विद्युत महावितरण व बीएसएनएलच्या पोलवर बेकायदेशीरपणे केबल टाकणार्‍या विरोधात गुन्हा दाखल व्हावा
सामाजिक कार्यकर्ते संदीप भांबरकर यांची मागणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- शहरात खासगी कंपनीच्या फोर जी व फाईव्ह जी च्या ऑप्टीकल फायबर केबल विद्युत महावितरण व बीएसएनएलच्या पोलवर बेकायदेशीरपणे टाकणार्‍यां विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते संदीप भांबरकर यांनी महावितरणचे कार्यकारी अभियंता व बीएसएनएलचे यांच्याकडे केली आहे.
शहरात मोठ्याप्रमाणात खाजगी मोबाईल कंपन्यांनी फोर जी व फाईव्ह जी च्या ऑप्टीकल फायबरचे जाळे पसरविले आहे. त्यासाठी सदर कंपन्यानी महापालिकेकडून रस्ता खोदणे व पोल उभारण्यासाठी स्वतंत्र शुल्क घेतले आहे. असे असतांनाही या मोबाईल कंपन्यानी विद्युत तारा असणारे विद्युत महावितरण कंपनीच्या पोलवरून धोकादायक स्थितीत फायबर केबल टाकलेली आहे. त्यामुळे भविष्यात व पावसाळयाच्या दिवसात सदर केबलमुळे विद्युत प्रवाह निर्माण होऊन मोठा अनर्थ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच सदरची केबल ही नागरिकांच्या घरातून जात असल्याने सदर त्यामध्ये विदयुत प्रवाह निर्माण झाल्यास मोठी दुर्घटना घडू शकते. अशीच एक दुर्घटना मागील वर्षी घडून त्यामध्ये अजिंक्य सुरेश गायकवाड या तरुणाचा मृत्यू झाला होता.
महावितरणच्या कर्मचार्‍यांना देखील ही बाब निदर्शनास येत आहे. सदरील कर्मचारी जेव्हा पोलवर कामानिमित्त चढतात त्यांना देखील या केबलमुळे धोका निर्माण होऊ शकतो. महावितरणने उच्च व लघुदाब वितरण वाहिण्याच्या जाळ्यावरुन विद्युत तारा व्यतिरिक्त इतर कुठल्याही प्रकारचे केबल अथवा जाहिरातीचे फलक लावता येत नसल्याचे लेखी खुलासा केलेला आहे. हा प्रकार विनापरवानगी सुरु असून, नागरिकांच्या जीवाशी खेळले जात आहे.
तसेच बीएसएनएल ही केंद्र शासनाची कंपनी आहे. त्यामुळे इतर कुठल्याही खाजगी कंपन्यांच्या केबल बीएसएनएलच्या पोलवरून टाकले जाऊ शकत नाही. विद्युत महावितरण व बीएसएनएलच्या पोलवर ही केबल टाकली जात असताना, बीएसएनएलच्या खांबात देखील विद्युत प्रवाह निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे.
या प्रकरणात काही कर्मचार्‍यांचे त्या खासगी कंपनीच्या ठेकेदारांशी आर्थिक हितसंबंध जोपासले आहे का? याची देखील चौकशी करावी. या सर्व बाबींचा विचार करता, सदर ऑप्टीकल फायबर केबल पोलवरुन त्वरीत हटवून जप्त करावी व सदरील ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी भांबरकर यांनी विद्युत महावितरण व बीएसएनएल यांच्याकडे केली आहे. अन्यथा महावितरण, बीएसएसएनएल व संबंधित ठेकेदारावर कायदेशीर कारवाईसाठी न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.