ग्रामविकास विभागाच्या विशेष बैठकीत होणार घोषणा -आबासाहेब सोनवणे
वाजिद शेख अहमदनगर (प्रतिनिधी)- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये मुंबई येथील सह्याद्री अतिथिगृह या ठिकाणी बैठक पार पडली. यामध्ये सरपंच, उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांच्या विविध प्रश्‍नांवर सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. यावर एकनाथ शिंदे लवकरच ग्रामविकास विभागाच्या विशेष बैठकीत घोषणा करणार असल्याची माहिती सरपंच परिषदेचे राज्य कोअर कमिटी अध्यक्ष आबासाहेब सोनवणे यांनी दिली.
या बैठकीसाठी ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, कामगार मंत्री सुरेश खाडे, विधान परिषदेचे माजी विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर, आमदार सुरेश धस, आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर, सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ताभाऊ काकडे, राज्य कोअर कमिटी अध्यक्ष आबासाहेब सोनवणे, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार, कृषी विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुप कुमार, सरपंच परिषदेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अ‍ॅड. विकास जाधव, प्रदेश सचिव राजीव पोतनीस, प्रसिद्धी प्रमुख संजय बापू जगदाळे, विश्‍वस्त किसनराव जाधव, संजय शेलार, शत्रुघ्न धनावडे, अरुणा जाधव, साधना चव्हाण आदी उपस्थित होते.
सरपंच परिषदेच्या या बैठकीत ग्रामीण भागातील व ग्रामपंचायतीच्या विविध समस्यांकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे लक्ष वेधण्यात आले. यामध्ये सरपंचासाठी नवी मुंबईमध्ये सरपंच भवन उभारण्यात यावे, सीएससी कंपनीकडून कॉम्युटर ऑपरेटरवर होणार अन्याय दूर करावा आणि तो अधिकार ग्रामपंचायत यांना मिळावा, राज्यामध्ये प्रत्येक जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये स्वतंत्र सरपंच कक्ष उभारण्यात यावा, प्रत्येक ग्रामपंचायतला आकस्मिक निधी म्हणून 10 लाख रुपयांची मदत करावी, सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांना एस.टी. प्रवास मोफत मिळावा, घरकुल योजनेसाठी शहर व ग्रामीण भागासाठी निधी सारखा देऊन यामधील तफावत दूर करावी, स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात सर्व ग्रामपंचायत सरपंच व सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असावा, पंधराव्या वित्त आयोगाच्या जाचक अटी रद्द करुन बंधीत, अबंधीत निधीचा फरक दूर करुन तो निधी गावातील विकास कामावरच खर्च करण्यात यावा, सरपंचांना सरसकट 10 हजार रुपये मानधन देण्यात यावे,
सरपंचांना ओळखपत्राद्वारे मंत्रालयात थेट प्रवेश देण्यात यावा, जिल्हा नियोजन मंडळावर सरपंच प्रतिनिधींना प्रतिनिधित्व देण्यात यावे, शासनाच्या जिल्हा पातळीवर व तालुका पातळीवरील सर्व शासकीय समित्यांवर सरपंच परिषदेचे प्रतिनिधी घेण्यात यावे, पंतप्रधान आवास योजनेमधील त्रुटी दूर करून व निधी उपलब्ध करुन घरकुलाची कामे त्वरीत सुरू करावे, ड यादीतील त्रुटी दूर करुन या पासून वंचित असलेल्या लाभार्थींना या योजनेत त्वरित समावेश करण्यात यावा, राज्यातील जात पडताळणी अभावी आणि सरपंच सदस्य यांचे पद अपात्र करण्यात येत आहे, त्याला त्वरित मुदत वाढ देण्यात यावी, तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक, वायरमन यांच्या रिक्त जागांची भरती करून प्रत्येकास एकच गाव देण्यात यावे आदी विविध प्रश्‍नासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात आली. तर सदर मागणीचे निवेदन देखील सरपंच परिषदेच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले.
गावगाड्याच्या विकासाबाबत मुख्यमंत्री संवेदनशील असून, या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली आहे. या प्रश्‍नावर राज्य सरकारकडून लवकरात लवकर घोषणा होण्याची अपेक्षा आहे. -दत्ताभाऊ काकडे (प्रदेशाध्यक्ष, सरपंच परिषद)
कोरोना काळात सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांनी अतिशय महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडली. परंतु ही जबाबदारी पार पाडत असताना राज्यातील एकूण 37 सरपंचांना आपला जीव कोरोनामुळे गमवावा लागला. त्यामुळे त्यांचा परिवार उघड्यावर पडला आहे. त्यांना शासनाने कुठल्याही प्रकारची भरीव आर्थिक मदत केलेली नाही. शासकीय कर्मचार्‍यांना पन्नास लाखाचे विमा कवच दिले, परंतु गावगाडा सांभाळणार्‍या सरपंचाला वार्‍यावर सोडून दिले आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत मिळण्यासंदर्भात सरपंच परिषदेचा राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरु आहे. -आबासाहेब सोनवणे (अध्यक्ष, राज्य कोअर कमिटी)