बोगस आदिवासी हटवून खर्‍या आदिवासींना न्याय देण्याची मागणी
उपोषणाला बसलेले आमदार निलेश लंके यांचा आंदोलनात सहभाग
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- बोगस आदिवासी हटवून खर्‍या आदिवासींना शासकीय योजना व इतर तरतूदीचा लाभ मिळण्याच्या मागणीसाठी बिरसा ब्रिगेड, आदिवासी बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, सर्व आदिवासी संघटना व आदिवासी समाजाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आदिवासी जन आक्रोश आंदोलन करण्यात आले.
आदिवासींचे अवैध जातप्रमाणपत्र घेऊन अधिसंख्य पदावर दिलेल्या नियुक्त्या रद्द करुन त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल होऊन देण्यात आलेले लाभ वसूल करण्याची मागणी आदिवासी समाज व संघटनांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून केली. शुक्रवारी (दि.9 डिसेंबर) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाने येऊन आदिवासी बांधवांनी जोरदार निदर्शने केली. 29 नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बोगस आदिवासी असलेल्या बहुसंख्य पदांना कायमस्वरूपी संरक्षण दिल्याच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारचा यावेळी निषेध नोंदविण्यात आला.
आमदार निलेश लंके यांनी या आंदोलनात सहभागी होऊन आदिवासी बांधवांच्या न्याय हक्काच्या मागण्यांसाठी पाठिंबा दिला. तर नगर जिल्ह्यातील महामार्गाच्या दुरुस्तीसाठी आमदार लंके यांनी सुरु केलेल्या उपोषणाला सर्व आदिवासी समाजबांधवांनी देखील पाठिंबा दर्शविला. बिरसा मुंडाचा जयघोष करीत, बोगस हटाव, आदिवासी बचावच्या घोषणांनी संपूर्ण जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा परिसर दणाणला. या आंदोलनात बिरसा ब्रिगेड जिल्हाध्यक्ष भरत तळपाडे, आदिवासी सेवाभावी संस्थेचे महेश शेळके, नवनाथ धिंदळे, जगन्नाथ सावळे, हिरामण पोपेरे, कविराज बोटे, शरद कोरडे, सुभाष भांगरे, दिनकर भांगरे, शिवानंद भांगरे, पंढरी खाडे, रविंद्र तळपाडे, शंकर झडे, किरण मुंढे, राजेश शनवार, देविदास गभाले, धोंडीबा दाभाडे, शंकर गभाले, पंढरीनाथ दिघे, बाळू दिघे, जिजाराम मुठे आदींसह आदिवासी समाजातील युवक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 6 जुलै 2017 च्या निर्णयान्वये अनुसूचित जाती, जमाती अथवा इतर मागासवर्गीय जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानंतर जातीचे दाखले अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही. अशा व्यक्तींना शासकीय सेवेत दिलेले सर्व संरक्षण घटनेतील तरतुदीशी विसंगत ठरते. मागासवर्गीयांसाठी दिलेल्या आरक्षण व्यतिरिक्त अन्य व्यक्तीने मागासवर्गीयांसाठी असलेले आरक्षणाचा फायदा घेतला, तर तो राज्यघटनेप्रमाणे गुन्हा ठरणार असल्याचे आदिवासी संघटनांच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्राच्या आधारे शैक्षणिक संस्था मधील अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेले आरक्षित जागेवर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र संबंधित तपासणी समितीकडून अवैध ठरविल्यानंतर, अशा विद्यार्थ्यांचा प्रवेश तात्काळ रद्द करावा.
तर त्यांची पदवी देखील रद्द करायला पाहिजे. यासंबंधी दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण यांनी आदेश जारी करणे आवश्यक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्था, संविधानिक मंडळाची निवडणूक यात जमातीचा दावा अवैध ठरविल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोग, संबंधित जिल्हाधिकारी, सहकार विभाग, ग्राम विकास विभाग इत्यादी मार्फत कारवाई होणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त अनुसूचित जमातीच्या जमीन, राखीव कोट्यातून देण्यात आलेले पेट्रोल पंप, सिडको, म्हाडा इत्यादी मार्फत देण्यात आलेली घरे, सदनिका इत्यादींना या निर्णयाच्या अनुषंगाने दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांना सूचना प्रसारित करणे आवश्यक आहे. पण दुर्दैवाने तसे होत नाही. बोगस आदिवासींवर कारवाई करण्याची सरकारची अनास्था असून, याकडे शासकीय यंत्रणा कानडोळा करीत असल्याचा आरोप आदिवासी संघटनांच्या वतीने करण्यात आला आहे.
जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्यांना संरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाकडे कोणताही वैधानिक मार्ग उपलब्ध राहिलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल राज्य सरकारने तात्काळ अमलात आणायला हवा होता. मात्र तसं न करता अवैध जातप्रमाणपत्रधारकांना अधिसंख्य पदावर कायमस्वरूपी करून पूर्ण लाभ देण्याचे महाराष्ट्राचे सरकारने घेतलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान असून, आदिवासींवर अन्याय झाला असल्याचे आंदोलकांचे म्हणने आहे. आदिवासींचे अवैध जातप्रमाणपत्र घेऊन अधिसंख्य पदावर दिलेल्या नियुक्त्या रद्द करुन त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावे व सर्वोच्च न्यायालयाच्या 6 जुलै 2017 च्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी आदिवासी संघटना व समाजाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
