पीपल्स हेल्पलाइन व भारतीय जनसंसदेचा पुढाकार
वारी न्यायालय ओळखा आणि हाय कोर्टाला कळवा मोहिम राबविण्याची घोषणा
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- उन्नत चेतनेने कायद्याचे राज्य आणून सर्वसामान्यांना न्याय मिळण्याच्या हेतूने प्रत्येक न्यायालय उन्नतचेतनेचे न्याय संकुल होण्यासाठी पीपल्स हेल्पलाइन व भारतीय जनसंसदेच्या वतीने पुढाकार घेण्यात आला आहे. यासाठी वारी न्यायालय ओळखा आणि हाय कोर्टाला कळवा, ही मोहिम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती अ‍ॅड. कारभारी गवळी यांनी दिली.
स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षात देखील सर्वसामान्यांना न्यायासाठी अनेक वर्षे हेलपाटे मारावे लागतात. अनेक न्यायाधीश उन्नत चेतनेच्या अभावामुळे व इच्छाशक्ती नसल्यामुळे त्रस्त झालेल्या व्यक्तीला तातडीने न्याय देत नाही. अनेक तांत्रिक बाबी पुढे करून, तारखा वाढविल्या जातात. त्यातूनच देशात वारी न्यायालय निर्माण झाली असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.
कोर्ट अवमानाच्या बागुलबुव्याने याबद्दल जाहीरपणे बोलले जात नाही. कोरोना काळात देशभरातील जिल्हा न्यायालय बंद होती. जिल्हास्तरावर वर्चुअल कोर्टाची अंमलबजावणी करता आली नसल्याने कायद्याचे राज्य मोडीत निघाले होते. न्याय मागणार्‍यांमध्ये अनेक कोलदांडा घालणारे लोक सुद्धा आहेत. पैशाचा वापर करून आणि मोठा वकील देऊन कोर्टात प्रकरण प्रलंबित ठेवून समोरच्या माणसाला जेरीस आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. त्यातच वारी न्यायालयाचे प्रवृत्तीमुळे लबाडांचा फायदा होत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कायद्याचे राज्य ही संकल्पना उन्नत चेतनेशिवाय कुचकामी आहे. अनेक न्यायाधीश अभ्यास न करता आणि त्रास न घेता फक्त निवाडे करतात. भारतामध्ये न्याय मिळवणे म्हणजे मृगजल ठरते. न्याय विक्रीतून देखील अन्याय झालेल्याचे मुसक्या आवळले जातात. त्यामुळे न्याय संस्थेमध्ये काम करणार्‍या प्रत्येकाकडे उन्नतचेतना असली पाहिजे व न्याय संस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित राहिले पाहिजे. यासाठी न्यायालय हे उन्नत चेतना संकुल करण्याचा संघटनेचा प्रयत्न असल्याचे अ‍ॅड. गवळी यांनी म्हंटले आहे. याबाबतचे निवेदन देशाचे सरन्यायाधीश डॉ. डी.वाय. चंद्रचुड तसेच महाराष्ट्राचे मुख्य न्यायाधीश गंगापूरवाला यांना संघटनेच्या वतीने पाठविण्यात आले असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या अभियानासाठी अशोक सब्बन, वीरबहादूर प्रजापती, सुधीर भद्रे, प्रकाश थोरात, शाहीर कान्हू सुंबे आदी प्रयत्नशील आहेत.
