आमदार गाणार यांचे राज्य सरकारला निवेदन
त्रुटी पूर्तता केलेल्या शाळातील शिक्षक कर्मचार्‍यांवरील अन्याय दूर व्हावा -बाबासाहेब बोडखे
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- त्रुटी पूर्तता केलेल्या शाळांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा देण्यासाठी 94 कोटी रुपये अधिकचा निधी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्वरित मंजूर करून शिक्षक कर्मचार्‍यांवर झालेला अन्याय दूर करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन शिक्षक परिषदेचे कार्याध्यक्ष तथा शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरक, शिक्षण सचिव रणजितसिंह देओल यांना पाठविले असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.
राज्यातील शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवार दि. 13 डिसेंबरला घेतला. त्यासाठी अकराशे कोटी रुपये देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. या निर्णयामुळे 6 हजार दहा प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना तसेच 14 हजार 862 तुकड्यांना अनुदान मिळणार आहे. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे 63 हजार 338 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना होणार आहे.
परंतु या लाभापासून त्रुटी पूर्तता केलेल्या शाळातील शिक्षक कर्मचार्‍यांना जाणीवपूर्वक वंचित ठेवण्यात आले आहे. त्यांना नोव्हेंबर 2020 पासून देय ठरलेला 20-40 टक्के वेतन अनुदानाचा टप्पा देऊन, पुढील वाढीव 40-60 टक्के वेतन अनुदानाचा टप्पा देण्यासाठी शिक्षण विभागाने 94 कोटी रुपयांची वाढीव मागणी केली आहे. सदर मागणी वित्त विभागाने व मंत्रिमंडळाने प्रलंबित ठेवल्यामुळे संबंधित शिक्षक कर्मचारी या देय लाभापासून वंचित झाले असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
त्रुटीची पूर्तता निर्धारित 30 दिवसाच्या कालावधीत पूर्ण केल्यानंतर सुद्धा त्यांना नोव्हेंबर 2020 पासून 20-40 टक्के वेतन अनुदान पूर्वलक्षी प्रभावाने न देणे, तसेच वाढीव 40-60 टक्के वेतन अनुदानासाठी 94 कोटीचे वाढीव अनुदान मंजूर न करणे ही बाब भेदभाव करणारी व अन्यायकारक असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
त्रुटी पूर्तता केलेल्या शाळेतील शिक्षक, कर्मचारी सदर अन्यायामुळे अत्यंत व्यथीत झाले असून, असंतोषजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्रुटी पूर्तता केलेल्या शाळातील शिक्षक कर्मचार्‍यांना वाढीव 40-60 टक्के वेतन अनुदानासाठी 94 कोटीचे वाढीव अनुदान तातडीने मंजूर करण्याची मागणी शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीसाठी शिक्षक परिषदेचे राज्य कार्यकारणी मंडळ व सर्व पदाधिकारी प्रयत्नशील आहेत.
राज्यातील शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला असून, याबद्दल राज्य सरकारचे आभार आहे. मात्र या लाभापासून त्रुटी पूर्तता केलेल्या शाळातील शिक्षक कर्मचार्‍यांना वंचित ठेवणे अन्यायकारक आहे. शिक्षण क्षेत्रातील अनेक प्रश्‍न प्रलंबीत असताना जिव्हाळ्याचे प्रश्‍न मार्गी लागणे अपेक्षित आहे. त्रुटी पूर्तता केलेल्या शाळांना वाढीव अनुदान मिळणे हा त्यांचा हक्क असून, या हक्कासाठी त्यांना संघर्षाची वेळ येऊ नये. -बाबासाहेब बोडखे (महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद नेते)
