नोकर भरतीत वशिलेबाजी थांबवून पारदर्शक नोकर भरती करण्याची मागणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- अहमदनगर जिल्हा परिषदेत सरळ सेवेतून 10 टक्के नोकर भरती ही ग्रामपंचायत कर्मचारी मधून केली जात असताना वशिलेबाजी थांबवून पात्र कर्मचारींना निवडीसाठी आमंत्रित करण्याच्या मागणीसाठी आयटक संलग्न महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघ व अहमदनगर जिल्हा ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेच्या वतीने जिल्हा परिषद समोर निदर्शने करण्यात आली.
या आंदोलनात संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अॅड.कॉ. सुधीर टोकेकर, ज्ञानदेव नरोटे, संतोष आल्हाट, सुर्यकांत आव्हाड, रामदास वाघमारे, विजय शिंदे, सोमनाथ गोल्हार, अनिल नेटके, मच्छिंद्र शिंदे, सविता गोसावी, ज्ञानदेव ढवळे, सुनिल शिंदे, रामनाथ खेडकर, गणेश साळुंके आदी सहभागी झाले होते.
जिल्हा परिषदेत सरळ सेवेतून 10 टक्के नोकर भरती ही ग्रामपंचायत मधून होण्यासाठी सेवा जेष्ठता यादी तयार करण्यात आलेली आहे. त्याची कच्ची यादी जानेवारीमध्ये तयार करुन दुरुस्तीसाठी हरकती मागून घेण्यात आल्या होत्या. अंतिम यादी 16 फेब्रुवारीमध्ये तयार करण्यात आलेली आहे. या यादीतून जिल्ह्यातील एकूण 35 कर्मचारी यांना 15 मार्च रोजी कागदपत्र तपासणी पडताळणीसाठी बोलविले आहे. अंतिम यादीत अकोले तालुक्यातील दहा कर्मचारी बाकीच्या ठिकाणचे दोन ते तीन कर्मचारींच्या नावाचा समावेश नाही. संगमनेर तालुका व शेवगाव तालुक्यातील एकाही कर्मचार्यांचे नाव आलेले नाही. तसेच एकाही महिलेचे यात नाव नाही. प्रवरासंगम (ता. नेवासा) येथील गोसावी समाजातील भटक्या जमाती महिलेचे नाव सुद्धा यामध्ये समाविष्ट नसल्याचे व विविध तक्रारी निवेदनात मांडण्यात आल्या आहेत.
शिष्टमंडळाने या मागणीचे निवेदन उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) सुरेश शिंदे यांना देऊन या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा केली. उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी शिंदे यांनी अजूनही हरकती नोंदविता येणार आहे. कोणाचे कागदपत्र व अपुरी माहिती असेल तर ती दाखल करावी. कागदपत्र पडताळणी म्हणजे लगेच नोकरी नाही. फक्त नोकरीसाठी उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणी सुरु असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या भरतीसाठी 15 मार्च रोजी पडताळणी होणार आहे. यामध्ये कोणावरही अन्याय होऊ नये, यासाठी सर्व ज्येष्ठता यादीची योग्य अभ्यास करून पडताळणी करावी, ज्यांची सेवा जेष्ठता 45 वर्षे दोन महिन्यात संपणार आहे, त्यांनाही प्रथम प्राधान्य द्यावे, या भरतीत अर्थकारण न आणता, पारदर्शक पध्दतीने करण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.