त्यांनी आपल्या पत्नीच्या नावे स्थावर मालमत्ता खरेदी केल्याचे तपशिलासह कळविले असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

त्यांनी सदर संपत्ती खरेदी केल्यानंतर कार्यालयास कोणत्याही प्रकारची सूचना व लेखी परवानगी मिळणे बाबत पत्र व्यवहार केलेला नाही. जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम 1967 मधील नियम 17 नुसार जंगम स्थावर व मौल्यवान मालमत्ता कोणताही जिल्हा परिषद कर्मचारीला सेवेत नियुक्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्याच्या आत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना स्थावर मालमत्तेचे विवरण सादर करणे बंधनकारक आहे. पोटनियम 5 नुसार कोणत्याही जिल्हा परिषद कर्मचारी आवश्यक असल्याप्रमाणे विवरण सादर करण्यास कसूर केल्यास व चुकीचे विवरण दिल्यास त्याला सेवेतून बडतर्फ करण्याचा नियम आहे. या प्रकरणात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या संबंधित अधिकारीला बडतर्फची कारवाई करणे गरजेचे होते. दोन वर्षाचा काळावधी लोटूनही संबंधित अधिकारीवर या आधारावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नसल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.

या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन जिल्हा परिषद विद्युत विभागातील त्या शाखा अभियंताला सेवेतून बडतर्फ करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. सदर प्रकरणी कारवाई न झाल्यास येत्या सात दिवसानंतर उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.