आशा व गट प्रवर्तकांना वाढीव वेतनसाठी अर्थसंकल्पीय बजेट मध्ये तरतूद करण्याची मागणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- गटप्रवर्तक व आशा स्वयंसेविकांना शासकीय सेवेत कायम करावे व वाढीव वेतनसाठी येत्या अर्थसंकल्पीय बजेट मध्ये तरतूद करण्याच्या मागणीसाठी अहमदनगर जिल्हा आशा व गट प्रवर्तक संघटना (आयटक) च्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर निदर्शने करण्यात आली. तर या मागणीचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्रकुमार पाटील यांन देण्यात आले.
राज्य उपाध्यक्ष कॉ. अ‍ॅड. सुधीर टोकेकर यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या निदर्शनात कार्याध्यक्षा सुवर्णा थोरात, मनपाच्या आशा वर्कर प्रमुख स्वाती भणगे, मनिषा सरोदे, सुनिता भोसले, ललिता अरुण, अनिता तिवारी, कविता लाहोर, शबाना पठाण, सिता शेळके, शितल कापरे, सारिका डेंगळे, अनिता डहाळे, आसिफा शेख, आश्‍विनी लोंढे आदींसह गटप्रवर्तक व आशा कर्मचारी सहभागी झाल्या होत्या.
गरीब, दुर्लक्षीत, गरजू जनतेला सहज साध्य परवडण्याजोगी कार्यक्षम, उत्तरदायी व विश्‍वासार्ह आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी 2005 साली राष्ट्रीय ग्रामिण आरोग्य अभियान सुरू केले. सध्या देशामध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामध्ये सुमारे 8 लक्ष आशा स्वयंसेविका व सुमारे 40 हजार गटप्रवर्तक कार्यरत आहेत.सध्या देशस्तरावर आशा स्वयंसेविकांना माहिती व अहवालाचे अचूक संकलन व्होएचएनएससीची मासिक सभा, व्हीएचएनडी व प्राथमिक आरोग्य स्तरावरील मासिक सभा या मंजूर कामाकरीता दरमहा 2 हजार रुपये मोबदला देण्यात येतो. या व्यतिरिक्त आशा स्वयंसेविकांना विविध कामांसाठी कामावर आधारीत मोबदला दिला जातो. याप्रकारे आशा ना दरमहा सुमारे 6 हजार रुपये एकूण मोबदला मिळतो.
सुमारे 20 आशा स्वयंसेविकांच्या कामाचे पर्यवेक्षण करण्यासाठी गटप्रवर्तकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांचे काम पूर्णवेळ काम असून, पदवीधर महिलांची या कामासाठी नेमणूक केली आहे. त्यांना प्रवासखर्च, टीएडीए मिळून केंद्र शासनाकडून दरमहा 8 हजार 475 रूपये मोबदला मिळतो. यातील बहुतेक रक्कम टीएडीए साठी खर्च होते, त्यांना घरी घेऊन जाण्यासाठी काहीच रक्कम शिल्लक राहात नाही. त्यांना प्रवास भत्ता बरोबर कामाचा मोबदला किमान वेतन दिले पाहिजे. मोफत काम करून घेणे बंद करा. गटप्रवर्तकांना व आशा स्वयंसेविकांना मिळणारा मोबदला दारिद्रय रेषेखाली आहे. त्यांना वेठबिगारासारखे राबविले जात असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.
गटप्रवर्तकांचे व आशा स्वयंसेविकांचे काम हे कायमस्वरूपी व आवश्यक काम आहे. त्यांच्यामुळे देशातील माता व बालमृत्यूचा दर कमी झाला आहे. त्या सर्वसाधारण जनतेपर्यंत सर्वसमावेशक आरोग्य सेवा पोहोचविण्यात मोठे योगदान आहे. त्या संसर्गजन्य व असंसर्गजन्य रोगांचा प्रतिबंध करण्यास महत्वपूर्ण योगदान देतात. त्यांनी कोरोना काळातही जीव धोक्यात घालून सेवा दिली होती.
अशा परिस्थितीत गटप्रवर्तकांना तृतीय श्रेणी व आशा स्वयंसेविकांना चतुर्थ श्रेणी देऊन कायम कर्मचार्‍याचा दर्जा द्यावा, त्यांना कायम करुन शासकीय सेवेत घ्यावे, 2018 पासून गट प्रवर्तक व आशा च्या मोबदल्यात वाढ झाली नसून, त्यांना किमान वेतन देऊन सन्मान करावा, गटप्रवर्तकांना दरमहा 22 हजार व आशा स्वयंसेविकांना दरमहा 18 हजार रुपये देण्याची तरतूद येत्या अर्थसंकल्पीय बजेट मध्ये करण्याची मागणी संघटनेने राज्य सरकारकडे केली आहे.