पथविक्रेत्यांची निदर्शने
एकाचे पोटभरून दुसर्‍याच्या पोटावर पाय देऊ नये
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- अतिक्रमणाच्या नावाखाली, पथविक्रेत्यांचा रोजगार हिरावून न घेता, पथ विक्रेता अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी व महापालिका कार्यालया समोर हॉकर्स युनिटी असोसिएशनच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली. रोजगाराच्या हक्कासाठी पथविक्रेत्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. या आंदोलनात असोसिएशनचे संस्थापक अध्यक्ष साहेबान जहागीरदार, ज्ञानेश्‍वर पंच, सुभाष बायड, लक्ष्मी शिंदे, राजू खाडे, अकलाख शेख, अब्दुल खोकर, अदनान शेख, नदीम शेख, अमोल बिंगी, नितीन नालके, संतोष रासने, फारुक शेख आदी मोची गल्ली, कापड बाजार व शहाजी रोड येथील पथविक्रेते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
शहरातील घास गल्ली येथे एक दुकानदार हातगाडी विक्रेत्यांमध्ये वाद झाला. या वादाला राजकीय वळण मिळाल्याने बाजारपेठेत तणाव निर्माण करण्यात आला. एका राजकीय पक्ष व जातीयवादी संघटनेने कापड बाजार, मोची गल्ली व घास गल्ली येथील अतिक्रमण हटविण्याची मागणी केली आहे. अनेक वर्षापासून कापड बाजार येथे व्यवसाय करत असलेल्या हॉकर्सना हटविण्यासाठी पोलीस, महापालिका प्रशासनावर राजकीय दबाव टाकला जात आहे. तसेच एका व्यापार्‍याने दोन समाजात तेढ निर्माण करणारे वक्तव्य करुन या वैयक्तिक वादाला वेगळे स्वरुप दिले आहे. यामुळे शहराची शांतता सुव्यवस्था भंग करण्याचे काम केले गेले असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.
कापड बाजारात व्यवसाय करणारे हॉकर्स एका जातीचे नसून, सर्व जाती-धर्माचे व विविध समाजातील आहे. मात्र याला जातीय वळण देऊन हॉकर्स यांना मानसिक त्रास देऊन त्यांचा रोजगार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. कोणाचे वैयक्तिक वाद असेल तर त्यांनी ते कायदेशीर आणि न्यायालयीन मार्गाने मिटवणे अपेक्षित आहे. या प्रकरणातून जातीय रंग देऊन बाजारपेठेतील संपुर्ण व्यापारी विरुध्द हॉकर्स हा वाद पेटविण्याचे प्रयत्न सुरु आहे. मात्र व्यापारी व हॉकर्स कापड बाजारात गुण्यागोविंदाने आप-आपला व्यवसाय करत आहे.
पथ विक्रेता अधिनियमाप्रमाणे जो पर्यंन्त शहरात पथ विक्रेत्यांचे सर्वेक्षण व विक्रीची योजना तयार होत नाही तो पर्यंन्त कोणताही प्रकारे पथ विक्रेत्यांवर अतिक्रमणाच्या नावाखाली कारवाई करु नये. केंद्र शासनाने पथ विक्रेता (उपजीविका संरक्षण व पथ विक्री विनियमन) अधिनियम 1 मे 2014 रोजी संपूर्ण देशात लागू केला. सदर कायद्यान्वये विक्रेत्यांना व्यवसाय करण्यास संरक्षण दिलेले आहे. हा कायदा लागू झाल्यापासून सहा महिन्याच्या आत रस्त्यावरील पथ विक्रेत्यांचे सर्व्हेक्षण करुन हॉकर्स व नो हॉकर्स झोन तयार करुन पथ विक्रेत्यांना व्यवसाय करण्यासाठी परवाना देण्याची कार्यवाही करण्याचे सुचित केले आहे. परंतु अहमदनगर महापालिकेकडून सदर अधिनियमाची कोणत्याही प्रकारे अंमलबजावणी झालेली नाही. संघटनेने वेळोवेळी याबाबत पाठपुरावा करुन आंदोलने देखील केली. मात्र यावर कोणतीही अंमलबजावणी न करता उलट अतिक्रमण हटाव मोहिमेच्या नावाखाली पथ विक्रेत्यांविरोधात कारवाई करून त्यांच्या मालाची व हातगाड्यांचे वेळोवेळी नुकसान करण्यात आलेले असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
कोरोनाच्या टाळेबंदीनंतर बाजारातील अर्थव्यवस्था रुळावर येत असताना, हॉकर्स बांधव दररोज आपला व्यवसाय करुन आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत आहे. अनेकांनी टाळेबंदीत कर्ज घेतले असून, त्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. एका छोट्याश्या वादाला मोठे स्वरुप देऊन बाजारपेठेतील सर्वच हॉकर्स बांधवांना टार्गेट केले जात आहे. अतिक्रमण हटविणे हा पर्याय असेल तर त्यांच्या उपजिविकेचा व रोजगाराचा प्रश्‍न देखील सोडविण्याची गरज आहे. अतिक्रमणाच्या नावाखाली, पथविक्रेत्यांचा रोजगार हिरावून घेऊ नये, पथ विक्रेता अधिनियमाची अंमलबजावणी करुन हॉकर्स बांधवांची जागा निश्‍चित करावी, बाजारपेठेतील छोट्याश्या वादाला जातीय वळण देऊन शांतता भंग करणार्‍यावर कारवाई करण्याची मागणी हॉकर्स युनिटी असोसिएशनच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालयात अप्पर जिल्हाधिकारी सोनाप्पा यमगर व महापालिकेत आयुक्त शंकर गोरे यांना देण्यात आले. आयुक्तांनी लवकरच शहरात पथ विक्रेता अधिनियमाची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे आश्‍वासन आंदोलकांना दिले.
